जेठदेखि सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा 

• ०५६ सालमै असफल भएको थियो सरकारी निर्णय, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पनि बिदा थप्ने गृहकार्य 
• बिदा थप्दा सरकारी तवरबाट हुने इन्धन खर्च घट्ने र त्यसबापत बाहिरिने विदेशी मुद्रा जोगिने सरकारको बुझाइ  

सरकारले आगामी १ जेठदेखि सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको हो । अब बिहान ९:३० देखि साँझ ५:३० बजेसम्म कार्यालय समय कायम हुनेछ । यो निर्णय हाललाई परीक्षणका रूपमा लागू गरिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । 

इन्धन खपत घटाउन भन्दै सरकारले साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरेको हो । बिदा थप्दा सरकारी तवरबाट हुने इन्धन खर्च घट्ने र त्यसबापत बाहिरिने विदेशी मुद्रा जोगिने सरकारको बुझाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्णतः परनिर्भर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ अकासिँदा खरिदमा ठूलो रकम बाहिरिएर घाटा चुलिन थालेपछि खपत घटाउने एउटा विकल्पका रूपमा सार्वजनिक बिदा बढाएको हो । 

नेपाल आयल निगमका उपप्रबन्ध निर्देशक सुशील भट्टराईका अनुसार सातामा दुई दिन बिदा दिँदा सात देखि १० प्रतिशतसम्म इन्धन खपत कम हुन्छ । उनका अनुसार अहिले पनि ‘वर्किङ डे’ को तुलनामा सार्वजनिक बिदाको दिन ५० प्रतिशतसम्म इन्धन खपत कम हुन्छ । ‘सरकारको उद्देश्य सकेसम्म मुभमेन्ट कम गरी सवारी इन्धनको खपत घटाउने भन्ने हो, बिदा थप्दा इन्धनको खपत घट्छ,’ उनले भने । निगमका अनुसार अहिले कुल इन्धन खपतमा पेट्रोल र डिजेलको हिस्सा ७५ प्रतिशतजति छ । अहिले दैनिक पेट्रोल २० लाख लिटर र डिजेल ५५ लाख लिटर खपत हुन्छ । 

देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेपछि सरकारले मंगलबारदेखि नै अत्यावश्यकबाहेकका वस्तु आयातमा कडाइ गरेको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले विलासी खालका १० प्रकारका सामग्रीको आयात आगामी असार मसान्तसम्मलाई रोकेको छ । सार्वजनिक बिदा बढाउने विषयमा गत २४ चैतमै बसेको मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको थियो । यसबीचमा सामान्य गृहकार्य गरेर सरकारले बिदा थपको निर्णय गरेको हो । बिदा थप गर्ने विषयमा कुनै मन्त्रालयको प्रस्तावविनै सीधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको हो । 

सरकारले विद्यालय–विश्वविद्यालयमा पनि बिदा थप्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा सार्वजनिक बिदा थप गर्ने निर्णय उल्लेख भए पनि त्यो बिदा कहाँकहाँ कसरी लागू हुने भन्ने स्पष्ट छैन । यो बिदा सामान्यतया निजामती र सार्वजनिक संस्थानहरूमा लागू हुने अथ्र्याइएको छ । सार्वजनिक बिदा थपको निर्णयसँगै यो बिदा विद्यालय, विश्वविद्यालयमा लागू हुने कि नहुने भन्ने अन्योल छ । तर, शिक्षासचिव यादवप्रसाद कोइराला सार्वजनिक बिदा भनेपछि त्यसलाई सार्वजनिक सबै क्षेत्रमा लागू हुने रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । 

यसैअनुरूप शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पनि दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको बिदाले शिक्षालाई छुँदैन,’ सचिव कोइराला भन्छन्, ‘तर, सार्वजनिक बिदा भनेपछि सबै क्षेत्र गर्नुपर्छ भन्ने हो । शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक बिदा थप गर्ने विषय कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।’ 

दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा ‘आवर’ (अध्ययन–अध्यापन समय) कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको सचिव कोइरालाले बताए । ‘आवर’ व्यवस्थापन गरेर दुई दिने बिदा दिने तयारीमा मन्त्रालय छ । ‘विद्यालय, विश्वविद्यालयमा आवर पुर्‍याउनैपर्छ, यो कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन, छलफल र गृहकार्य गर्नुपर्छ, हामी यही काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । 

यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास 
विश्वमा विभिन्न मुलुकमा सातामा दुई दिन बिदाको व्यवस्था छ । पर्यटन मन्त्रालयको ‘हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समिति’ले विश्वका एक सय २७ देशको अध्ययन गर्दा एक सय १६ देशमा सातामा पाँच दिन र ११ देशमा मात्र ६ दिन कार्यालय सञ्चालन हुन्छन् । तथ्यांक उपलब्ध भएका एसिया महादेशमा ४३ देशमध्ये ३८ अर्थात् ८८ प्रतिशतमा सातामा पाँच दिन कार्यदिन छ । सार्क सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये नेपालबाहेक सबै देशमा सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रावधान छ । 

विगतको असफल अनुभव, विनाअध्ययनको निर्णयको स्थायित्वमा प्रश्न 
दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय नेपालको सन्दर्भमा यो पहिलो होइन । ०४८ मा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन सकिने र प्रशासन सञ्चालन सहज हुने भन्दै सातामा दुई दिन बिदा दिने सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसका आधारमा ०५६ मा सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र बिदा कार्यान्वयन गरिएको थियो । तर, छोटो समयमै दुईदिने बिदाको निर्णय खारेज गरिएको थियो । दुईदिने बिदाको निर्णयबाट कस्तो आर्थिक प्रभाव पर्‍यो भन्ने अध्ययन नै नगरी व्यवस्था खारेज गरिएको थियो । 

यसअघि ८ असोज ०७७ मा निर्णय गरेर पर्यटन मन्त्रालयले कोभिड १९ पश्चात् पर्यटन उत्थान गर्न सातामा दुई दिन बिदाको व्यवस्थाका लागि यसअघिका निर्णयहरूको अध्ययन, यस्तो व्यवस्थाबाट आर्थिक सामाजिक प्रभावलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न समिति नै गठन गरेको थियो । मन्त्रालयका कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, गृह मन्त्रालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहेको समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । 

प्रतिवेदनले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा कायम गर्दा आर्थिक रूपले कर्मचारी र कार्यालय तथा संस्थाहरूको उत्पादकत्व वृद्धि हुने, सरकारी खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने, पर्यटकीय दृष्टिकोणले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग हुनेलगायतका कारण सातामा दुई दिन बिदा दिन र निजी क्षेत्रलाई पनि यस प्रकारको निर्णय गर्न प्रोत्साहन गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै हुन सकेन । 

अहिले भने सरकारले अध्ययन नै नगरी इन्धनका लागि बाहिरिने रकम कम गर्ने उद्देश्य राखेर बिदाको निर्णय गरेको छ । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली विनाछलफल, अध्ययन हतारमा एउटा मात्र पक्षलाई हेरेर निर्णय गरिएको भन्दै यसको स्थायित्वमा नै प्रश्न उठाउँछन् । ‘नेपालमा कति पेट्रोलियम आयात हुन्छ, त्यसमा कति कर्मचारीले प्रयोग गर्छन्, दुई दिन बिदा दिँदा कति बचत हुन्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको सोचाइ विस्तृत भएन ।’ बिदाको विषय इन्धन र खर्चसँग भन्दा पनि सेवाग्राही र सेवा व्यवस्थापनलाई जोडेर हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । पहिला पनि सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेर पछि फिर्ता लिइएको अनुभव बताउँदै सचिव मैनाली फेरि पनि फिर्ता लिने अवस्था आए सरकारको नीतिको स्थिरतामाथि प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । दुई दिन बिदा दिने निर्णय गर्दा सेवाहरूको वर्गीकरण गरेर अत्यावश्यक सेवा प्रभावित नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।