- वि.सं २o७९ जेठ १० मंगलबार
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिको सबै विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेका छन् । सोमबार नेविसंघको कार्यालयका भएको विद्यार्थी संगठनहरूको बैठकले ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि सडक आन्दोलन चर्काउनेसम्मका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार मंगलबार अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगमलगायतको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ । माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको अखिलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेले बताए ।
‘सर्वसाधारणले थेग्न नसक्ने गरी सरकारले इन्धनको मूल्य बढाएको छ, यो अत्याचार हो,’ लामिछानेले भने, ‘त्यसकारण सबै विद्यार्थी संगठन एकजुट भएर यसको विरोध गछौंँ ।’ बढाएको मूल्य फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन कार्यक्रम नरोकिने निर्णय भएको उनले बताए । लामिछानेका अनुसार पहिलो चरणमा ध्यानाकर्षण गराएर बुधबारदेखि आन्दोलन तथा र्याली गरिनेछ । बुधबार निगमको कार्यालयअगाडि धर्ना तथा मुख्य सडकमा साइकल र्याली गर्ने विद्यार्थीको कार्यक्रम छ ।
मूल्यवृद्धिविरुद्ध सत्ता र प्रतिपक्षका सबै विद्यार्थी संगठन एकजुट भएका छन् । अनेरास्ववियु, नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी, अखिल छैटौँ, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका नेताहरूले सँगसँगै विरोधका कार्यक्रम अघि सारेका छन् । सबै संगठन एकजुट भएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्ध लाग्ने नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले बताए । ‘सबै विद्यार्थी संगठन मिलेर यसको विरोध गर्छौँ,’ उनले भने, ‘जसरी पनि हाल वृद्धि गरेको मूल्य सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ ।’
आर्थिक भार थेग्न नसकेको र पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने रकम नभएको भन्दै आइतबार रातिदेखि निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को मूल्यवृद्धि गरेको थियो । निगमले गरेको पछिल्लो मूल्यवृद्धिअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ८०, खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर एक हजार आठ सय तथा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ६३ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यस्तै, हवाई इन्धनको मूल्य पनि बढेको छ ।
पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले अन्य क्षेत्रमा पनि महँगी बढ्न सक्ने भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । यातायातको भाडादर बढ्ने र ढुवानी शुल्क बढेपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत अकासिने डर देखिएको भन्दै सर्वसाधारण डराइरहेका छन् । छोटो समयमा पेट्रोलियममा पटक–पटक मूल्यवृद्धि भएको भन्दै विभिन्न संघसंस्था, नागरिक समाज, विद्यार्थी संगठनलगायतले विरोध गरेका छन् ।
