आठ महिनामा बैंकहरूले ४५ खर्ब स्थायी तरलता सुविधा लिए, डेढ खर्ब अझै बजारमा

बैंकहरूले बुधबार ६३ अर्ब ४१ करोड, बिहीबार ४६ अर्ब ३० करोड र शुक्रबार ४१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) चलाए, बैंकहरूमा अधिक तरलता सात अर्ब मात्र बाँकी

वित्तीय प्रणालीमा तरलताको संकट लम्बिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो आर्थिक वर्षमा सात खर्ब रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका छन् । यो गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा बैंकहरूले लिएको एसएलएफ सुविधाको तुलनामा १२ गुणा बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा जम्मा तीन खर्ब ७० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्रै एसएलएफ लिएका थिए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधाका रूपमा सात दिनका लागि यस्तो सुविधा उपलब्ध हुने गर्छ । बिहीबार १८ संस्थाले यो सुविधा चलाएका छन् । पछिल्लो समय बैंकहरूले दैनिक रूपमा राष्ट्र बैंकबाट उच्चदरमा सापटी लिएर यस्तो तरलता व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । बुधबार एकै दिन राष्ट्र बैंकबाट ६३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका ३३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिहीबार पनि ४६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ चलाएका हुन् । त्यस्तै, शुक्रबार बैंकहरूले ४१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ एसएलएफ चलाए । चालू आवमा बैंकहरूले लिएको कुल ४५ खर्ब रुपैयाँ एसएलएफमध्ये एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको अवधि सकिएको छैन अर्थात् कायम नै छ । 

वित्तीय प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हाल सात अर्ब रुपैयाँ मात्रै अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी रकमबाहेक २० प्रतिशतबराबर रकम तरल सम्पत्तिका रूपमा राख्नुपर्छ । यसरी तरल सम्पत्तिका रूपमा राख्नुपर्नेभन्दा बढी रकमलाई अधिक तरलताका रूपमा मापन गरिन्छ । ‘राष्ट्र बैंकबाटै लिएको सापटी रकम एक खर्बमाथि कायम नै रहेको अवस्थामा सात अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता हुनु र नहुनुमा केही फरक छैन,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताए । 

यसको अर्थ राष्ट्र बैंकबाटै सापटी लिएर बैंकहरूले कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । यसरी लिइएको रकम सोझै कर्जा लगानीमा प्रयोग गर्न नपाइने भए पनि तरलताका रूपमा राख्नुपर्ने २० प्रतिशत सीमा कायम गर्न सहयोग पुग्छ । उच्चदरमा कर्जा विस्तार गरिरहेका बैंकहरूलाई कस्न केही समयअघि राष्ट्र बैंकले एसएलएफको ब्याजदर एकैपटक ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । यसअघि कोभिडपछि अर्थतन्त्रलाई राहत दिन भन्दै यस्तो ब्याजदरमा पनि बैंकहरूबाट यस्तो सुविधा लिनेक्रम घट्न सकेको छैन । 

निक्षेप स्रोतमा खासै वृद्धि नभए पनि बैंकहरूको कर्जा लगानीमा वृद्धि भइरहेको छ । यो असन्तुलन बढ्दै जाँदा बैंकहरूको कर्जा निक्षेप सीमा तोकिएको ९० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । गत सोमबार यो अनुपात ९० दशमलव ३८ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप ४८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ हुँदा कर्जा लगानी ४६ खर्ब ९७ अर्ब छ । गत असार अन्त्यमा निक्षेप ४६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ हुँदा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा लगानी ४० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता दबाबका बीच एक–आपसमा पनि महँगोमा सापटी चलाइरहेका छन् । यसरी एक–आपसमा लिने अन्तरबैंक सापटीको ब्याजदर ६ दशमलव ९९ प्रतिशत छ ।     

निक्षेपको ब्याजदरमा निर्णय हुनै बाँकी  
विगत केही समयदेखि बैंकहरूले सहमतिमै निक्षेप बढाउने वा नबढाउने निर्णय गर्ने गरे पनि चैत महिनाका लागि भने अहिलेसम्म कुनै निर्णयमा पुगेका छैनन् । ‘ब्याजदर बढाएर पनि निक्षेप वृद्धि हुन सकेको छैन,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘त्यसैले के गर्ने भनेर हामी छलफलमै छौँ, निर्णय भइसकेको छैन ।’ 

निक्षेप स्रोत बढ्ने अपेक्षामा फागुनबाट बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति तोडेका थिए । फागुनमा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएका थिए ।

राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार नयाँ ब्याजदर तोक्दा बैंकहरूले विगत एक महिनामा दिएको यस्तो ब्याजदरको औसतमा १० प्रतिशत बिन्दुले थप गर्न पाउँछन् । फागुनमा सबै बैंकहरूले मुद्दतीमा अधिकतम ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत ब्याजदर दिएकाले चैतमा १२ दशमलव ३३ प्रतिशतसम्म तोक्न सक्छन् । यद्यपि, बैंकरहरूले यसमा निर्णय लिन सकेका छैनन् ।