सडकका अधिकांश लक्ष्य पूरा भएनन् : महिनामा ५८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य, १८० किलोमिटर मात्र पूरा

चालू आर्थिक वर्ष (०७८/७९) को पहिलो ६ महिना सडक निर्माणमा निराशाजनक देखिएको छ । ६ महिनामा राखिएका सबै लक्ष्य पूरा गर्न असफल भएको छ । यो अवधिमा पाँच सय ८० किलोमिटर नयाँ सडक कालोपत्रे गर्ने भनिएकोमा जम्मा एक सय ८० किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ । यो लक्ष्यको ३१ प्रतिशत मात्र हो । त्यस्तै, वार्षिक लक्ष्यसँग तुलना गर्दा दोस्रो त्रैमासिकसम्मको खर्च १० प्रतिशत मात्र हो । चालू आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कुल एक हजार आठ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

 कालोपत्रे सडकमा मात्र होइन, पुल निर्माणमा पनि प्रगति उत्साहजनक छैन । ६ महिनामा जम्मा ४६ वटा पुल सम्पन्न भएका छन् । जबकि, यो अवधिमा ८० वटा पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । ६ महिनामा पूरा गर्न राखिएको लक्ष्यको ५७ प्रतिशत मात्र प्राप्ति भएको हो । चालू आवमा कुल तीन सयवटा सडक पुल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । कुल लक्ष्यमा अहिलेसम्मको प्रगति १५ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्र हो ।  

आवधिक सडक मर्मतको हालत पनि उस्तै छ । पहिलो ६ महिनामा तीन सय ५० किलोमिटर सडक मर्मत गर्ने लक्ष्य थियो । तर, तोकिएको समय सम्पन्न हुँदा ५० किलोमिटर मात्र सडक आवधिक सडक निर्माण भएको छ । यो ६ महिनामा प्राप्त गर्ने भनिएको लक्ष्यको १४ दशमलव २८ प्रतिशत मात्र हो । चालू आवमा सरकारले कुल चार सय ६५ किलोमिटर सडक मर्मत गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । 

चालू आवमा आठ सय किलोमिटर ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । त्यसमध्ये दोस्रो त्रैमासिकसम्म दुई सय किलोमिटर पूरा भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २५ प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने बाँकी रहेको समयभित्र ६ सय किलोमिटर ग्राभेल गर्नुपर्नेछ । लक्ष्य राखिएकोमध्ये माटे सडक निर्माणमा सबैभन्दा राम्रो प्रगति देखिन्छ । तर, त्यो पनि वार्षिक लक्ष्य तीन सय २५ किलोमिटरको जम्मा २७ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । अहिलेसम्म ९० किलोमिटर माटे सडक निर्माण भएको छ । जबकि, यो अवधिमा एक सय ५० किलोमिटर माटे सडक निर्माण गर्नुपर्ने लक्ष्य थियो ।  

कालोपत्रेस्तरको सडक पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको काममा पनि अपेक्षित प्रगति छैन । कुल ६ सय किलोमिटर सडक पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना गर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म ८५ किलोमिटर मात्र पूरा भएको छ । यो कुल लक्ष्यको १४ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र हो  । 

 किन तोकिएको प्रगति छैन ? 
सडक विभागले तोकिएको लक्ष्य पूरा नहुनुका मुख्य चार कारण रहेको जानकारी दिएको छ । पहिलो कारणमा डिभिजन कार्यालयहरू ढिलो पुनस्र्थापना हुनु रहेको छ । ललितपुर, खुर्कोट र प्युठान डिभिजन कार्यालय कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ हुँदा त्यसले समग्रमा बजेट कार्यान्वयनमा असर ग¥यो । दोस्रो कारण, तराई–मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा विनियोजित रकम अहिलेसम्म खर्च गर्न सकिएको छैन । प्रतिस्थापन विधेयकको ३२ नम्बर बुँदामा ती आयोजना स्थगन गरिएको उल्लेख भएपछि के गर्ने भन्ने अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन ।

करिब नौ अर्ब रुपैयाँका यी कार्यक्रममा चार अर्ब रुपैयाँ त विनियोजन नै गरिएको छ । तर, खर्च गर्न नसक्दा प्रगतिमा असर परेको छ । ‘गाँठो फुकाइदिनु भनेर डेढ महिनादेखि लागिरहेका छौँ,’ सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले भने । तेस्रो कारण, धेरै आयोजना वैदेशिक सहयोगका छन् । वैदेशिक सहयोगका आयोजनालाई छुट्याएको रकम खर्च गर्दा करलगायतको रकम भने नेपाल सरकारले छुट्टै विनियोजन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि एक अर्बको आयोजनामा करिब १५ करोड नेपाल सरकारले नै छुट्याउनुपर्छ । तर, त्यस्तो रकम बजेटमा अत्यन्त न्यून विनियोजन भएकाले पनि प्रगतिमा असर गरेको सडक विभागको भनाइ छ । 

चौथो कारण, आयोजना विकास गर्दा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने र त्यसका लागि पर्याप्त रकम नहुँदा पनि समस्या भएको महानिर्देशक सापकोटाले बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कोभिड र प्रतिस्थापन विधेयकले पनि अपेक्षित प्रगति नभएको गुनासो छ । 

 लक्ष्य प्राप्त गर्न के गरिँदै छ ?

सडक विभागका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेसम्म आन्तरिक रकमान्तर गरेर खर्च गरिरहेको छ । ‘चौथो त्रैमासिकमा खर्च गर्नका लागि बजेट शीर्षक खुला हुने र वैदेशिक सहयोगबाहेक सरकारी स्रोतको सबै खर्च हुनेछ,’ महानिर्देशक सापकोटाले भने । लक्ष्य पूरा गर्ने अवस्थामा पुग्ने विभागको दाबी छ । तर, वैदेशिक स्रोतको करिब २० अर्ब रुपैयाँ भने खर्च गर्न नसकिने अवस्थामा विभाग रहेको छ ।