एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले आ.व ०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अमुक व्यक्तिले हस्तक्षेप गरेको भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा समय माग गरेर सांसद भट्टराईले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत करको दर हेरफेर गर्न मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुलाई दबाब दिएको भन्दै यस विषयमा प्रस्ट पार्न माग गरेका हुन्।

जेठ १४ गते मध्यराति अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो अमुक प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा खटाई विद्युतीय गाडीका कर, स्वास्थ्य बिमाको विषय, फलाम र फलामजन्य वस्तुहरूको कर, सेनिटरी प्याडको करलगायतको विषयमा दर हेरफेर गराएको सञ्चारमाध्यममा समाचार आएको उनले उल्लेख गरे। यस विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भट्टराईले बताए।

‘जबर्जस्ती अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा मध्यरातमा तमाम वस्तुहरूमा राजस्व र भन्सारका दरहरू तलमाथि गरेर के गर्न खोजिएको हो ? हामी यो गम्भीरताका साथ प्रश्न उठाउन चाहन्छौँ,’ उनले भने, ‘बजेट निर्माणको झन्डै एक महिना अगाडिदेखि बजेट शाखामा र अर्थ मन्त्रालयमा कुनै पनि मानिसलाई प्रवेश दिइँदैन। माननीय सदस्यहरूलाई पनि प्रवेश दिइँदैन। त्यस्तो ठाउँमा यस्ता काम हुन्छन् भने यो राष्ट्रको नाममा खाएको शपथको पनि खिलाप हो। र, यो जनघात मात्रै होइन, यो राष्ट्रघात पनि हो।’