राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजनामा सूचनाको हक कार्यान्वयनमा संसदीय समितिहरूको भूमिकाबारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। संसदीय समितिका सभापति तथा सदस्यहरूको उपस्थितिमा दरबारमार्गस्थित होटेल याक एन्ड यतीमा अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको हो।
प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सूचना आयुक्तहरू कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनाली, विकास तथा प्राविधिक समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्का, संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतम तथा संसदीय समितिका सदस्यहरूलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति खड्काले विषयगत समितिहरूले नीति तथा ऐन निर्माणका क्रममा छलफल चलाउनुपर्ने बताइन्। उनले नागरिकलाई सूचनाको हकबारे सुसूचित बनाउन समितिका सदस्यहरूले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सूचनाको हक कार्यान्वयन नगरेमा आयोगले कारबाही गर्दै आएको, सूचना मागको क्षेत्रगत आधारलाई हेर्दा सबैभन्दा धेरै सूचना माग स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको बताए। त्यस्तै, सूचना आयुक्त मैनालीले जननिर्वाचित विधायिकाबाट विधान निर्माण गर्दा सूचनाको हकसँग बाझिने कानुन निर्माण नगर्न आग्रह गरे।
संघीय संसद्का महासचिव गौतमले सूचनाको हकलाई संकुचित गरेर प्रजातन्त्र मजबुत हुन नसक्ने, सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न संसद् बैठकहरू प्रत्यक्ष प्रसारण हुने गरेको, विषयगत समितिले संसदमा प्राप्त भएका प्रतिवेदनउपर छलफल चलाउँदै र प्रतिवेदन नै तयार पारेर सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर छलफलसमेत गर्ने गरेको जानकारी दिए।