मुलुक आत्मनिर्भर नभएसम्म ऋण लिनुपर्ने बाध्यता : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुक आन्तरिक राजस्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्।

सरकारले मुलुकलाई सन् २०२६ सम्म कम विकसितबाट विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि अर्बौँ लगानी गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री शर्माले मुलुकको स्तरोन्नतिका लागि अहिले बजेटमा छुट्याएको  पुँजीगत तथा समग्र खर्चले मात्रै लक्ष्य हासिल नहुने बताए।

‘अहिले बजेटमा छुटिने पुँजीगत तथा समग्र खर्च जति छ, त्यो खर्चले मात्रै हामीले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ। हामीले सन् २०२६ सम्ममा स्तराेन्नति गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारलाई ऋण लिन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उनले परियोजनाहरूमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी बदल्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याएका छन्। सरकारले लिएको धेरै ऋण उत्पादनमूलक नभएको उनको गुनासो छ। ‘उत्पादनमूलक नभएर सामान्य परियोजनाहरूमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी छ त्यसलाई हामीले बदल्नुपर्छ। अहिले सरकारले परियोजनाको आधारमा ऋण लिने र परियोजना आफैँले नै ऋण तिर्न सक्ने गरी ऋण लिँदा त्यसको भार जनतामा पर्दैन,’ उनले भने।

मन्त्री शर्माले अहिले आन्तरिक र बाह्य गरी १७ खर्ब ३७ अर्ब ऋण रहेको जानकारी दिँदै यो वर्ष मात्र ४० देखि ४५ अर्ब ऋण भुक्तानी गर्न लागेको जानकारी दिए। ऋण भुक्तानी गर्नुपरेकाले अहिलेको बजेटमा पुँजीगतभन्दा चालू खर्चमा वित्तीय व्यवस्थापन धेरै भएको बताए।