ऐतिहासिक रूपमा उच्च जीवनस्तर र स्थिर अर्थतन्त्रका लागि चिनिने राष्ट्र श्रीलंकाको अर्थतन्त्र हाम्रो आँखाअगाडि विघटन भएको अवस्थामा यो कसरी सम्भव भयो भनेर जोकोही पनि आश्चर्यचकित हुनुपर्छ । दशकौँको प्रगतिका कारण श्रीलंकामा अहिले प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) भारतको भन्दा ७० प्रतिशतले बढी छ । त्यसैगरी श्रीलंकामा जन्मको वेलाको आयु सम्भाव्यता ७७ वर्ष रहेको छ भने बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानमा यो आँकडा क्रमशः ७३, ७० र ६७ वर्ष रहेको छ ।  

तर, अहिले श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा पहिरो गएको छ । संकटका तत्कालीन कारण पर्याप्त रूपमा स्पष्ट छन् । कोभिड–१९ र युक्रेनमा रुसको द्वन्द्वजस्ता विश्वव्यापी घटनाले ल्याएको संकटलाई श्रीलंकाको आफ्नै नीतिगत त्रुटिले थप खराब बनाएको छ । सन् २०१९ मा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षे (अहिले देश छाडेर भागेका छन्) ले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने राजस्वबाट वञ्चित गर्ने गरी अविवेकी ढंगले कर कटौतीको लहर नै ल्याएका थिए । त्यसपछि सन् २०२१ मा उनको सरकारले रासायनिक मल र कीटनाशकको आयातमा अप्रत्यासित प्रतिबन्ध लगाएको थियो । आयात प्रतिबन्ध नीतिको प्राथमिक लक्ष्य विदेशी मुद्राको बहिर्गमन रोक्नु थियो । तर, त्यसैका कारण आन्तरिक खाद्य उत्पादनमा तीव्र गिरावट भयो, जसले यस वर्ष गम्भीर खाद्यान्न अभाव निम्त्यायो ।

प्राविधिक रूपमा भन्नुपर्दा श्रीलंकाले ‘सफ्ट पेग’ प्रयोग गर्छ अर्थात् सरकारको आदेशले नभई बजारले रुपैयाँ–डलर विनिमय दर तय गर्छ, तर अत्यधिक अस्थिरता रोक्न केन्द्रीय बैंकबाट छिटपुट हस्तक्षेप भने हुन्छ । यद्यपि रुपैयाँ र डलरको विनिमय दरले ‘सफ्ट पेग’ एक विकृति हो भन्ने देखाउँछ । अर्थशास्त्री नोआ स्मिथका अनुसार श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले रुपैयाँको मूल्यलाई समर्थन गर्न नियमित रूपमा डलर बिक्री गरिरहेको थियो र विनिमय दर वर्षौंसम्म स्थिर रह्यो अर्थात् एक डलरबराबर एक सय ७५ देखि दुई सय रुपैयाँ थियो । 

अन्ततः केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेपले गर्न सक्ने एउटै उपाय पनि समाप्त भयो, अर्थात् अप्रिलदेखि रुपैयाँको तीव्र रूपमा अवमूल्यन हुन थाल्यो । केन्द्रीय बैंकको डलर सञ्चिति करिब–करिब समाप्त भयो अर्थात् केही महिनाभित्रै डलरको भाउ तीन सय ५० रुपैयाँ पुगेको थियो ।मे महिनामा श्रीलंकाले आफ्नो विदेशी ऋण तिर्न बन्द गर्‍यो । त्यसवेलासम्म श्रीलंकाको कोष लगभग खालि भइसकेको थियो र जमानतका लागि कडा नीति सुधारको सर्त राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सट्टा श्रीलंका नयाँ ऋणका लागि चीनतर्फ लाग्यो । तर, यसले थप ३० अर्ब डलरको कर्जा थप्नुबाहेक अरू काम केही गरेन र अन्ततः आसन्न समस्या थप खराब भयो ।

परिपक्वताको लामो इतिहास भएको राष्ट्रले कसरी यति धेरै गल्ती गर्न सक्छ ? छोटोमा भन्ने हो भने श्रीलंकाको राजनीतिले नै वर्तमान आर्थिक संकटका लागि आधार तयार पारेको हो । 

श्रीलंकाप्रति चीनको नीतिले भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्ति र ग्रामीण साहुकारले प्रयोग गर्ने रणनीतिको सम्झना गराउँछ । सन् १९७७ को क्याम्ब्रिज जर्नल अफ इकोनोमिक्सको चर्चित शोधपत्रमा अमित भादुरीले देखाएझैँ ग्रामीण अनौपचारिक साहुकार सामान्यतया ऋणी दिवालीय भएकामा चिन्तित हुँदैनन्, बरु दिवालीय नहुने हुन् कि भनेर चिन्तित हुन्छन् किनभने यी साहुकारले धितो (मूलतः जमिन) जफत नगरी ठूलो नाफा कमाउन सक्दैनन् ।

गोटाबायाका दाइ र सन् २००५ देखि २०१५ सम्म राष्ट्रपति बनेका महिन्दा राजपाक्षेको महत्वाकांक्षी परियोजना हम्बनटोटा बन्दरगाहमाथि एकपटक विचार गराैँ । सन् २०१० मा महिन्दाको जन्मदिनमा ठूलो मात्रामा चिनियाँ पुँजी लगानी भएको बन्दरगाहको उद्घाटन भएको थियो । यद्यपि जब श्रीलंका ऋण तिर्न असफल भयो, यो चिनियाँ ‘उपहार’ जफतयोग्य धरौटी बन्न पुग्यो । र, अहिले हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई चीनले ९९ वर्षका लागि लिएको छ ।   

परिपक्वताको लामो इतिहास भएको राष्ट्रले कसरी यति धेरै गल्ती गर्न सक्छ ? छोटोमा भन्ने हो भने श्रीलंकाको राजनीतिले वर्तमान आर्थिक संकटका लागि आधार तयार पारेको हो । श्रीलंकाको लामो गृहयुद्धको अन्त्य र सन् २००९ मा विद्रोही एलटिटिईलाई पराजित गरेपछि राजपाक्षे नेतृत्वको सरकार तानाशाही बन्दै गयो । नतिजा मुलुकका लोकतान्त्रिक संस्था ध्वस्त भए, अल्पसंख्यकमाथि उत्पीडन भयो र युद्ध अपराधलाई बेवास्ता गरियो । 

अधिनायकवादले सामान्यतया अर्थतन्त्रको पतन गराउँछ, तर केही अधिनायकवादी शासक स्थिरता र वृद्धिलाई बढावा दिन पनि सफल भएका छन् । केही समय राजपाक्षे सरकार स्थिरता र वृद्धिलाई बढावा दिन सफल होला भन्ने ठानिएको थियो । तर, सरकारले लोकरिझ्याइँवाद अँगाल्यो र आसेपासे पुँजीवाद श्रीलंकाको नियमितता बन्न पुग्यो । राजपाक्षे सरकार सन् २०१९ मा फेरि सत्तामा आउँदा पनि व्यापक जनसमर्थन पाएको थियो र यही जनसमर्थनबाट गलत आर्थिक नीति कायम राख्ने प्रयास गरेको थियो । तर, जनताको धैर्य टिक्न सकेन । अन्ततः सरकारी नीति धराशयी भए ।

परिस्थिति के हुन्छ अहिले नै भन्न सकिँदैन । राजपाक्षेले अपरोक्ष रूपमा सत्तामा पहुँच नपाए पनि सम्भावित खतरा टर्ने अवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले उद्धार प्रस्ताव राख्नका लागि पनि वार्ता गर्न एक क्रियाशील सरकारको आवश्यकता हुन्छ । यद्यपि, संकटको यो गम्भीर अवस्थामा श्रीलंकालाई सहयोग गर्न मुद्रा कोष र सार्वभौम ऋणदाताको समूह पेरिस क्लबले आफ्ना कर्मचारीतन्त्रका झन्झटलाई खुकुलो बनाएर सक्रियता देखाउनुपर्छ । यदि यसो हुँदैन भने श्रीलंकामा काबुबाहिरको मानवीय संकट निम्तिने सम्भावना अत्यधिक हुनेछ ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट