आगामी बर्खामा बाढीपहिरोबाट १७ लाख जनसंख्या प्रभावित हुने प्रक्षेपण

पहिरोमा मात्र २४ हजार ६७८ घरपरिवार प्रभावित हुन सक्ने, ६ वर्षमा बर्खामा मात्र बाढीपहिरोबाट १२ सय १५ को मृत्यु

आगामी बर्खामा बाढीपहिरोबाट कम्तीमा १७ लाख जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएकोे छ । यस वर्ष मुलुकका धेरैजसो क्षेत्रमा औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने र बाढीपहिरोको जोखिमको प्रक्षेपण गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालय नेपालले प्रभावित जनसंख्याको प्रक्षेपण गरेको हो ।

यो प्रक्षेपण सन् २०१० देखि २०२० सम्म गृह मन्त्रालयको डिआरआर पोर्टल, विपत् पोर्टल तथा जलउत्पन्न प्रकोप विभाग र विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा गरिएको हो । यो वर्ष पहिरोबाट मात्र एक लाख १७ हजार दुई सय २० जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने ठानिएको छ । पहिरोबाट मात्र २४ हजार ६७८ घरपरिवार प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । यही तथ्यांकलाई आधार मानेर गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना’ बनाइरहेको छ ।

सुक्खायाममा वनजंगलमा डढेलो लागेकाले भूस्खलनका घटना बढ्ने आकलन गरिएको छ । डढेलोका कारण नांगो भएको जमिनमा बर्खामा भूस्खलनको सम्भावना हुन्छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले राष्ट्रियस्तरमा कार्ययोजना अन्तिम चरणमा रहेको र पूर्वतयारीका काम भइरहेको बताए । प्रदेश तथा जिल्लामा पनि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न परिपत्र गरिएको उनले बताए । ‘औसतभन्दा बढी पानी पर्ने भनिएको छ, तर कति बढी हो भनेर यकिन नभए पनि गत वर्ष बाढीपहिरोका धेरै घटना भएका आधारमा हामीले तयारी थालेका छौँ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘ठूला घटनाका हकमा गृहले हेर्छ, स–साना विपत्का घटना प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहले हेर्छन् ।’ संघको हकमा गृहसहित १० वटा मन्त्रालयलाई फोकल मन्त्रालय तोकिएको छ, उनीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको कार्ययोजना बनाएका छन् ।

नेपालमा जेठ अन्तिम साता मनसुन भित्रिने 
यस वर्ष मनसुन जेठ अन्तिम साता भित्रिने आकलन गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद् डा. इन्दिरा कँडेलका अनुसार प्रदेश १ का उत्तरी, मधेसका अधिकांश क्षेत्र र बागमतीका दक्षिणी भेगबाहेकका क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी पानी पर्ने आकलन गरिएको छ । ‘सरोकार राख्ने सबै निकायलाई बोलाएर ‘यो वर्ष बढी पानी पर्छ’ भनेर जानकारी दिएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘सरदरभन्दा बढी वर्षा हुनु भनेको भारी वर्षाका दिन पनि बढ्नु हो । भारी वर्षापछि बाढीपहिरो, डुबानको जोखिम बढ्छ नै ।’

गत वर्ष बर्खायाममा मुलुकमा बाढीपहिरोका ठूला घटना भएका थिए । असार पहिलो साता र मध्यसाउनको बाढीले मेलम्ची बजार बगाएको थियो । जसले मेलम्ची खानेपानी आयोजना नै ठप्प बनाएको थियो । त्यसबाहेक अन्य जिल्लामा बाढीपहिरोमा बर्खामा मात्र एक सय ३८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । ६ वर्षमा बर्खामा मात्र बाढीपहिरोबाट एक हजार दुई सय १५ को मृत्यु भएको विपत् प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी विपत्का घटना बर्खामा हुने गरेका छन् । गत वर्ष बर्खामा बाढीपहिरो, चट्याङ, हावाहुरी, महामारी सर्पदंशलगायत १० प्रकारका एक हजार २६८ घटना भए । जसमा दुई सय १७ जनाको मृत्यु भएको थियो । ४३ जना बेपत्ता भए । ११ सय ४८ जना घाइते भएका थिए । आठ सय १३ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुँदा पाँच सय ४८ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । ६४ करोड ३६ लाखको क्षति भएको थियो । 

त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको बर्खामा मात्र विपत्का एक हजार पाँच सय ७३ घटना हुँदा चार १६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । एक हजार एक सय ९५ घर पूर्ण क्षति हुुँदा चार सय ३८ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।

पछिल्लोपटक सबैभन्दा ठूलो बाढी ०७४ मा आएको थियो । ०७४ मा तीन सय ३८ स्थानमा बाढी जाँदा एक सय ६६ जनाको ज्यान गएको थियो भने ४२ जना बेपत्ता भएका थिए । तर, घर क्षतिको हिसाबले ०७१ को बाढी ठूलो रह्यो । त्यो वर्ष आठ हजार ६ सय २२ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बन्दा २४ हजार चार सय ४७ घरमा क्षति पुर्‍याएको थियो । एक अर्ब ४९ करोडको क्षति भएको थियो ।

विज्ञहरू भन्छन्– बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारले काम गर्न सकेन
विपत् व्यवस्थापनविज्ञ डा. सुबोध ढकाल सरकारले सूचना प्रणाली (घटनाका विवरण)मा काम गरे पनि बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्न नसकेको बताए । ‘गत वर्ष बर्खाको सुरुवातमै ठूलो क्षति भयो, यो वर्ष पनि धेरै पानी पर्छ भनिएको छ । तर, हामीले तयारी गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘बाढीपहिरो आउनुअघि सम्भावित जोखिमयुक्त ठाउँमा न्यूनीकरणको काम भएको छैन । एकीकृत रूपमा काम भएको देखिँदैन ।’

वरिष्ठ मौसमविद् कँडेल पनि वर्षा र बाढीलगायत विपत्का पूर्वानुमान र तयारी समयमै गरेर काम थाल्न सके क्षति घटाउन सकिने बताउँछिन् । ‘हामी (विभाग) पूर्वानुमान गर्छाैं, बाँकी एक्सन लिने काम अन्य निकायको हो,’ उनी भन्छिन्, ‘यो विषयमा केही ग्याप भने देखिन्छ ।’ जस्तो, गत कात्तिक पहिलो साता ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको पूर्वानुमान गर्दा पनि गृह र अन्य निकायले वास्ता नगर्दा ठूलो क्षति हुन पुग्यो । 

विपत् व्यवस्थापनविज्ञ ढकाल नेपालमा भुइँचालोपछि पहिरो बढे पनि मुख्य समस्या बाढी रहेको बताए । ‘पानी बढी परेपछि चुरे र पहाडी क्षेत्रमा पहिरो खस्छ, पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध गर्छ । तराईमा बाढी निम्त्याउँछ भनेर त सबैलाई थाहा छ । तर, नियन्त्रणका लागि काम भएन, हामी पटके योजनामा काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

मेलम्चीको घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘खोलाको माथिल्लो सतहमा चेक ड्याम बनाएर पानीको बहाव नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, बस्ती क्षेत्रमा तटबन्ध बनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘खोलाछेउका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीले यसमा ध्यान दिएका छैनौँ ।’

प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराई पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमै जोड दिइए पनि विपत्पछि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना राज्यको दायित्व रहेको बताउँछन् । ‘हामी एकीकृत ढंगबाट काम गर्न खोजिरहेका छौँ । प्राधिकरण स्थापनाको दुई वर्ष मात्र भएको छ,’ उनले भने, ‘घटना भइहालेमा उद्धार र सुरक्षित वासस्थानका लागि तयारी गरेका छौँ ।’

२० सशस्त्र प्रहरीलाई पाँचहप्ते गोताखोर तालिम 
प्राधिकरणले २५ वैशाखदेखि २० सशस्त्र प्रहरीलाई पाँचहप्ते गोताखोर तालिम सुरु गरिसकेको छ । कोसी, फेवाताल र कुलेखानीमा पनि प्रयोगात्मक अभ्यास गराइँदै छ । युएसआइडीको तयार नेपाल परियोजनाले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सरकारलाई मद्दत गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासहित आठ स्थानीय तहमा सहयोग गरिरहेको छ । यसले स्थानीय तहमा विपत् व्यवस्थापन समिति बनाउन तथा पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका सामग्री सहयोग गरिरहेको जनाएको छ । 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बर्खामा बाढीप्रभावित क्षेत्रका नागरिकका मोबाइलमा सन्देशमूलक एमएमएस पठाउने गरेको छ । ‘२४ घन्टा ड्युटीको व्यवस्था गरेका छौँ, पूर्वानुमान, तत्कालको अवस्थाबारे जानकारी दिनेछौँ,’ विभागका सूचना अधिकारी रामप्रसाद अवस्थीले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा विपत् न्यूनीकरण गर्न नसकिनुका प्रमुख समस्या औँल्याउँदै भनिएको छ, ‘विपत्सम्बन्धी जोखिमका बारेमा पर्याप्त सचूना र ज्ञानको कमी हुनु, विपत् जोखिम न्यूनीकरण र विकास निर्माण कार्यबीच आवश्यक तालमेलको कमी हुनु, विपत् उत्थानशील प्रक्रियाको कमजोर अवलम्बन, जोखिम नक्सांकन नहुनु, प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित दोहन, सूचना प्रणाली व्यवस्थापनको अभाव र आपत्कालीन अवस्थाका लागि दक्ष, यथेष्ट मानवस्रोत, उपकरण एवं राहतको कमी ।’