इलाका प्रशासन कागजमै सीमित हुँदा नरैनापुरवासीले पाएनन् सेवा 

नरैनापुर गाउँपालिका–५ मटेहियाका रामदयाल यादवको घरनजिकै इलाका प्रशासन कार्यालय छ । तर, सरकारी सेवा लिन उनले ४२ किलोमिटर टाढा नेपालगन्ज धाउनुपर्छ । माओवादी द्वन्द्वका वेला सुरक्षाको कारण देखाई नेपालगन्ज सारिएको इलाका प्रशासन कार्यालय पुनर्स्थापना नहुँदा रामदयालजस्ता धेरै सेवाग्राही दिनहुँ सास्ती खेपिरहेका छन् । 

प्रशासन कार्यालयका रेकर्ड हेर्दा इलाका प्रशासन कार्यालय नरैनापुर गाउँपालिका– ४ स्थित नरैनापुर गाउँमै देखिन्छ । सो कार्यालयमा प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारीको दरबन्दी पनि छ । कागजी रूपमा उनीहरू नरैनापुरमै कार्यरत रहेको देखिए पनि नरैनापुरगाउँमा भने इलाका प्रशासन कार्यालयको नामनिशान छैन । बरु, सो कार्यालय नेपालगन्जस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एक कोठामा सीमित हुँदै आएको छ । इलाका प्रशासनमा दरबन्दी रहेका सबै कर्मचारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेर काम गर्छन् ।

द्वन्द्वका वेला बाँकेका ग्रामीण भेगबाट विस्थापित सबै कार्यालय पुनर्स्थापना भइसके, तर इलाका प्रशासन कार्यालय गाउँ फर्किएन, जिल्ला प्रशासनको एक कोठामा कार्यालय खुम्चियो

इलाकाबाट पाइने सेवा लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै पुगेका मटेहियाका रामदयालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘घरआँगनमा भएको इलाका प्रशासन कार्यालय पुनस्र्थापना नहुँदा एउटा नागरिकताका लागि ४२ किलोमिटर दूरी पार गरेर सदरमुकाम नेपालगन्ज आउनुपर्ने बाध्यता छ । शान्तिप्रक्रियापछि इलाका प्रशासन कार्यालय पुनस्र्थापना गरिदिएको भए नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्ने थिएन ।’ 

आसपासका नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सरलता होस् भनेर नरैनापुरमा इलाका प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो । तर, अहिले सो कार्यालयमा कर्मचारी नबस्दा सेवाग्राही नागरिकता बनाउनसमेत ४२ किलोमिटर टाढा नेपालगन्ज पुग्न बाध्य हुने गरेका छन् । द्वन्द्वको समयमा त्यहाँ खटिएका प्रहरीहरू सदरमुकाम सरेपछि इलाका प्रशासन कार्यालयलाई पनि नेपालगन्ज सारिएको थियो । तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रहरीचौकीहरू पुनस्र्थापना भए, तर इलाका प्रशासन अहिलेसम्म पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । ‘प्रशासन कार्यालय पुनस्र्थापना नहुँदा सानोतिनो कामका लागि समेत नेपालगन्ज आउनुपरेको नरैनापुर गाउँपालिका ६ गंगापुरका मोहम्मद अर्सद शेषले गुनासो गरे । 

असुरक्षाको कारण देखाई ०६२ मा इलाका प्रशासन कार्यालय नेपालगन्जमा विस्थापित भएको थियो । शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभा निर्वाचन हुँदै दश वर्षपछि ०७२ मा मुलुकले नयाँ संविधान पायो । संविधानअनुसार ०७४ मा स्थानीय सरकारहरू गठन भए । तर, इलाका प्रशासन कार्यालय भने हालसम्म फर्किन सकेको छैन । इलाका प्रशासन कार्यालय नहुँदा नागरिकता बनाउन सदरमुकाम नेपालगन्ज आउनुपर्दा जनतालाई समय र आर्थिक भार परेको नरैनापुर गाउँपालिका ४ का विक्रम यादवले बताए । ‘खासगरी नेपालगन्ज आउजाउ गर्न नसक्ने वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्तिलाई नागरिकता बनाउन मुस्किल परेको छ,’ उनले भने । 

ज्ञापनपत्र र हस्ताक्षर बुझाउँदासमेत कार्यालय फर्किएन
स्थानीय सरकार गठन भएपछि नरैनापुरबासी घरदैलोमै प्रशासनको सेवा फर्कने आशामा थिए । डेढ वर्षअघि त्यहाँ सडक र विद्युत् सेवा पनि पुग्यो । गाउँपालिकाअन्तर्गतका सरकारी कार्यालय, नेपाल टेलिकम, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय पनि खुले । तर, अझै पनि त्यहाँका नागरिकले इलाका प्रशासनको सेवा पाउन सकेनन् । कार्यालय पुनस्र्थापनाको माग गर्दै पाँच स्थानीयले हस्ताक्षर संकलन गरेर बुझाए पनि उनीहरूका माग सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

एमालेको अगुवाइमा यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिइएको थियो । स्थानीयले हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीलाई बुझाएको नरैनापुर गाउँपालिका ५ मटेहियाका विनय दीक्षितले जानकारी दिए । उनले ज्ञापनपत्र बुझाउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएपछि हस्ताक्षर संकलन गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको बताए । नरैनापुरमा इलाका प्रशासन कार्यालय पुनस्र्थापनाका लागि गृह मन्त्रालयमा कर्मचारी माग गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले बताए ।