एकीकृत समाजवादीविरुद्धको मुद्दामा २० चैतदेखि अन्तिम सुनुवाइ

 एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दलको दर्ता र त्यसका १४ सांसदको पद खारेजको माग गरी दायर गरेको रिटउपर सर्वाेच्चले अन्तिम सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ । २० चैतदेखि सो मुद्दा अन्तिम सुनुवाइमा लैजान सर्वाेच्चको संयुक्त इजलासले आइतबार आदेश दिएको हो । 

सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २० चैतमा पेसी तोकी पूर्ण सुनुवाइमा लैजाने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार २० चैतदेखि दुवै सो मुद्दामा अन्तिम बहस सुरु हुनेछ । बहस सकिएपछि फैसला हुनेछ । अदालतले यसअघि  दुवै पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरिसकेको छ । 

एमाले विभाजन भई गत भदौमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता भएको थियो । जुन विभाजन कानुनसम्मत नभएको भन्दै ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललगायतलाई विपक्षी बनाई गत १७ भदौमा रिट दर्ता गरेका थिए । आफूले दलले कारबाही गरेका १४ सांसदको सूचना सभामुखले टाँस नगरेको तथा प्रक्रिया पूरा नगरी निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादीलाई मान्यता दिएको रिटमा दाबी गरिएको छ । 

गत ९ भदौमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोगलाई  एकीकृत समाजवादी दललाई दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको थियो । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याई पार्टी विभाजनलाई सहज बनाइदिएको थियो । पार्टीले कारबाही गरिसकेका व्यक्तिलाई सनाखत गराएर पार्टी दर्ता गराएको ओलीको दाबी छ । एमालेका ३० सांसद (राष्ट्रिय सभासहित) र ५५ जना केन्द्रीय सदस्य सनाखत गरेपछि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।

अध्यादेशमा २० प्रतिशत सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य भए दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान थियो । तर, कारबाही गरेका सांसदको सनाखतका आधारमा सो दल दर्ता हुन नसक्ने भन्दै रिट परेको हो । कारबाही गरिएका भनेका सांसदले नयाँ दल दर्ता गरिसकेको भन्दै सभामुख सापकोटाले त्यसउपर केही कारबाही गरिरहनुनपर्ने निर्णय गरेका थिए । सभामुखको सोही निर्णयविरुद्ध एमालेले संसद्समेत निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएको छ । 

ओलीले लुम्बिनी प्रदेश सभाविरुद्धमा पनि रिट दायर गरेकोमा त्यसमा पनि २० चैतदेखि नै पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ । पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरू विमलाकुमारी खत्री वली र अजय शाही पदमुक्त भएको सूचना ननिकालेको भन्दै प्रदेश सभा र सभामुखविरुद्ध ओलीले १७ भदौमै अर्काे रिट दायर गरेका थिए । 
तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित वली र शाही आफ्ना पार्टीका सांसद भएको र उनीहरूले ह्विप उल्लंघन गरेका आरोपमा एमालेले पदमुक्त गर्न पत्र पठाए पनि प्रदेश सभामुख पूर्ण घर्तीले अस्वीकार गरेको दाबी गरिएको थियो ।