- वि.सं २o७९ जेठ २४ मंगलबार
विश्व तापमान वृद्धिका कारण भइरहेको खेतीजन्य भूमिको क्रमिक विनाशसँगै विश्व खाद्यान्न अभावको चपेटामा पर्न थालेको छ । तर, रुस–युक्रेन युद्ध र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनी अन्न र मललाई ओडेसा बन्दरगाहबाट निर्यात हुन नदिन ब्ल्याक सीमा लगाएको प्रतिबन्ध अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको कारण हो । खाद्यान्न अभाव अत्यन्त महŒवपूर्ण मुद्दा हो र नीति–निर्माता यो समस्या सम्बोधन गर्न लागिपरेका छन् । तर, अहिले एक सर्वव्यापी समस्या पनि छ, जसलाई वर्तमान खाद्य संकटबाट पार पाउन बुझ्न आवश्यक छ । आर्थिक विश्वव्यापीकरणको गतिसँग वैश्विक नीति र सम्झौतालाई सँगसँगै लैजान नसक्नु हाम्रो असफलता हो ।
सन् २०१९ यता कोभिड–१९ महामारी, आपूर्ति–शृंखलामा अवरोध र अहिले युक्रेन युद्धले गर्दा विश्वले निरन्तर संकट झेलिरहेको छ । यी शृंखलाबद्ध विपत्तिका कारण सरोकारवाला नागरिक समस्यालाई एकपछि अर्को गर्दै समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यद्यपि हामीले आफ्ना सम्पूर्ण ऊर्जा समस्या समाधानतर्फ लगायौँ भने हामी भविष्यमा निम्तिने थप समस्याको रचनात्मक समाधानका लागि ऊर्जा खर्च गर्ने अवस्था रहन्न । यस अर्थमा म हाम्रा वर्तमान समस्या जतिसुकै गम्भीर भए पनि त्यसलाई एकछिन पन्छाएर मूल कारणमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु ।
रचनात्मक समाधान किन खोज्ने ? उदाहरणका रूपमा रुसले युक्रेनमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई लिन सकिन्छ । युक्रेनले सन् २०२१ सम्म प्रत्येक वर्ष लगभग एक करोड ७० लाख टन गहुँ निर्यात गर्यो, जुन विश्वव्यापी उत्पादनको आठ दशमलव पाँच प्रतिशत हो । यद्यपि गहुँमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुनु र विश्वव्यापी खाद्य अभाव एवं अनिकालको विद्यमान खतरा के कारण सिर्जित भयो, स्पष्ट छैन । धेरैजसो मुलुकमा पहिल्यैदेखि आपत्कालीन भण्डारण छन् । तिनले आपत्कालीन धक्का थेग्न सक्छन् । यसको जवाफ राष्ट्रिय एवं स्थानीय सरकार र व्यक्तिका व्यावहारिक प्रतिक्रियामा निहित छ । जब विश्वव्यापी नीति समन्वयको अभाव हुन्छ, तब केही हाहाकारका समाचारको स्वाभाविक प्रतिक्रियाका रूपमा आवश्यकताभन्दा बढी आपूर्ति भण्डारण (होर्डिङ) हुन जान्छ । सन् १९४३ को बंगालको भोकमरीबारे अमत्र्य सेनको चर्चित अध्ययनले समेत यसको पुष्टि गर्छ ।
युक्रेनसँग गहुँ निर्यात नरोक्न विकल्प थिएन, तर अन्य देशले भने आपूर्ति रोक्ने वा घटाउने काम गरिरहेका छन् । उदाहरणार्थ, यही १४ मेमा भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध घोषणा गर्यो । यस्तो निर्णय लिनेमा भारत मात्र नभई २६ देशले आफ्ना नागरिकलाई पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । नतिजा विश्वभर गहुँको मूल्य आकासिएको छ । भारतको प्रतिबन्ध घोषणाले मात्रै ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको थियो । घरेलु तहमा पनि यस्तै अवस्था छ । जब मानिसलाई खाद्यान्न अभावको डर हुन्छ, तब तिनले सम्भावित अनिकालबाट जोगिन आवश्यकताभन्दा बढी खाद्यान्न भण्डारण गर्छन् ।
यो प्रवृत्ति खाद्य क्षेत्रमा मात्रै देखिएको छैन । खोपका मामिलामा पनि यस्तै भएको थियो अर्थात् विभिन्न मुलुकले भविष्यमा हुने अभावबाट जोगिन चाहिनेभन्दा धेरै खोप खरिद गरेका थिए । कोभिड–१९ खोपको पहुँचमा केही स्पष्ट विश्वव्यापी असमानतालाई खोपको चाहिनेभन्दा बढी भण्डारणले पुष्टि गर्छ ।
यदि यी प्रतिक्रिया अपरिहार्य छन् भने हामी यसलाई गुरुत्वाकर्षणझैँ मान्छौँ अर्थात् हामी यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ । होइन भने बजारले समाधान गर्न नसक्ने अभावलाई सम्बोधन गर्न हामीले समूहका रूपमा गर्न सक्ने धेरै काम छन् । विश्वव्यापी आपत्कालीन व्यवस्था वा खाद्य बचत भएका मुलुकले अन्य मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने गरी गरिने सम्झौताले यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ । जसरी निक्षेप बिमाले एकैपटक बैंकबाट बचत वा रकम झिक्ने लहर रोकिन्छ, त्यसैगरी उल्लिखित प्रणालीले काम गरे मानिसले अनावश्यक भण्डारण गर्नेछैनन् ।
यदि यो उपाय काल्पनिक लाग्छ भने खाद्यान्न अभाव र आवश्यकताभन्दा बढी गरिने भण्डारणको इतिहास भएको भारतमा के गरिएको थियो, त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली निर्माण गर्न लामो समयदेखिको प्रयासले सन् १९९२ मा उल्लेखनीय सुधार ल्यायो र सन् २०१३ को राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐनले प्रक्रिया पूरा गर्यो । भारतमा तीन दशकदेखि खाद्यान्नको न्यूनतम प्रत्याभूतिको बृहत् प्रणालीले गर्दा घरेलु स्तरमा अनावश्यक खाद्यान्न भण्डारण गर्ने मनोविज्ञान घट्दै गएको छ ।
खाद्य आपत्कालीन अवस्था कम गर्न विश्वव्यापी सम्झौता र आपत्कालीन व्यवस्था सफल हुनेमा शंका गरिन्छ । तर, भारतजस्तो विशाल देशका लागि पनि राष्ट्रियस्तरमा यस्तै व्यवस्था नहुन्जेलसम्म सन्देह गरिन्थ्यो । ठीक त्यसैगरी अमेरिकाको संविधान अनुमोदन नहुन्जेल अमेरिकाजस्तो विशाल गणतन्त्र अकल्पनीय देखिन्थ्यो । विश्व वा क्षेत्रीय आपत्कालीन प्रणाली वा बचत साझेदारी सम्झौता कहिल्यै नभएकाले यस्ता प्रणाली वा सम्झौता सम्भव हुँदैन भन्नुको तुक छैन ।
यो अवधारण खाद्यान्नदेखि अन्य आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा लागू हुन्छ । हालैका अवरोधका बाबजुद विश्वव्यापीकरण अगाडि बढ्ने नै छ । तसर्थ, हामीले न्यूनतम विश्वव्यापी नीति–नियम र सम्झौता स्थापित गर्ने काम गर्नुपर्छ, ताकि विश्वव्यापीकरणले सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेकालाई जोगाउन सकोस् । प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
