- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय जोखिमसँग जोडिएको हुनाले जलविद्युत् आयोजनाको विकास जटिल बन्दै गएको छ
विश्वमा कुल विद्युतीय ऊर्जाको बीस प्रतिशत हिस्सा जलविद्युत्को छ । भुटान, क्यानडा, नर्वे, अमेरिकाजस्ता देशमा भएको जलविद्युत् विकासले ती देशको अर्थतन्त्र सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा माग बढ्दै गएको स्वच्छ, भरपर्दो र सस्तो बिजुलीको स्रोत पनि जलविद्युत् नै हो ।
जलविद्युत्ले कार्बनमिश्रित ऊर्जाको स्रोत, जस्तै– कोइला, फर्नेस आयल, ग्यास आदिलाई विस्थापित गर्ने हुँदा पनि यसको महत्व बढ्दो छ । तथापि, गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय जोखिमसँग जोडिएको हुनाले जलविद्युत् आयोजनाको विकास जटिल बन्दै गएको छ । ठूला बाँध निर्माण हुनुहुँदैन भन्ने विश्वव्यापी अभियान संस्थागत रूपमै चलाइएको भए पनि जलविद्युत्को विकास रोकिएको छैन । यसमा हुने लगानी र प्रतिफल अनि समृद्धिबारे विश्वव्यापी बहस जारी नै छ ।
नेपालले जलविद्युत् उत्पादनमा विगत पाँच वर्षमा फड्को मारेको छ । सन् १९११ मा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना (५०० किवा) बाट सुरु भएको जलविद्युत् यात्रा १०५ वर्षपछि सन् २०१६ मा आइपुग्दा एक हजार मेगावाट क्षमतामा पुगेको थियो । सन् २०१६ देखि २०२१ सम्म जम्मा पाँच वर्षको अवधिमा यो क्षमता दोब्बरले वृद्धि भई दुई हजार मेगावाट पुग्यो । यो क्रम बढ्दो छ । यही आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ भित्र थप एक हजार तीन सय मेगावाट जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अपेक्षा छ । आन्तरिक मागभन्दा उत्पादन बढी भए पनि गुणस्तरीय र भरपर्दो वितरण प्रणाली अहिले पनि मूल चूनौती बनिरहेको छ ।
आयोजनाको प्रकृतिका कारण वर्षायाममा उल्लेखनीय मात्रामा बिजुली खेर फाल्नुपर्ने र सुक्खायाममा भारतबाट आयात गरी माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था विद्यमान नै छ । करिब ९० प्रतिशत जनतामा बिजुलीको पहुँच स्थापित भए पनि त्यसको गुणस्तर र विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न कायमै छ । सन् २००० लाई आधार वर्ष मान्दा विगत दुई दशकमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष बिजुलीको खपत ६३ युनिट (किलोवाट–घन्टा) बाट बढेर सन् २०२० मा २६० युनिट पुगेको छ । यो मात्रात्मक फड्को भए पनि विश्व परिदृश्यको तुलनामा न्यून हो । विश्वका अन्य मुलुकको औसत खपतभन्दा यो अंक २० गुणाले कम हो । अहिले पनि ऊर्जाको मुख्य स्रोत दाउरा, पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास नै हो ।
दुई दशकअघि सन् २००० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत थियो । यो न्यून आर्थिक वृद्धिमा आंशिक प्रभाव विद्युतीय ऊर्जाको अभाव पनि थियो । गएको दशकमा यो स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन देखियो । सन् २०१३ मा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत थियो भने सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म ७.३ प्रतिशत औसत आर्थिक वृद्धि रह्यो । तर, महाभूकम्प र नाकाबन्दीका कारण सन् २०१४ देखि २०१५ सम्मको आर्थिक वृद्धि सुस्त थियो । विगत दुई दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घटेको र सेवाक्षेत्रको योगदान बढेको देखिन्छ । सन् २०१७ को तथ्यांकअनुसार सेवाक्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५१.६ प्रतिशत रह्यो भने कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान क्रमशः २६.२ प्रतिशत र १३.४ प्रतिशत थियो । विद्युत्को सहज पहुँच विस्तार भएसँगै सेवाक्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । एक अध्ययनअनुसार विद्युत्को माग सन् २०३० सम्म करिब ३२ हजार गिगावाट (प्रतिघन्टा) पुग्ने अनुमान छ । यो खपत सन् २०२० को भन्दा तीन गुणा बढी हुन जान्छ ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाले नेपालको औषत आर्थिक वृद्धि सन् २०३० सम्म ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । नेपालको आर्थिक वृद्धिको परिदृश्य सन् २०१६ बाट सकारात्मक परिवर्तन भएको भए पनि कोभिड–१९ जस्तो महामारीपछिको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा प्रक्षेपण तार्किक देखिन्छ । सो आर्थिक वृद्धिदरलाई आधार मान्दा सन् २०३० सम्म आठ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् आन्तरिक खपत हुने देखिन्छ । सो खपत कुल उत्पादनयोग्य जलविद्युत् क्षमताको २० प्रतिशत हुनेछ । सो लक्ष्य प्राप्त हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन ८७ प्रतिशतले वृद्धि हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । यो वृद्धि सन् २०१२ को कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई आधार वर्षका रूपमा लिएर गरिएको अनुमान हो । सो अवधिमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष बिजुलीको खपत ६६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा देशको कुल निर्यात पनि २९८ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिन्छ । निर्यात वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने निश्चित छ । जनताको क्रयशक्ति बढ्दै जाँदा आयात पनि सोहीअनुसार सन् २०३० सम्म २८५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । गरिबी निवारणतर्फ समेत जलविद्युत् विकासले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ । सन् २०२१ को तथ्यांकअनुसार अहिले पनि नेपालमा ५० लाख जनता (१७.४ प्रतिशत) गरिबीको रेखामुनि छन् । जलविद्युत् विकासका कारण हुने आर्थिक वृद्धिले सन् २०३० सम्म सो संख्या २० लाखमा झर्ने प्रक्षेपण छ ।
जलविद्युत् विकासबाट प्राप्त हुने अर्को लाभको क्षेत्र हो वातावरण । कार्बन उत्सर्जनमिश्रित ऊर्जाको आयात घट्दा तथा विस्थापित गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभले वातावरण तथा अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । सन् २०३० सम्म जलविद्युत् उतपादनको लक्ष्य प्राप्त हुँदा प्रतिदिन करिब दुई लाख २५ हजार टन कार्बन उत्सर्जन विस्थापित गर्न सकिने देखिन्छ । तर, जलविद्युत् आयोजना निर्माण अनिश्चितता र जोखिमसँग जोडिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका कतिपय आयोजना १० वर्षसम्म पनि सम्पन्न नभएबाट जोखिम र अनिश्चितताको आकलन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् आयोजनाको विकाससँग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वातावरण, प्राविधिक, उत्पादकहरूको क्षमता, लगानी र प्रतिफल, वित्तीय व्यवस्थापनजस्ता बहुआयाम जोडिएका छन् ।
जलविद्युत् आयोजना विकास मोडलको कुरा गर्दा वित्तीय व्यवस्थापन तथा लगानी मोडल (निजी, सार्वजनिक, सामुदायिक, निजी–सार्वजनिक, साझेदारी आदि), बाँधको उचाइमा आधारित मोडल (उच्च, मध्यम, न्यून), बहाव र भण्डारण क्षमतामा आधारित मोडल (प्रवाही नदी, जलाशय, अर्धजलाशय, पम्प–स्टोरेज आदि) तथा उत्पादन क्षमतामा आधारित मोडल (लघु, साना, मझौला, ठूला, अति ठूला आदि) पर्छन् ।
उत्पादन क्षमताका आधारमा जलविद्युत् आयोजनालाई मूलतः पाँच किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ– लघु जलविद्युत् (१ मेवासम्म), साना जलविद्युत् (१ देखि २५ मेवासम्म), मझौला जलविद्युत् (२५ देखि १०० मेवासम्म), ठूला जलविद्युत् (१०० देखि १००० मेवासम्म) र अति ठूला जलविद्युत् (१००० मेवाभन्दा माथि) । आयोजना विकासको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो– प्राविधिक । प्राविधिक पक्षअन्तर्गत विगतका अनुभव, ट्र्याक–रेकर्ड, विकासको प्रचलन, संस्थागत क्षमतालाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक पक्ष पनि आयोजना विकासमा महत्वपूर्ण छ । आयोजनाबाट प्राप्त हुने सेवा तथा फाइदाहरू, समावेशिता, स्वपुँजी, सहभागिता, पारदर्शिता, सुशासन, मानव विस्थापन र पुनर्वास आदि विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ । आयोजना विकासका लागि अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो– आर्थिक । उत्पादन क्षमता, व्यावसायिक क्रियाकलाप तथा उद्यमबाट प्राप्त हुने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ, मूल्य, रोजगार, स्थानीय साधनस्रोतको उपयोगिताजस्ता आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित विषयको वैज्ञानिक विश्लेषण जरुरी हुन्छ ।
जलविद्युत् विकासमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको विषय विश्वमै गम्भीर रूपमा उठ्दै छ । तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली, स्थलगत वातावरण, नदीको आकार, नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको थेग्रान, जलविज्ञान, पानीको गुणस्तर तथा प्रदूषणका विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ । राजनीति जलविद्युत् आयोजना विकासमा प्रभाव पार्ने अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । राज्यले तयार गर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तथा योजना एवं रणनीति, सरकारका प्राथमिकताजस्ता महत्वपूर्ण विषय राजनीतिसँग जोडिएर आउँछन् ।
राजनीतिक दलहरूको जलविद्युत् विकासमा समेत फरक–फरक दृष्टिकोण हुन सक्ने भएकाले सरकार परिवर्तन भइरहँदा त्यसको प्रभाव यस क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । यसका अलावा आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन र लगानी अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । देशको लगानी नीति, मौद्रिक नीति, विकासकर्ताको क्षमता, मुद्रास्फीति आदि विषयले जलविद्युत् निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यसको विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । उल्लिखित पाटोबाहेक जलविद्युत् उत्पादकहरूको रुचि, क्षमता, विश्वास पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधार, जस्तै– सडक, प्रसारण लाइन आदिको निर्माण राज्यस्तरबाट भएका कामले पनि आयोजना छनोटमा भूमिका खेल्छन् ।
यी विविध पक्षलाई समावेश गर्दा वैज्ञानिक विधिद्वारा गरिएको एक अध्ययनले प्राविधिक दृष्टिकोणले लघु र मझौला जलविद्युत् आयोजनाको विकासलाई नेपालको सन्दर्भमा उत्कृष्ट देखाएको छ । साना र मझौला प्रकृतिका आयोजना पनि अनुपयुक्त देखिँदैनन् । आर्थिक लाभ र प्रतिफलका हिसाबले देशको आवश्यकता पूरा गर्ने बिजुली ठूला आयोजनाबाट प्राप्त हुने हुनाले ती आयोजना निर्माण उत्तम देखिएको छ । अति ठूला आयोजना भविष्यमा निर्यातका हिसाबले ठीक भए पनि आन्तरिक खपतका निमित्त उपयुक्त देखिन्न । राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गर्दा राजनीतिक तहमा बन्ने नीति, प्राथमिकता, योजनाका हिसाबले ठूला र मझौला प्रकृतिका आयोजनाको निर्माण प्राथमिकतामा देखिएको छ । सुधारोन्मुख राजनीतिक अवस्था र स्थिरता, इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आएको गिरावट, लगानीकर्तामा जागेको विश्वास आदि कारणले मझौला र ठूला प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनामा बाह्य लगानीकर्ता बिस्तारै आकर्षित हुँदै छन् । तथापि मुद्रास्फीति, आयोजना निर्माणको समय र लागतमा हुने वृद्धि तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने जोखिम एवं अनिश्चितताका कारण अझै पनि लगानीकर्तामा ठूला आयोजनामा लगानी गर्न हिचकिचाहट देखिन्छ । परिणामतः उनीहरू साना र मझौला प्रकृतिका आयोजनामा आकर्षित हुँदै छन् । नेपाली लगानीकर्ता पनि साना र मझौला आयोजनामै केन्द्रित छन् । लघु जलविद्युत्मा उनीहरूको चासो देखिँदैन भने ठूला प्रकृतिका आयोजना लगानी र वित्तीय व्यवस्थापनका हिसाबले क्षमताबाहिर देखिएको छ ।
जलविद्युत्को विकासले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उतार–चढावका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न जाने सम्भावित नकारात्मक प्रभावलाई समेत न्यूनीकरण र सन्तुलन गर्न मद्दत पुग्छ । यसका अलावा जलविद्युत् विकासले आन्तरिक ऊर्जाशुल्क घटाउने र गरिबी निवारणमा पनि उल्लेखनीय मद्दत पुग्ने देखिन्छ । साथै दक्षिण एसियामै जलवायु परिवर्तनका कारण हुने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेल्ने देखिन्छ । त्यसका लागि प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा राजनीतिक पक्षलाई समेत समाविष्ट गरी विश्लेषण गर्दा मझौलास्तरको जलविद्युत् आयोजनाको विकास मोडल सबैभन्दा उत्कृष्ट देखिएको छ । तसर्थ, समृद्ध नेपालका लागि मझौलास्तरका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिन सके यो वरदान साबित हुन सक्छ ।
