निजी गाडी आयात बन्द : एलसी रोक्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

सरकारले निजी सवारीसाधन आयातमा रोक लगाएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर निजी गाडी आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको हो । 

उच्च आयातकै कारण भुक्तानी सन्तुलन उच्च रूपमा नकारात्मक बनेको तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले आयातलाई झनै कडाइ गर्ने नीति लिएको हो । अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुको आयातमा निगरानी बढाउन बैंकरहरूलाई सुझाव दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातलाई निरुत्साहन गर्ने नीति यसअघि नै लिएको हो,’ उनले भने, ‘आयातमा थप कडाइ गर्नुपर्ने देखिएकाले खासगरी निजी गाडीमा एलसी नखोल्न र अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुको आयातलाई निगरानीमा राख्न सुझाव दिइएको हो ।’

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुखहरूले बैंकका सिइओहरूलाई बोलएर आयात कर्जामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएका हुन् । छलफलमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरू भने सहभागी थिएनन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण अब मंगलबारदेखि गाडीका लागि एलसी खोल्न बन्द हुने एक बैंकका सिइओले जानकारी दिए ।

अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको र सूचकहरू नकारात्मक देखिएको भन्दै त्यसको समाधानमा सघाउन राष्ट्र बैंकले बैंकरहरूलाई आग्रह गरेको छलफलमा सहभागी राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘श्रीलंका गहिरो आर्थिक संकटमा फसेको र त्यस्तै अवस्था नेपालमा पनि आउन सक्ने विषयमा चिन्ता तथा विश्लेषण सुनिन थालिएको छ, शोधनान्तर स्थिति अधिक ऋणात्मक हुनु र विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्चदरमा घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिलेको समस्याको मुख्य जड उच्च आयात नै हो, त्यसैले अर्थतन्त्रको सम्भावित संकट टार्न आयातमा झनै कडाइ गर्नुपर्ने देखियो, त्यसैले सिइओहरूलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकको मनसाय सुनाएका हौँ ।’ मंगलबारदेखि नै लागू हुने गरी एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत प्रयोजनमा आउने गाडीको आयातमा एलसी नखोल्न भन्दै मौखिक निर्देशन दिएका एक वाणिज्य बैंकका सिइओले बताए । यसमा अधिकांश बैंकका सिइओहरू सहमतसमेत भए । ‘केही बैंकका सिइओले भने एक साताको समय मागेका थिए,’ ती बैंकरले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू र अरू बैंकरले तत्कालै एलसी रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।’ 

सरकारले आयातको उच्च वृद्धिलाई निरुत्साहित गर्न सुन आयातको कोटा घटाउने, कतिपय वस्तुको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने, एलसी खोल्दा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्नेलगायत व्यवस्था गर्दै आएको छ । तर, त्यसका बाबजुद फागुन महिनासम्ममा कुल १३ खर्ब आठ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँबराबरको मालवस्तु आयात भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३८.६४ प्रतिशतले बढी हो । निरुत्साहनको नीतिविपरीत आयात झनै बढ्दै गएका कारण राष्ट्र बैंकले आयातलाई झनै कडाइ गर्ने नीति लिन थालेको हो ।

 आयात कडाइ प्रभावकारी भएन 
राष्ट्र बैंकले आयातमा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नसमेत बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले केन्द्रीय बैंकले लिएको आयात निरत्साहनको नीति किन प्रभावकारी देखिएन भनेर प्रश्नसमेत गरेका थिए । कतिपय बैंकले आयातमा मार्जिन राख्ने प्रयोजनका लागि ओभर ड्राफ्ट लोन दिएर आयातलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्नसमेत निर्देशन दिएको एक बैंकरले बताए । 

विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको तथा शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सुपारी, मरिच, छोकडा, ल्वाङ, सुकुमेल, पाउडर दूध, सवारीसाधन, शृंगारका सामग्री, फर्निचर, कपडा, तयारी पोसाक, चाँदी, पेन्ट्स, जुस, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरलगायत सामग्रीको आयातमा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक ५ पुसमा सूचना निकालेर मार्जिन राख्नुपर्ने वस्तुको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि पुनः सूचीमा थप वस्तु थप्दै २६ माघमा सूचना जारी गरेको थियो । जसअनुसार ४७ वटा वस्तुको आयातमा मार्जिन राख्नुपर्ने, यस्ता वस्तुहरूको आयात गर्दा अग्रिम भुक्तानी गर्न नपाइने र प्रतीतपत्र खोल्दा नै मार्जिन रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसबाट आयात घट्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, फागुन महिनामा माघको तुलनामा १३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँले आयात बढेको थियो । आयात निरत्साहनको नीतिविपरीत आयात झनै बढेपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई एलसी खोल्ने कार्यमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो । 

 सूचकबाट झस्कियो सरकार 
चालू आवको सात महिनामा चालू खाता चार खर्ब १३ अर्बले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता एक खर्ब चार अर्बले घाटामा रहेको थियो । यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ४७ अर्बले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब ३६ करोडले बचतमा रहेको थियो । माघ मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जुन गएको असार महिनासम्मको तुलनामा १६.२ प्रतिशतले कमी हो । बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७.४ महिनाको वस्तु आयात र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातमा धान्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक निरन्तर नकारात्मक देखिएपछि सरकार झस्किएको एक बैंकरले बताए । ‘करिब १२ वर्षअघिसमेत विदेशी विनिमय सञ्चिति ६ महिनालाई मात्रै पुग्ने अवस्थामा थियो, तर अर्को महिनादेखि सुधार हुँदै आइहाल्यो,’ छलफलमा सहभागी एक बैंकरले भने, ‘तर, अहिलेको अवस्था अलि चिन्ताजनक नै देखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउनुभयो, विदेशी विनिमय सञ्चिति निरन्तर घटेपछि सरकार झस्किएको पाइयो, अलि गम्भीर देखिएको पायौँ ।’ 

आठ महिनामै ७५ अर्बका गाडी आयात
चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ७५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँबराबरको सवारीसाधन र पार्टस् आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा २०.९ प्रतिशतले बढी हो । गएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को आठ महिनामा ६२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको सवारीसाधन आयात भएको थियो । त्यस्तै, उक्त वर्षमा सवारीसाधनको वार्षिक आयात ९७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँबराबरको थियो ।