- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
एक दशकअघिसम्म विश्वबजारमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग न्यून थियो । सन् २०१० मा विश्वमा प्रयोग भएको विद्युतीय कारको हिस्सा कुल कारसंख्याको ०.०१ प्रतिशत मात्र थियो । सन् २०२० मा विश्वबजारमा ३० लाख विद्युतीय कार बिक्री भएको तथ्यांक छ । यो संख्या कुल कारसंख्याको ४.६१ प्रतिशत हो । विद्युतीय सवारीको उत्पादन र बिक्रीको ठूलो हिस्सा चीनले ओगटेको छ । सन् २०२० मा मात्र १२ लाख ९० हजार विद्युतीय कार चीनमा बिक्री भएको थियो । चीनका अलावा विद्युतीय सवारी बढी प्रयोग गर्ने देशमा युरोप र अमेरिका पर्छन् ।
सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार बढी विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने दशवटा देशमा क्रमशः चीन, जर्मनी, अमेरिका, फ्रान्स, संयुक्त अधिराज्य, नर्वे, स्विडेन, नेदरल्यान्ड, इटली र दक्षिण कोरिया रहेका छन् । विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोग र प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा एक दशकपछि पनि चीन नै अग्रस्थानमा रहने देखिन्छ । एक अध्ययनले सन् २०३० मा चीनमा मात्र करिब एक करोड विद्युतीय कार बिक्री हुने देखाएको छ भने अमेरिकामा ३० लाख, युरोपमा ७५ लाख, भारतमा १९ लाख र बाँकी विश्वमा करिब ४३ लाख विद्युतीय कार प्रयोगमा आउने प्रक्षेपण छ । नेपालमा हालसम्म ६ हजार विद्युतीय मोटरसाइकल र एक हजार दुई सयको संख्यामा कार बिक्री भएको आँकडा छ ।
कोडिभ–१९ को नकारात्मक प्रभावका बाबजुद विश्वबजारमा विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्री बढेको देखिन्छ । यसो हुनुमा मूलतः तीन कारण छन् । पहिलो– धेरै देशले वातावरण प्रदूषण कम गर्ने मापदण्ड लागू गरेका कारण स्वतः न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवारीसाधनको प्रयोग र विस्तारमा सहयोग पुगेको छ । अर्कातर्फ, सन् २०२० मा युरोपलगायत ४० देशले छिट्टै परम्परागत सवारीसाधन विस्थापित गर्ने नीति लागू गर्ने र निश्चित समयपछि त्यस्ता सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणाले समेत विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढेको देखिन्छ । विश्वका दुई ठूला बजार चीन र युरोपमा यो प्रतिबन्ध सन् २०३५ देखि लागू हुने प्रक्षेपण छ । दोस्रो– विद्युतीय सवारीमा लाग्ने करमा सहुलियत र सीधा अनुदानले यसप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ ।
सन् २०२१ मा जापान सरकारले वार्षिक बजेटमा विद्युतीय सवारी खरिदमा ७७ मिलियन डलरको अनुदान प्याकेजको व्यवस्था गरेको थियो । अमेरिकाले संघीय तहमा सात हजार पाँच सय र प्रान्तीय तहमा पाँच हजार डलर प्रतिविद्युतीय कारमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । तेस्रो– नयाँ मोडलको उत्पादन, ब्याट्रीको लागतमा कमी, चार्जिङ केन्द्रहरूको सञ्जाल विस्तार आदि कारणले समेत यसको प्रयोग बढ्दो छ । केही वर्षअघिसम्म दुई सय किमिको दायरासम्मको मात्र विद्युतीय कार उत्पादन हुन्थ्यो । यसबाट सहरभित्र मात्र त्यसको उपयोगिता सीमित थियो । पछिल्लो समयमा ठूलो दायराका विद्युतीय कार बजारमा उपलब्ध छन् । लामो दूरीको यात्रामा समेत यसको प्रयोग सहज भएको छ ।
विद्युतीय सवारी विस्तारको प्रमुख उद्देश्य र आकर्षण यसको वातावरणमैत्री चरित्र हो । यसको विस्तारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउँदा बिजुलीको खपत बढाउने गर्छ । सन् २०२० मा विश्वमा विद्युतीय कारले करिब आठ हजार मिलियन लिटर ग्यासोलिन विस्थापित गर्दा २२ हजार गिगावाट–घन्टा विद्युतीय ऊर्जा खपत गरेको तथ्यांक छ ।
एसियाली मुलुकमध्ये चीनपछि ठूलो मात्रामा विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्ने देशमा क्रमशः दक्षिण कोरिया, जापान र थाइल्यान्ड छन् । भारतमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग कम छ । भारतमा हालसम्म करिब एक लाख ६० हजार विद्युतीय सवारीको बिक्री भएको तथ्यांक छ, जसमा ९८ प्रतिशत दुईपांग्रे साधन छन् । दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकको संगठन आसियानले संगठित रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनको अभियान नै सुरु गरेको छ ।
ब्रुनाईमा हाल न्यून संख्यामा विद्युतीय सवारीको प्रयोग भएको छ । ब्रुनाईले सडक यातायात गुरुयोजनाअन्तर्गत विद्युतीय सवारीको विस्तार गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ । यसका अलावा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित नयाँ नीति पनि जारी गरेको छ, जसको मुख्य उद्देश्य कुल सवारीको ६० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय कारले विस्थापित गर्ने रहेको छ । तर, त्यसका लागि ब्रुनाईमा विद्यमान ऊर्जा नीतिमा परिवर्तन गरी विद्युत् उत्पादनको स्रोतलाई क्रमशः थर्मलबाट नवीकरणीयतर्फ परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
इन्डोनेसियाले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन नीति सन् २०१२ देखि सुरु गरेको थियो । सो नीतिअन्तर्गत विद्युतीय सवारीमा भ्याट, सवारी कर र आयात करमा सहुलियत प्रदान गरिएको छ । सन् २०१९ मा राष्ट्रपति विडोले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ कानुन जारी गरेका थिए । थाइल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न इन्डोनेसियाले करमा सहुलियत र कानुनी तथा प्रशासनिक प्रावधानलाई सहज बनाई विद्युतीय सवारी निर्माता कम्पनीलाई देशभित्र उद्योग खोल्न र लगानी बढाउन आकर्षित गर्ने प्रयत्न गरेको छ । इन्डोनेसियाले विद्युतीय सवारीमा हाल कारभन्दा दुईपांग्रे मोटरसाइकलको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार करिब १६ हजार दुईपांग्रे विद्युतीय सवारी इन्डोनेसियामा प्रयोग भएका छन् । देशभित्र जम्मा २० वटा मात्र चार्जिङ केन्द्र भएको र सबै सरकारी स्वामित्वमा भएका कारण तत्कालै विद्युतीय कारको संख्या उल्लेख्य वृद्धि गर्न गाह्रो देखिन्छ । तथापि इन्डोनेसियाले अघि सारेको विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोटिभ कर्पोरेसनहरू विवाइडी, हुन्डाई, टोयोटाले मान्यता प्रदान गरेकोले भविष्यमा यसको आन्तरिक बजार वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भरता र जलविद्युत्मा आधारित राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली भएको नेपालजस्तो देशका लागि विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन र विकास एक ठूलो अवसर हो
मलेसियाले सन् २००९ देखि विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय हरित प्रविधि नीति अंगीकार ग¥यो । यसको चार खम्बाका रूपमा ऊर्जा, वातावरण, आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई समेट्ने प्रयत्न भयो । सो नीतिअन्तर्गत मलेसियाले देशव्यापी चार्जिङ केन्द्रहरूको सञ्जाल निर्माण गर्ने र ठूलो संख्याका विद्युतीय कार बजारमा ल्याउने उद्देश्य राखे पनि अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त हुन सकेन । सन् २०२० सम्म मलेसियामा पाँच सय चार्जिङ केन्द्रको सञ्जाल स्थापना गरिएको छ भने विद्युतीय सवारीको यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन ।
फिलिपिन्समा सन् २००६ देखि नै विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन प्रारम्भ भएको थियो । सुरुको समयमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जाको आयातमा करछुटको व्यवस्था गरियो । तर, त्यो नीति त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । आपूर्तिकर्ताले मात्र फाइदा लिएको भन्दै सन् २०१४ मा नयाँ नीति अघि सारी विद्युतीय सवारी उत्पादनमा जोड दिइयो । नयाँ नीतिअन्तर्गत ६ वर्षसम्म उत्पादनकर्तालाई सबै प्रकारका करछुटको व्यवस्था गरियो । तर, यो प्रयास पनि त्यति प्रभावकारी देखिएन । सन् २०१६ मा तीन हजार तीनपांग्रे विद्युतीय सार्वजनिक सवारी उत्पादन गरे पनि यसले बजारमा आकर्षण ल्याउन सकेन । हाल चीनको विवाइडी कम्पनीले फिलिपिन्समा विद्युतीय सवारीसाधन निर्यात गरिरहेको छ । अहिले फिलिपिन्स सरकारले पुुरानो नीतिमा परिवर्तन गरी स्थानीय उत्पादनकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा विदेशी लगानी भिœयाउन पहल गरिरहेको छ ।
सिंगापुरले सन् २०२१ मा मात्र विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने नीति अंगीकार गरेको थियो । यद्यपि सन् २०१० मै यससम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । विद्युतीय कारमा सीमित आर्थिक अनुदान दिनेबाहेक अन्य कुनै ठोस नीतिगत व्यवस्था भएको पाइँदैन । थाइल्यान्ड एक ठूलो कार निर्माता देश हो । तसर्थ, विद्युतीय सवारीसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा आन्तरिक उत्पादनको बजार र भविष्यलाई समेत पर्याप्त ध्यान दिएको पाइन्छ । मूलतः थाइल्यान्डले पनि बाह्य लगानी आकर्षित गर्न निश्चित संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गरेमा करछुटको व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम एक लाख सवारीसाधन उत्पादन गर्ने वा अन्य आवश्यक पार्टपुर्जा तयार गर्ने कम्पनीलाई आठ वर्षसम्म संस्थागत करछुटलगायत अन्य सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
निष्कर्षमा, विद्युतीय सवारीको उत्पादन, विकास र अनुभवलाई विश्लेषण गर्दा यसको बजार प्रवर्द्धनलाई प्रभाव पार्ने मूल कारकहरू लागत, ब्याट्रीको दायरा र आयु, मोडल, चार्जिङ केन्द्रहरूको सञ्जाल र उपलब्धता, कानुनी, प्रशासनिक सहजता, नियमन र अनुदान रहेको देखिन्छ । आमजनतालाई आकर्षित गर्ने मूल विषय करमा सहुलियत र अनुदान नै हो । पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भरता र जलविद्युत्मा आधारित राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली भएको नेपालजस्तो देशका लागि विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन र विकास एक ठूलो अवसर हो । यसको विकासले पेट्रोलियम पदार्थमा बिदेसिने वार्षिक खर्बौंको बचत मात्र हुँदैन, आन्तरिक खपत नभएर खेर जाने स्थितिमा रहेको नेपालको जलविद्युत्को ठूलो बजार पनि सिर्जना हुन्छ । तसर्थ, राज्यले यसको प्रयोग र पहुँच बढाउन ठोस दीर्घकालीन नीतिसहित प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
देशव्यापी चार्जिङ केन्द्रहरूको सञ्जाल निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । अल्पकालीन रूपमा आयातलाई प्रोत्साहन गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा देशभित्र विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन उद्योग स्थापना गर्न स्वदेशी वा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक छ । प्रयोगका हिसाबले विद्युतीय कारभन्दा दुईपांग्रे मोटरसाइकल र सार्वजनिक सवारीलाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । ग्रिडबाट चार्ज हुने पिएचइभी मोडल हाम्रो सन्दर्भमा बढी उपयुक्त देखिन्छ । एउटा निश्चित समयावधिभित्र नेपाललाई दक्षिणएसियाको विद्युतीय सवारीको हब बनाउने गरी नीति र कार्ययोजना तय गर्दा त्यो सम्भव हुने देखिन्छ । यसका निमित्त एसियाली मुलुकमध्ये इन्डोनेसियाले लिएको नीति नेपालको सन्दर्भमा प्रभावकारी र लगानीमैत्री देखिन्छ । ठूला विदेशी कम्पनीलाई देशभित्रै विद्युतीय सवारी उत्पादनको उद्योग खोल्न र लगानी गर्न आकर्षित र प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा आगामी एक दशकभित्र नेपाल विद्युतीय सवारी निर्यात गर्ने देशको सूचीमा रही दक्षिण एसियाली हब बन्ने निश्चित छ ।
