विवादित जिल्लामा सत्तागठबन्धनले बाँडफाँड गर्न आज अन्तिम कोसिस गर्ने

सहमति जुट्न नसकेपछि आइतबार पहिलो दिन सत्तागठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी परेनन् । साँझ बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले विवाद रहेका जिल्लामा सिट बाँडफाँडका लागि सोमबार बिहानसम्म अन्तिम कोसिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले पाँच दलबाहिर तालमेल नगर्ने, सोमबार बिहान ८ बजे अध्यक्षहरू बसेर बाँकी विवाद मिलाउन अधिकतम कोसिस गर्ने र समझदारीलाई सबै पक्षले इमानदारीसाथ पालना गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा आइतबार साँझसम्म जिल्ला–जिल्लामा बनेको सहमतिबारे संयन्त्रका नेताहरूले शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गरेका छन् । माओवादी नेता वर्षमान पुनले आइतबार साँझसम्म गठबन्धनमा ७५ प्रतिशतसम्म ठाउँमा सहमति जुटिसकेको बताए । 

एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले कांग्रेसको एकल अधिकार प्रस्तावका कारण सिट बाँडफाँडमा समस्या भएको र आइतबार थोरै मनोनयन भएको बताए । ‘गठबन्धनबाट सबै एकताबद्ध भएर मिलेमतो गरेर उम्मेदवारी टुंगो लगाउने भन्ने अपेक्षा थियो । तर, देशभर धेरैजसो ठाउँमा कांग्रेसको तर्फबाट धेरै नै एकाधिकारपूर्ण प्रस्तावका कारण सहमति जुट्न सकेन,’ नेता खनालले भने, ‘र, अलग ढंगले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । त्यसकारण पहिलो दिन थोरै ठाउँमा मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अवस्था बन्यो । सोमबार आ–आफ्नो ढंगले सबैतिर उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ । गठबन्धनमा थप छलफलको निष्कर्षका आधारमा सोमबार उम्मेदवारी तय हुनेछ ।’

कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले सहमतिअनुसार नै सोमबार उम्मेदवारी दिइने बताए । ‘गठबन्धन दलबीच १२ गते नै उम्मेदवारी दिने भन्ने सहमति हो । त्यसैकारण पहिलो दिन गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता भएको छैन । एकाध ठाउँमा उम्मेदवारी दर्ता भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन दलमा तालमेल गरेर उम्मेदवारी टुंगो लगाउने विषयमा अझै देशका विभिन्न स्थानमा छलफल भइरहेको अवस्था छ । सोमबार मनोनयन दर्ता हुनुअघिसम्म यी विषय टुंगो लागिसक्छ ।’

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले दलहरूबीचको पूर्वसहमतिअनुसार नै सोमबार उम्मेदवारी दर्ता हुने बताए । ‘हामीले पहिलेदेखि नै १२ गते नै उम्मेदवारी दिने समझदारी बनाएका थियौँ । अहिलेसम्म गठबन्धनमा ७५ प्रतिशतसम्म ठाउँमा सहमति जुटिसकेको छ । त्यहाँ पनि सोमबार नै दर्ता गर्ने भन्ने हाम्रो पुरानै योजना हो,’ नेता पुनले भने, ‘महानगर र उपमहानगरको बाँडफाँडमा सहमति भइसकेको छ । केहीले टुंगो लगाएका छन् । केही बाँकी छन् ।

सोमबार बिहानसम्म ती सबैको टुंगो लागिसक्छ । केही स्थानमा समस्या देखिएमा र उम्मेदवारी फिर्ता लिने समयसम्म प्रयास जारी रहनेछ । र सम्भव नभएका ठाउँमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।’नेता पुनले आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । ‘निर्वाचन आयोगले चलखेल गर्न दिनलाई दुई दिनको मनोनयनको समयावधि राखेजस्तो देखिन्छ । अहिलेसम्म मनोनयनका लागि एक दिन मात्रको समय दिने गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले आयोगले दलहरूसँग सल्लाह नगरी आफूखुसी दुई दिनको समय राखेको छ । त्यसको औचित्य थिएन ।’

कांग्रेसले महानगर, उपमहानगरको उम्मेदवार अझै टुंगो लगाउन सकेन

आन्तरिक विवादका कारण कांग्रेसले आइतबार रातिसम्म महानगर–उपमहानगरका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारको समेत टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

आइतबारको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले महानगरका मेयर–उपमेयरबारे निर्णय लिने अधिकार सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ । पार्टीका सम्बन्धित महानगरपालिका कार्यसमितिको सिफारिस र प्रदेश कार्यसमितिको रायसहित केन्द्रमा आएका नाममध्येबाट सभापतिले उम्मेदवार तय गर्नेछन् ।

कांग्रेसको भागमा विराटनगर, काठमाडौं र ललितपुर महानगरको मेयर तथा वीरगन्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरको उपमेयर परेको छ । त्यस्तै सात उपमहानगर पनि कांग्रेसले पाएको छ । बैठकले उम्मेदवार चयन गर्ने संसदीय समिति पनि गठन गरेको छ ।

२५ सदस्यीय समितिमा १३ पदाधिकारी सदस्य रहनेछन् । सभापति देउवाको प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई संसदीय समितिको सदस्य राखिएको छ । गएको महाधिवेशनमा देउवासँग सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका शेखर कोइराला भने समितिमा अटाएका छैनन् । बाँकी सदस्य पछि केन्द्रीय सदस्यबाट मनोनीत गरिने कांग्रेसले जनाएको छ ।