कम उत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा १५० प्रतिशतसम्म जोखिम भार राख्नुपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले कम उत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप कडाइ गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिप्टलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको १२० देखि १५० प्रतिशतसम्म जोखिम भार राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले यो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई अप्रत्यक्ष रूपमा कडाइ गरिएको हो । जोखिम भार बढाउँदा बैंकहरूले बढी प्रावधान रकम राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा कर्जा लगानी निरुत्साहित हुन्छ । 

यसअघि अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जामा ७५ प्रतिशत जोखिम भार राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । हाल यसलाई व्यावसायिक र व्यक्तिगत कर्जाका रूपमा अलग्याएर भार तोकिएको छ । अब व्यावसायिक ओभरडाफ्टमा ७५ प्रतिशत नै जोखिम भार राख्नुपर्ने भए पनि व्यक्तिगत ओभरड्राफ्मा भने १५० प्रतिशतसम्म भार राख्नुपर्ने भएको छ । 

जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जाको जोखिम भार पनि १०० प्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यसअघि व्यावसायिक रियल इस्टेटअन्तर्गत नै राखेर यसमा शतप्रतिशत मात्र भार लाग्ने व्यवस्था थियो । आवधिक कर्जाअन्तर्गतको व्यक्तिगत हायर–पर्चेज र अटो कर्जाको भार १५० पुर्‍याएको भए पनि व्यक्तिगतबाहेकका यस्तो कर्जामा पूर्ववत् रूपमा ७५ प्रतिशत भार कायम राखिएको छ । 

व्यापारिक फर्मका लागि जारी हुने ट्रस्ट रिसिप्टलगायतका आयात कर्जामा पनि यस्तो जोखिम भार १२० प्रतिशत पु¥याइएको छ । सेयर धितो कर्जामा यसअघि शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था रहेकोमा हाल यसलाई पनि बढाएर १५० प्रतिशत पुर्‍याइएको हो । जोखिम भारका आधारमा प्राथमिक पुँजी अनुपातमा समेत प्रभाव पर्छ र कर्जा लगानीको दायरासमेत घट्न जान्छ । यो व्यवस्था २०७९ असारदेखि लागू हुनेछ । 

त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले निर्देशित कर्जामा पुर्‍याउनुपर्ने लगानी सीमामा भने सहुलियत पाएका छन् । यसअघि असार ०८० मै कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा लगानी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब असार ०८२ मा पुर्‍याउन सकिने भएको छ । त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा ०८१ सम्ममा १० प्रतिशत कर्जा लगानी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्थालाई बढाएर ०८२ असारसम्मको समय तोकिएको छ । एक करोड रकमभन्दा कमका लघु, साना मझौला तथा प्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्गमा गरेको लगानी सीमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्थालाई असार ०८२ पुर्‍याइएको छ । यसअघि ०८१ मा यो सीमाबराबर कर्जा लगानी गरेको हुनुपर्ने थियो । कृषिमा न्यूनतम सीमाअनुसार लगानी गर्न सकेका बैंकले अन्य निर्देशित कर्जामा सीमा पुर्‍याउन नसकेमा पनि आफ्नो विशेषज्ञताका आधारमा यी कुनै क्षेत्रमा लगानी थपेर पनि सीमा पुर्‍याएको देखाउन सक्नेछन् ।