क्यानमाथिको निलम्बन पूर्ण रूपमा फुकुवा

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) माथि लगाएको निलम्बन पूर्ण रूपमा हटाएको छ । ०७६ असोजमा चतुरबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि आइसिसीले ससर्त निलम्बन फुकुवा गरेको थियो । त्यसवेला आइसिसीले केही पक्षमा क्यानमाथिको निलम्बन यथावत् राखेको थियो । क्यानले मंगलबार आइसिसीले लगाउँदै आएको ‘कन्ट्रोल फन्डिङ’ पूर्ण रूपमा हटाएको जनाएको हो । नयाँ कमिटीले आइसिसीको सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गर्दै आर्थिक पारदर्शिता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आइसिसीले कन्ट्रोल फन्डिङ पूर्ण रूपमा हटाएको क्यानले जनाएको छ ।

सबै खाले प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि अब एकदिवसीय मान्यता प्राप्त एसोसिएट देशले सरह नेपालले आर्थिक अनुदान र गतिविधि गर्न पाउने क्यानले जनाएको छ । फुकुवा भएपछि क्यानले सहयोग गर्ने आइसिसीदेखि सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालालाई धन्यवाद दिएको छ । ससर्त फुकुवाको वेलामा क्यान आइसिसीसँग निर्भर रहँदै आएको थियो । यसअघि आइसिसीले क्यानलाई सीमित मात्रामा बजेट प्रदान गर्दै आइरहेको थियो । आइसिसीकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा १० र ११ असोज ०७६ मा क्यानको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनलाई पनि निलम्बन फुकुवाका लागि बलियो आधार मानिएको छ । 

निर्वाचनले चन्दको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो । क्यान निर्वाचनको दुई सातापछि आइसिसीले २७ असोजमा ससर्त फुकुवा ग¥यो । आइसिसीले वैशाख ०७३ मा सरकारी हस्तक्षेप र निष्पक्ष निर्वाचनलगायत विभिन्न विषय देखाउँदै क्यानमाथि निलम्बन गरेको थियो । मंसिर ०७२ को क्यानको निर्वाचनले चन्दलाई नै अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । तत्कालीन सदस्यसचिव केशव विष्टले चतुरबहादुरको अध्यक्षतामा निर्वाचित क्यानलाई मान्यता प्रदान दिएनन् । विष्टले रमेशकुमार सिलवालको अध्यक्षतामा क्यानको पुनर्गठन गरे । जसलाई आइसिसीले मान्यता प्रदान गरेन । त्यसपछि क्यानको विवादले नयाँ रूप लियो । निर्वाचित समिति अदालत गएपछि क्यानको दोहोरो अस्तित्व देखिएको थियो । नेपालको अन्तरिक विवादबीच आइसिसीले क्यानमाथि प्रतिबन्ध लगायो ।

आइसिसीले सल्लाहकार समितिमार्फत क्यानको विधान तयार पारेको थियो । सो विधान पास गर्न क्यानको विशेष साधारणसभा दुईपटकसम्म बस्नुपरेको थियो । नयाँ विधानअनुसार पाँच सदस्यीय स्वतन्त्र समिति बनाउँदै आइसिसीले क्यान निर्वाचनको वातावरण तयार पारेको थियो । जिल्ला, प्रदेश हुँदै ११ असोज ०७६ मा क्यानको केन्द्रको निर्वाचनपछि निलम्बन फुकुवाको सम्भावना बढेको थियो । सो निर्वाचनमा आइसिसीका प्रतिनिधिका रूपमा मोहम्मद अली आएका थिए ।