कच्चा खानेतेलको भन्सार शून्यमा झार्न माग

नेपाल वनस्पति घिउ-तेल उत्पादक संघले कच्चा खानेतेलको आयातमा भन्सार महसुल शून्य र मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिन माग गरेको छ । आगामी बजेटमा लिएको सरकारको कर नीतिले समस्याग्रस्त वनस्पति तेल उद्योगहरू बन्द नै हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै विशेष सुविधा उपलब्ध गराउन व्यवसायीले माग गरेका छन् । नेपालमा वनस्पति तेल उद्योगहरूले १० प्रतिशत भन्सारमा कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर बिक्री गर्दै आइरहेका थिए । 

त्यस्तै, प्रशोधित तेल आयात गर्दा भने १५ प्रतिशत भन्सार लाग्थ्यो । तर, आगामी बजेटबाट तयारी पाम र पामोलिन तेल आयातमा भन्सार महुसलमा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने कच्चा तेलको भन्सार महसुल साबिककै कायम छ । यो व्यवस्थाले केही उद्योगलाई लाभ दिए पनि धेरै उद्योगहरू बन्द हुने संघले चेतावनी दिएको छ । 

उपभोक्तालाई महँगीबाट राहत दिन, तयारी सामानभन्दा कच्चा पदार्थको कम्तीमा एक तह कम भन्सार महसुल हुने नीतिलाई अवलम्बन गर्न र भारतबाट अनधिकृत रूपमा आयात भइरहेको खानेतेल रोक्नका लागि पनि सरकारले तेलको भन्सार महसुल र भ्याटमा छुट दिनुपर्ने व्यवसायीको जिकिर छ । सरकारले स्थानीय उद्योगलाई बढावा दिन र तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार एक तह कम हुने नीति लिए पनि व्यवहारमा उल्टो भएको व्यवसायीले बताएका छन् । 

भारतले १० जेठ ०७९ मा उच्च महँगीको चपेटाबाट उपभोक्ताहरूलाई राहत दिन भन्दै खानेतेलको भन्सार महसुल शून्यमा झारेको छ । खानेतेलमा जिएसटीको दर ५ प्रतिशत गरी भारतमा सरदर १५ रुपैयाँ (ने.रु.) सरकारी महसल पर्न जाने संघले जनाएको छ । नेपालमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी सरदर प्रतिकिलो ६०–६५ रुपैयाँसम्म सरकारी दस्तुर लाग्ने बताइएको छ । नेपाली उत्पादन महँगो हुँदा खुला सिमानाबाट अनधिकृत रूपमा भारतबाट चोरी–पैठारी भई खानेतेल भित्रिरहेको तर्फ संघले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।