![](https://nayapatrika.blr1.cdn.digitaloceanspaces.com/news/images/nirbachan.2021-01-02-06-37-05.jpeg)
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा दुई करोड मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको छ । देशैभरि एक करोड ७७ लाखको हाराहारी मतदाता रहने आयोगको अनुमान छ । तर, मतदाताको अन्तिम नामावली १३ चैतमा प्रकाशित गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ ।
मतदाता संख्याभन्दा १०–१५ प्रतिशत बढी मतपत्र छाप्नुपर्ने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए । ‘अन्तिम मतदाता नामावलीमा मतदाताको संख्या एक करोड ७७ लाखको हाराहारीमा पुग्छ,’ बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशनपछि सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै १०–१५ प्रतिशत थप गरेर मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ ।’
मतपत्र छपाइका लागि आयोगले जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडसँग कुरा अगाडि बढाएको सहप्रवक्ता अर्यालले बताए । छपाइ खर्च आयोग र छपाइ गर्ने संस्थाबीचको बोल–कबोल र दररेटअनुसार निर्धारण हुने उनको भनाइ छ । ‘मतपत्र छपाइका लागि जनक शिक्षा सामग्रीसँग कुरा अगाडि बढ्न सकेन भने अर्को छापा संस्थासँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवैतर्फको बोल–कबोलबाट वा दररेटबाट खर्चको यकिन हुन्छ । यति नै लाग्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
स्थानीय चुनाव पर्यवेक्षणका लागि राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई मात्र अनुमति दिने अर्यालको भनाइ छ । ‘विगतमा पर्यवेक्षण गरेका, तर प्रतिवेदन नबुझाएका संस्थालाई आयोगले अनुमति दिँदैन,’ उनले भने । बेरुजु रहेका जनप्रतिनिधिले दिएको उम्मेदवारीविरुद्ध उजुरी आए आयोगले छानबिन गरेर उम्मेदवारीको योग्यता निर्धारण हुने अर्यालले बताए । ‘उम्मेदवारीविरुद्धका केही जटिल मुद्दा आए भने आयोगले स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । सम्भवतः त्यो स्थिति नआउला,’ उनले भने ।