- वि.सं २o७८ चैत १४ सोमबार
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले निर्वाचन बहिष्कार पनि नगर्ने, सहभागी पनि नहुने नीति लिने भएको छ। कपिलवस्तुको शिवगढीमा ११ दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी दर्ता गरेर निर्वाचनमा सहभागी नहुने तर प्रगतिशीत शक्तिलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो।
पार्टी दर्ता गरेर निर्वाचनमा सहभागी नहुने केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोलाले बताए। ‘निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेर चुनावमा हामी सहभागी हुँदैनौँ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको उपयोग गर्दैनौँ तर देशभक्त, प्रगतिशील जनवादी शक्तिहरूलाई समर्थन गर्न सकिन्छ।‘
बैठकमा महासचिव विप्लवले निर्वाचनमा सहभागी भएर उपयोग गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर उनको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा परेको छ । सोमबार सकिएको बैठकले विप्लवको राजनीतिक प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। महासचिवको प्रस्तावलाई विकसित गरेर पारित गरिएको बाँस्तोलाले बताए। ‘महासचिवले पेस गरेको प्रस्तावलाई केही विकसित गरेर पारित गरिएको छ,’ बाँस्तोलाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘केन्द्रीय समितिमा प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल गरेर प्रस्तावलाई विकसित गरिएको हो।’
विप्लवको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा छलफल हुँदा अल्पमतमा परेको थियो। ६८ केन्द्रीय सदस्य, ४ जना सल्लाहकार परिषद्का सदस्य र सचिवालयका चारजनाले उनको प्रस्तावमा धारणा राख्दा ४४ जनाले विप्लवको विपक्षमा उभिएका थिए। सल्लाहकार परिषद्का चारजना नै निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने महासचिवको प्रस्तावको विपक्षमा रहेका थिए। सचिवालयका हेमन्तप्रकाश वली र धर्मेन्द्र बाँस्तोला निर्वाचनमा सहभागी हुने महासचिवको प्रस्तावलाई सच्याउनुपर्ने लाइनमा सुरुदेखि नै अडिग थिए।
बैठकमा वली र बाँस्तोलाले महासचिवले बहुमतको कदर नगरे फरक कदम चाल्नुपर्ने वाध्यता आउन सक्ने भन्दै चेतावीसमेत दिएका थिए। विप्लवले स्थानीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी र पार्टीको महाधिवेशनलाई समेटेर प्रस्ताव पेस गरेका थिए। बैठकले एमसिसी फिर्ता गर्न दबाब पुग्ने किसिमका संघर्षका कार्यक्रम ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ। पार्टी महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्नेबारे मिति नतोकिए पनि अनुकूल समयमा महाधिवेशन गर्ने बैठकले निर्णय लिएको छ।
निर्वाचनमा सहभागी हुने आफ्नो प्रस्ताव अल्पमतमा परेपछि बहुमत जुटाउन विप्लवले प्रयाससमेत गरेका थिए। बैठक लम्याउँदै उनले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई एकरूपमा भेटघाटसमेत गरेका थिए। तर बहुमत पुग्ने अवस्था नदेखिएपछि उनले मध्यमार्गी बाटो रोजेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। एमसिसी र महाधिवेशनबारे भने केन्द्रीय सदस्यहरूले समान धारणा राखेका थिए।
निर्वाचनमा बहिष्कारको पक्षमा मत राख्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले चुनावलाई उपयोग गर्ने नाममा संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्न नहुने मत राखेका थिए। निर्वाचनमा जाने हो भने जनमतसंग्रहमा मात्र जान सकिने विप्लव इतरपक्षको भनाइ छ।
२१ फागुन ०७७ मा तत्कालीन केपी ओली सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेर नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिको अध्यायमा प्रवेश गरेको थियो । एकीकृत क्रान्तिको कार्यदिशामार्फत भूमिगत संघर्ष सुरु गरेका विप्लवले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदै गर्दा ‘जनमतसंग्रह’को माग गरेका थिए ।
