चुनावी वर्ष भए पनि बजेट चुनावी बनाएको छैन : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो चुनावी वर्ष भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि चुनावी बजेट नल्याएको बताएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘बजेटमा विगतका तुलनामा एकदमै कम मात्र चलाइएको छ, विगतका तुलनामा पपुलिस्ट कार्यक्रम पनि कम ल्याइएको छ,’ उनले भने । 

उत्पादन वृद्धि गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने विषयमा प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले त्यसलाई चुनावी कार्यक्रम भन्न नमिल्ने बताए । ‘तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब स्वतः बढाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै छ । तलब बढाउनु चुनावी कुरा होइन । युवाहरूलाई तालिम दिनुपर्छ भन्ने कुरा चुनावको कुरा हुँदैन । किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पनि चुनावी कुरा होइन । उत्पादन बढाउने कुरा हो,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । 

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबीको अन्त्य गर्ने, स्रोत तथा साधनहरूको सही परिचालन र व्यवस्थापन गर्नेजस्ता विषयहरू बजेटमा समेटिएको बताए । उनले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सरकारबाटै सुरु गर्ने विषयलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएको बताए । अर्थ मन्त्रालयमा प्रयोग गरिएको स्यानिटाइजरसमेत विदेशी भएको पाइएकाले पनि आफूहरूले स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा जोड दिने निष्कर्ष निकालिएको उनको भनाइ छ । ‘स्यानिटाइजर स्वदेशी आओस् ।

मास्क पनि स्वदेशी आओस् । सुरु कसले गर्ने त ? पहिला सरकारले गर्नुपर्‍यो । हामीसँग धागो कारखाना छ । कपडा उद्योग छ । प्राइभेट धागो कारखाना छन् । तिनलाई पनि सहुलियत दिँदै छौँ,’ उनले भने, ‘निर्यात गर्दा नगद ‘इन्सेन्टिभ’ दिने घोषणा गरेका छौँ, त्यसबाट उद्योगीहरू उत्साहित भएर निर्यात वृद्धि हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ ।’ मुलुकका किसानले उत्पादन गरेको रबरले बजार नपाएको, तर रबर उद्योग बन्द भएको अवस्था रहेकाले त्यसलाई चलाउनुपर्ने दिशामा आफू रहेको उनले बताए । ‘त्यो उद्योग सरकार आफैँले चलाउने होइन, सरकारको समेत लगानीमा निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने हो,’ अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ थियो । 

मन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने दाबीसमेत गरे । उनले बजेटमा निर्माण व्यवसायीलगायतका केही विषयहरू छुटेको कुरा बाहिर आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट पूर्ण र उत्कृष्ट नभए पनि देश र जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन हुने गरी आएको बताए ।  

आफूहरूले पहिलोपटक अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढेको उनले बताए । ‘धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष ३० प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ, आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात २० प्रतिशतले घटाउने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता लक्ष्य निर्धारण गरेर ती पूरा गर्न सरकारले आफैँमाथि चुनौती दिएको र त्यो पूरा गर्ने दिशातर्फ उत्प्रेरित गराएको छ ।’ 

हरेक वर्ष गरिबी घटाउने भनिरहे पनि त्यसको परिमाणात्मक लक्ष्य यसपटक निर्धारण गरिएको उनले बताए । ‘वार्षिक आठ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने लक्ष्य हामीले निर्धारण गर्‍यौँ,’ उनले भने । बजेटमा धेरै नेताको ध्यान मेरो गाउँमा बाटो पर्‍यो कि परेन भन्ने मात्रै हुने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘यस्तो बुझाइलाई परिवर्तन गर्दै जनताको हातमुख जोर्ने कुरामा पनि बजेटले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बजेट बाटो मात्र होइन, रोजगारी पनि हो, जनताको जीवनयापनको विषय पनि हो ।’ 

बजेटमा आफूहरूले मानव पुँजीको विकासलाई पनि ध्यान दिएको उनले बताए । ‘१२ कक्षा पढेर निस्केको एउटा विद्यार्थी कुनै एक पेसा–व्यवसाय गर्न सक्ने भएर निस्कन्छ, त्यसका लागि हामीले नीति मात्रै बनाएका छैनौँ, बजेट पनि व्यवस्था गरेका छौँ, कार्यान्वयन पनि गर्नेछौँ,’ उनले भने । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत रहेकाले सरकारले बजेटमार्फत यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ‘मुलुकले निकासी गर्नुपर्छ– खासगरी सिमेन्ट निकासीको सम्भावनालाई ध्यान दिएर निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद इन्सेन्टिभको व्यवस्था गरेका छौँ, सानो लघु उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरी रोजगारी गर्ने दिशामा पनि बजेट केन्द्रित छ,’ उनले भने । ग्रामीण क्षेत्रका लघु उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्न पाँच खर्बको लघुवित्त कोष स्थापना गरिएको तथा लघु बिमालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । 

पूर्वाधार आयोजना सुरु गर्ने, पूरा नगर्ने परम्परा छ, त्यसलाई तोड्नुपर्ने उनले बताए । ‘निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा एक्सप्रेस वे बनाउने तथा परियोजना विशेषलाई ऋण लिने नयाँ व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ,’ उनले भने ।  मेडिकल तथा आइटी पढ्न धेरै विद्यार्थी बाहिर जाने गरेकाले तिनलाई रोक्ने प्रयोजनले समेत बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले यो बजेट विपन्नमैत्री रहेको बताए । ‘बजेटमा प्रस्ताव गरिएका काठमाडौं–चितवन एक्सप्रेस वे, मिर्चैया–सगरमाथाजस्ता ठूला परियोजना केही आधारसहित प्रस्तुत गरिएका हुन्,’ उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटले लिएअनुरूप ७ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित गर्न प्रयास गर्ने बताए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘डिपार्चर’को प्रयास गरेको बताए ।