मन्त्रिपरिषद्ले तेजाब आक्रमण र यौन हिंसाविरुद्धको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही, पीडितको उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न उक्त अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ती अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुनेछन्।
यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक आउन नसक्दा निष्क्रिय भएका थिए।