पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर अर्थ मन्त्रालयले तत्काल नहटाउने भएको छ। आर्थिक ऐन संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उक्त कर हटाउन नमिल्ने मन्त्रालयले जनाएको हो। 

हाल सरकारले पेट्रोलियममा १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले पूर्वाधार कर हटाउन आवश्यक कानुन नभएको बताए। ‘अहिले तत्काल पूर्वाधार कर हट्दैन। किनकि अहिले कानुन बनिसकेको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यहीबराबरको मूल्यमा बिक्री गर्ने गरी मूल्य समायोजन गर्न हामीले आयल निगमलाई निर्देशन दिएका छौँ।’ 

उनका अनुसार पूर्वाधार करबराबरको रकम घटाएर बेच्न निगमलाई निर्देशन दिइएको छ। तर, करबाहेक अन्य तरिकाले सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिन नसक्ने निगमले जनाएको छ। निगम ऋणमा रहेको बताउँदै निगमले सरकारले लिँदै आएको कर घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले तत्काल उक्त कर घटाउन नमिल्ने बताएको हो।