- वि.सं २o७९ बैशाख २२ बिहीबार
वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउन सरकारले विश्व बैंकसँग १५ करोड अमेरिकी डलर (१८ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिने सम्झौता गरेको छ ।
‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋणअन्तर्गतको कर्जा सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्तिमा नेपालका प्राथमिकता निर्देशित भएको र वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७८ – २०८२) मा पनि समावेश भएको अर्थसचिव मरासिनीले बताए ।
यो दोस्रो ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनालाई विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १० चैत्र २०७८ मा अनुमोदन गरेको थियो । सहयोगले पुँजी, बिमा र प्रकोप जोखिम वित्तीय बजार खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवाहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।
