विश्वव्यापीकरण र लोकतन्त्रको क्षय

लोकतन्त्र विश्वका धेरैजसो ठाउँमा पछाडि परेको छ । अधिनायकवादी नेता र चरमपन्थी आन्दोलनले स्थापित राजनीतिक दल र संस्थासँगको व्यापक असन्तुष्टिबाट गति पाइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली तनावमा आउँदा सबैका लागि समान स्वतन्त्रता र अधिकारजस्ता हाम्रा सबैभन्दा प्यारा आदर्श जोखिममा परेका छन् । लोकतन्त्रको क्षयीकरणका धेरै कारण छन्, जसमा ठूला प्रविधि कम्पनीमा आएको ह्रास र गलत एवं दुराशययुक्त सूचनाको द्रुत फैलावट समावेश छन् । तर, महत्वपूर्ण भूमिका नियमन नगरिएको आर्थिक विश्वव्यापीकरण र गम्भीर राजनीतिक विभाजनको अनौठो गठबन्धनले खेलेको छ । यसले अमेरिकाजस्ता ठूला शक्तिलाई कुनै राजनीतिक आवाज नभएका विश्वभरका अर्बौं मानिसको जनकल्याणमा असमान प्रभाव पार्न सक्षम बनाएको छ ।

लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त भनेको राजनीतिक नेताको निर्णयबाट प्रभावित जनताले नेताको चयनमा आफ्नो मत व्यक्त गर्नु हो । यो विचारलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्दैनन्, अर्थात् रुस, उत्तर कोरियाजस्ता अधिनायकवादी देशले पनि चुनाव गराउँछन् र स्पष्ट रूपमा नागरिकलाई आफ्ना नेता ‘छनोट’ गर्न अनुमति दिन्छन् । निःसन्देह ती चुनावले त्यहाँको विद्यमान शासनका अगाडि कुनै वास्तविक खतरा तेस्र्याउँदैनन् । उदाहरणका लागि उत्तर कोरियामा सन् २०२३ मा भएको चुनावमा किम जोङ उनको वर्कर्स पार्टीले ९९.९१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो ।

यो समस्या बुझ्न एक काल्पनिक उदाहरण पेस गर्छु । अमेरिकी राष्ट्रपति डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाका मतदाताबाट मात्र चुनिन्छन् । र, वासिंटनका प्रत्येक बासिन्दालाई मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ । सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्नेछ । यो प्रक्रियामा धाँधली हुँदैन भने पनि यस्तो अवस्थामा अमेरिकालाई लोकतन्त्र मान्न गाह्रो हुनेछ । निर्वाचित नेताले स्वाभाविक रूपमा वासिंटनका बासिन्दाको हितलाई अन्य ठाउँका अमेरिकीको भन्दा बढी प्राथमिकता दिनेछन्, किनभने अन्यत्रका अमेरिकीलाई के प्रभाव पर्छ भन्ने विषयले निर्वाचित नेतालाई आगामी निर्वाचनमा खासै फरक पर्नेछैन ।

डिजिटल प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको प्रगति तथा विश्वव्यापी लोकतन्त्रको क्षयले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा निहित समस्या र कमजोरीलाई झल्काउँछ

उसो त यो उदाहरण सम्भव देखिँदैन, तर संसारभरका मानिसले आफूलाई माथिको उदाहरणमा कल्पित अमेरिकाका वञ्चित मतदाताको स्थितिमा पाइरहेका छन् । पछिल्लो चार दशकको तीव्र आर्थिक विश्वव्यापीकरण, बढ्दो अन्तरसम्बन्धित आपूर्ति शृंखला र डिजिटल प्रविधिको तीव्र प्रगतिले पुँजी र वस्तुको राष्ट्रिय सीमा पार गराएर स्वतन्त्र प्रवाहलाई सहज बनाएको छ । तर, यसको अर्थ ठूला शक्तिले अब केही ‘क्लिक’मा विश्वभरका व्यक्ति र समुदायलाई प्रभाव पार्न सक्षम छन् भन्ने पनि हो ।

यस सन्दर्भमा अर्बौं मानिसको जनकल्याण वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयमा निर्भर गर्छ । अमेरिकी नेतासँग आपूर्ति शृंखला तोडेर वा वित्तीय प्रवाहमा हेरफेर गरेर धेरै अर्थतन्त्रलाई अवरोध पुर्‍याउने शक्ति छ । तर, यी अर्बौं मानिससँग अमेरिकी चुनावमा कुनै पनि किसिमको प्रभाव पार्ने सामथ्र्य छैन । त्यसैगरी युक्रेनी वा जर्जियाली नागरिकले रुसमा कसले शासन गर्छ भन्ने बताउन सक्दैनन्, यद्यपि रुसमा कसले शासन गर्छ, त्यसले यी नागरिकको भलाइमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । विश्वव्यापी लोकतन्त्रको यो क्षयले दूरगामी भूराजनीतिक परिणाम निम्त्याउन सक्छ । अमेरिकी सरकारले आफ्नो घरेलु अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्नका लागि पर्याप्त प्रयास गरे पनि विदेश नीतिमा संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाएको छ ।

मध्यपूर्वमा जारी संकटलाई एक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले विगत ६ महिनादेखि हमासविरुद्धको इजरायलको युद्धमा निःसर्त समर्थन गरेकाले इजरायलका प्रधानमन्त्री बिन्यामिन नेतान्याहुलाई फाइदा पुगेको छ । तर, अमेरिकी सिनेटर बर्नी स्यान्डर्स र एलिजाबेथ वारेनले औँल्याएझैँ. सामान्य इजरायली जो युद्ध अन्त्य गर्न र बन्धकलाई घर फर्काउन चाहन्छन्, ती नेतान्याहु र उनका उग्र–दक्षिणपन्थी राजनीतिक सहयोगीभन्दा निकै फरक छन् । नेतान्याहु र उनका उग्र–दक्षिणपन्थी सहयोगीले सत्तामा आफ्नो पकड कायम राख्न युद्धलाई लम्ब्याउन खोजिरहेका छन् ।

यसले वर्चस्वशाली शक्तिको लोकतन्त्रविरोधी स्वभावलाई उजागर गर्छ । यदि इजरायली नागरिकले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा मतदान गर्न सक्थे भने अमेरिकाको मध्यपूर्व नीति स्पष्ट रूपमा फरक हुन सक्थ्यो । यस्तो नीति नेतान्याहुको राजनीतिक एजेन्डासँग नभई इजरायली र प्यालेस्टिनी दुवैको हितसँग अझ नजिक हुन सक्थ्यो । यदि ट्रम्पले अमेरिकी चुनाव जिते भने मामिला अझ नराम्रो हुन सक्छ भन्न पनि म छुटाउँदिनँ । डेमोक्रेटिक पार्टीले जित्ने सम्भावना छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ, तर पार्टीको मध्यपूर्व नीति विशेष रूपमा फरक हुनेछ, यदि नेतन्याहु र उनका सहयोगीले मात्र नभई आमइजरायलीले अमेरिकी चुनावमा आफ्नो हित व्यक्त गर्न सकेका भए ।

यो समस्याको सहज समाधान छैन । इजरायलीले अमेरिकी चुनावमा मतदान गर्न सक्दैनन् र युक्रेनीले रुसको अर्को नेताको चयनमा प्रभाव पार्न सक्दैनन् । डिजिटल प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको प्रगति र विश्वव्यापी लोकतन्त्रको क्षयले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा निहित समस्या र कमजोरी झल्काउँछ । मैले मेरो पुस्तक ‘द रिपब्लिक अफ बिलिफ्स’मा तर्क गरेझैँ विदेशी राज्यको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपविना पनि बाध्यकारी कानुन र नियम स्थापित गर्न सम्भव छ । एरिक पोस्नर र क्यास सनस्टेनले औँल्याएझैँ उपयुक्त मापदण्ड पालना गर्नु हो, जुन आत्मगत रूपमा लागू हुन्छ । यसका साथै हामीले विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक शासनलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले थप प्रभावकारी बहुपक्षीय संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय बडापत्र सिर्जना गर्न प्रयास गर्नुपर्छ ।

(वासु विश्व बैंकका पूर्वप्रमुख अर्थशास्त्री हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट