धारा ४२ कार्यान्वयनका लागि कानुन नबनाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

संविधानको धारा ४२ को मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन नबनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। धारा ४२ मा रहेको मौलिक हक कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै रौतहटका खजान्ती महतो नुनियाँले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन्।

धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको व्यवस्था गरिएको छ। 

रिटमा संविधान लागू भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनका लागि कानुन नबनाएको उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय संघीय संसद्लगाायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटको पेसी बुधबारका लागि तोकिएको छ।