युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणमा भारतको चिन्ताजनक मत

लोकतान्त्रिक राज्य युक्रेनमाथि रुसले गरेको क्रूर हमलाको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा विरोध भइरहँदा भारतमा भने सरकार, विपक्षी दल र विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने बौद्धिकमाझ मोटामोटी समान मत देखिएको छ । उदाहरण, नेटोको विस्तारवाद र रुसी आक्रमणलाई समान रूपमा हेरिनु । शीतयुद्धपछि मध्य–युरोपमा रक्षात्मक सैन्य गठबन्धन नेटोको फैलावटलाई विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले हालको संकटको कारक मानेका छन् । यही तर्कका आधारमा भारतले आफ्नो असंलग्न नीतिलाई पुष्टि गरेको छ, अर्थात् राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा युक्रेनमाथि भएको रुसी आक्रमणको निन्दा गर्न गरिएको मतदानमा उसले मत जाहेर गरेन । भारतले यो प्रवृत्ति सोभियतकालदेखि नै प्रदर्शन गर्दै आएको छ । यसका पछाडि रुससँग भारतको लामो समयदेखिको हतियार निर्भरतालाई कारकका रूपमा लिन सकिन्छ । 

यसबाहेक हिन्दुत्वका समर्थकले पनि यो संकटलाई जातीय–राष्ट्रवाद फैलाउने मौकाका रूपमा हेरेका छन् । उदाहरण, हिन्दू सेना नामक संगठनले ६ मार्चमा पुटिनको ‘अखण्ड रुस’ निर्माण प्रयासको प्रशंसामा दिल्लीमा एक र्‍याली निकाल्यो । भारतका दक्षिणपन्थी मिडियाले युद्धउन्मादी पुटिनलाई एक राज्यको कार्यकारी प्रमुख मात्र नभई मर्दवादी सरकारका वैश्विक नेता देखाएका छन्, जसलाई बौद्धिकहरू लोकरिझ्याइँवादी अधिनायकवादको संज्ञा दिन्छन् । हालको संकटलाई लिएर वामपन्थी पार्टीहरूको अस्पष्ट नीति थप चिन्ताजनक छ, जहाँ यी पार्टी युक्रेन अमेरिकी साम्राज्यवादको ‘कठपुतली’ भएकाले रुसको आक्रमणलाई जायज ठह¥याइरहेका छन् । युक्रेनमा युरोपपरस्त राष्ट्रपति पोरोसेन्कोलाई निर्वाचित गराएको सन् २०१४ को मेइडन क्रान्तिमा अमेरिकी हस्तक्षेप थियो भन्ने नोम चोम्स्की विचारधाराकै निरन्तरता भारतीय वामपन्थी पार्टीमा देखिएको छ । रुसी आक्रामकतालाई लिएर भाकपा (माक्र्सवादी) को विज्ञप्तिमा ‘नेटोले रुसको सुरक्षामा प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने’ भनेर लेखिएको थियो भने भाकपाका महासचिव डि. राजाले रुस–युक्रेन द्वन्द्व ‘अमेरिकाको विस्तारवादी प्रवृत्तिका’ कारण निम्तिएको दाबी गरेका थिए ।      

  ‘पश्चिमा साम्राज्यवाद (नेटो) विरुद्ध संकटमा परेको राष्ट्र (रुस)’ भन्ने तर्क उत्तर–औपनिवेशिक व्यवस्था सम्बन्धित विषयमा भएको चयनात्मक अध्ययनको नतिजा हो । युरोपेली राष्ट्रको औपनिवेशिक शासनले हामीलाई इतिहासमा समान शक्ति सम्बन्ध पहिचान गर्न र आत्मनिर्णयको अतिक्रमणको निन्दा गर्न प्रेरणा दिनुपर्छ । यसविपरीत धेरैले यो संकटलाई युक्रेनलाई साम्राज्यवादी करार गरेर युरोपको लोकतान्त्रिक अपिलविरुद्ध बदला लिने वा सो अपिललाई कम आँक्ने सम्भावनाका रूपमा हेरेका छन् । जबकि साँचो अर्थको सैन्य साम्राज्य अर्थात् पुटिनको रुसले अतिक्रमण गर्छ, बमबारी गर्छ, हत्या र आतंक फैलाउँछ । युक्रेन युद्धलाई तुलना गर्न मिल्ने दुई खराबबीचको क्षेत्रीय द्वन्द्वमा झारेर तटस्थतावादीहरू नागरिक प्रतिरोधलाई अदृश्य बनाइरहेका छन्, रुसलाई आक्रामकताको जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट दिइरहेका छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय निष्क्रियतालाई प्रोत्साहन गरेको छ र ‘साना’ राष्ट्रको न्यायको संघर्षलाई अवैधानिक बनाइदिएको छ । 

इतिहासकार क्लाउस रिक्टरले संकेत गरेझैँ रुसको सीमामा अवस्थित राज्य नेटोमा पहुँच पाउन ‘सम्मोहित’ भएका थिएनन् । बरु यी राज्यले इतिहास त्रासदीबाट आफूलाई जोगाउन नेटोमा सदस्य हुन खोजेका थिए । यी इतिहासमा सैन्य अतिक्रमण (हालैका सन्दर्भमा अब्खाजिया र क्रिमियामा भएको अतिक्रमण), सार्वभौमसत्तामा क्षति (सन् १९५६ मा हंगेरीको क्रान्ति दमनमा सोभियत संघको भूमिका), राजनीतिक रूपमा नियोजित भोकमरी (सन् १९३२–३३ मा भएको युक्रेनको होलोदोमोर भोकमरी), गुलाग आतंक एवं निर्वासन (सन् १९३९ देखि ४१ सम्म पोल्यान्डका जनता जनसांख्यिक स्थानान्तरण) रहेका छन् । यी सुरक्षा चासोको सम्बोधन होस् भन्ने हेतुले जर्जिया र मोल्डोभाद्वारा युरोपेली संघमा आपत्कालीन आवेदन दिनुलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । 

युक्रेन युद्धलाई तुलना गर्न मिल्ने दुई खराबबीचको क्षेत्रीय द्वन्द्वमा झारेर तटस्थतावादीहरू नागरिक प्रतिरोधलाई अदृश्य बनाइरहेका छन्, रुसलाई आक्रामकताको जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट दिइरहेका छन् 

निश्चय नै युक्रेन ‘पूर्ण’ लोकतन्त्र होइन, अर्थात् यहाँका राष्ट्रवादी आन्दोलनमा नव–नाजी तत्व समाविष्ट छन् । मारिउपोलको नव–नाजी एजोभ बटालियनलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । तथापि आज गैरयुद्धकारी राज्यमा निरंकुशता फैलाउनु रुसी राज्यको बढ्दो राष्ट्रवादको फैलावटको द्योतक हो । पुटिनले आक्रमणअघिको टेलिभिजन सम्बोधनमा स्टालिनको ऐतिहासिक गल्ती भनेको ‘कडा केन्द्रीकृत र पूर्ण रूपमा एकात्मक राज्यको निर्माण’ नगर्नु रहेको दाबी गरेका थिए । वास्तवमा लेनिनले प्रस्ताव गरेको संघीय खाकालाई स्विकार्न नसकेका हुन्, लेनिनको संघीय खाकाले सोभियत गणतन्त्रहरूलाई सन् १९९० देखि १९९१ मा छुट्टिन पाउने संवैधानिक आधार दिएको हो । लेखकद्वय भ्लादिमिर सोरोकिन र क्याथरिन बेल्टनका अनुसार छिमेकीको इच्छाविपरीत रुसी साम्राज्य पुनस्र्थापना गर्नु पुटिनले ती राज्यको सार्वभौमसत्ताको अस्वीकृति मात्रै नभई जार एवं सोभियतकालीन रुस फर्काउने र केजिबी (रुसी गुप्तचर निकाय) पुँजीवाद लागू गर्ने महत्वाकांक्षा झल्किन्छ ।     

नेटो विस्तारवाद, जातीय–राष्ट्रवाद वा कूटनीतिक यथार्थवादका नाममा उपनिवेशी एवं अतिक्रमणकारी रबैयालाई सहन गर्नु वा विषयान्तर गर्नु निर्दयीपन मात्रै नभई ‘साना’ राज्यको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन पनि हो । रुसी कब्जाविरुद्ध लडिरहेका आमयुक्रेनी जनता नेटोको सेना वा पश्चिमा चासोका एजेन्ट होइनन् । युक्रेनी जनता स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र स्वशासनको आकांक्षाबाट उत्प्रेरित छन् । र, यी आकांक्षा भारतको स्वतन्त्रता संग्रामको केन्द्रबिन्दु थिए भन्ने पनि नबिर्सौं ।

यदि यही व्यावहारिक राजनीतिले अन्ततः भारतको विदेश नीति निर्धारण गर्छ भने नयाँदिल्लीले यसबाट सिर्जित परिणामलाई स्विकार्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, रुस–चीन सम्बन्धले मौजुदा संकटमा केही गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । उदाहरण, बेइजिङले मस्कोलाई सैन्य सहयोग गर्छ भने भारत यो सहयोगलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन । दोस्रो, यदि युद्ध महिनौँसम्म चलिरह्यो भने यसले भूराजनीतिक अस्थिरता र मानवीय एवं आर्थिक संकट निम्त्याउँछ भने भारत त्यसबाट अछुतो हुनेछैन । 
द इन्डियन एक्सप्रेसबाट