खोटाङ कारागारमा कैदीबन्दीले पाउने नि:शुल्क औषधि अभाव

आफैँले खरिद गरेर सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता

जिल्ला कारागार शाखा खोटाङमा कैदीबन्दीका लागि सरकारले नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको औषधि सकिएको छ । कारागारमा नि:शुल्क पाइने औषधि सकिएपछि अहिले आफ्नै खर्चमा औषधि खरिद गरेर सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कैदीबन्दीहरूले बताएका छन् ।

दिक्तेल–रूपाकोट–मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराई नेतृत्वको टोलीले कारागारको अनुगमन गर्दा कैदीबन्दीले उक्त कुराको जानकारी गराएका हुन् ।आफूहरूले निःशुल्क पाउने औषधि सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको कैदीबन्दीहरूले गुनासाे गरेका छन् ।

कारागारमा अहिले नियमित प्रेसरकाे औषधि सेवन गर्दै आएका सातजना कैदीबन्दी छन् । उनीहरूलाई नियमित रूपमा औषधि उपलब्ध गराउन कारागारको आन्तरिक कोषबाट खरिद गरिएको औषधिसमेत आगामी सोमबारसम्मलाई मात्र रहेको कारागारमा कार्यरत अनमी कमला गुरुङले जानकारी दिइन् । 

कारागारमा रहेका कैदीबन्दीका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको औषधि यसअघि कारागारभित्रै रहेका कोरोना भाइरसका संक्रमितलाई उपलब्ध गराउँदा सकिएको जनाइएको छ । विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस यस कारागारका एक सय ४० जना कैदीबन्दीमा पनि  फैलिएको थियो ।  

दिक्तेलस्थित थामखोरेडाँडामा रहेको जिल्ला कारागार शाखा खोटाङमा अहिले ६ महिलासहित एक सय ३१ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । उनीहरूमध्ये कोही न कोही दैनिकजसो बिरामी भइरहने भएकाले समस्या भएको चौकीदार राजन गिरीले जानकारी दिए । 

सरकारले नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको औषधि गत चैत मसान्तमै सकिएपछि तत्कालका लागि कारागारको आन्तरिक कोषबाट खरिद गरेर उपलब्ध गराउने गरिएको कारागार शाखा खोटाङका प्रमुख सोमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । ‘जिल्ला कारागार खोटाङमा अहिले क्षमताभन्दा ३२ जना बढी कैदीबन्दी रहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको औषधि सकिएपछि आन्तरिक कोषबाट खरिद गरेर उपलब्ध गराइरहेका छौँ । लामो समयसम्म उक्त कोषले नधान्ने भएकाले सम्बन्धित निकायमा माग गरिएको छ ।’

पुरुष ६६ र महिला ३३ गरी ९९ जना कैदीबन्दी अटाउने क्षमताको कारागारमा तोकिएको क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीले औषधी सेवन गर्नुपरेकाले पनि  नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको औषधि सकिएको कारागारको अनुगमनमा खटिएकाे टाेलीले जनाइएकाे छ । 

अनुगमनपछि आयोजित कार्यक्रममा बाेल्दै नगरप्रमुख भट्टराईले तत्कालका लागि नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधि नगरपालिकाको तर्फबाट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बाँकी नि:शुल्क पाइने औषधिका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर उपलब्ध गराउने पनि नगर प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए । 

अनुगमनमा गएका नगर प्रमुख भट्टराईको टोलीलाई कैदीबन्दीहरूले कारागारभित्र खानेपानी, वासस्थानलगायतका समस्या रहेको बताएका छन् । उनीहरूले कारागारभित्र मन्दिर निर्माण, खानेपानी व्यवस्थापनका लागि पाइप र हिलट्यांकी खरिद, खेलकुद सामग्री, जस्तापाता र पुस्तकालय व्यवस्थापन गरिदिन माग गरेका छन् । 

कैदीबन्दीको मागलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख भट्टराईले मन्दिर निर्माण र पानी चुहिने ठाउँमा लगाउने जस्तापाताका लागि आगामी नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने, पाइप र हिलट्यांकी हप्तादिनभित्र उपलब्ध गराउने, खेलकुद सामग्रीका लागि जिल्ला खेलकुद विकास समितिसँग सहकार्य गर्ने र पुस्तकालयका लागि आवश्यक पुस्तकहरू उपलब्ध गराउँदै जाने प्रतिबद्धता जनाए । 

ठेकेदारको लापरबाहीका कारण कारागारको महिला बन्दीगृहका अधिकांश भवनहरू चिराचिरा भएकोमा भने कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्राचार गरिने नगरप्रमुख भट्टराईले बताए । कैदीबन्दीको गुनासा सुन्न र उनीहरूको समस्या समाधान गर्न नगरप्रमुख भट्टराईसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीलमकुमार न्यौपाने, पत्रकारलगायतका टोली बिहीबार दिउँसो कारागार पुगेको थियो ।

जिल्ला कारागारको भवन जोखिमपूर्ण रहेको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ भएको छैन । भवन निर्माण गर्ने क्रममा माटो फ्याँकिएको ठाउँमा पर्खाल लगाएका कारण कारागारको भवन जोखिमुक्त बनेको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष छ । 

ठेकेदार कम्पनीले कारागारको भवन गुणस्तरहीन बनाएको भन्दै यसअघि अख्तियारमा छानबिन तथा कारबाहीका लागि उजुरीसमेत परेको थियो । उक्त उजुरीको विषयमा अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।