
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बतास समूहले चलाइरहेको पशुपति क्षेत्रको धर्मशाला छिटोभन्दा छिटो सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने बताएका छन्। मंगलबार महाशिवरात्रि पर्व २०७८ मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री आलेले बतास समूहलाई हटाउने सरकारको निर्णयमा सो समूहले लिएर आएको अल्पकालीन आदेशसमेत अदालतले खारेज गरिसकेकाले छिटोभन्दा छिटो धर्मशाला फिर्ता ल्याइने बताएका हुन्।
विगतका प्रतिनिधिले धर्मशाला कौडीको भाउमा बेचेको भन्दै उनले अब त्यस्तो कदम सह्य नहुने बताए। मन्त्री आलेले पशुपतिप्रति गिद्धेदृष्टि लगाउनेहरूको कहिल्यै कल्याण नहुने बताए।
‘भारतीय सरकारका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २५ करोड भारु पैसा दिएर धर्मशाला निर्माण गर्न दिएको त्यो भवन आज कौडीको भाउमा विगतको प्रतिनिधिले त्यसलाई बेच्ने कामहरू गरेका छन्। त्यो कतै पनि सह्य हुनेवाला छैन। र, हिजो मात्रै हामीले अल्पकालीन आदेश लिएर आएका थियाैँ, बतास अर्गनाइजेसनले त्यो अल्पकालीन आदेश पनि खारेज भइसकेको अवस्था छ । त्यसो भएको हुनाले पशुपतिले सबैको रक्षा गर्नेछन् । जसले पशुपतिप्रति गिद्धेदृष्टि लगाउँछ, त्यसको कहिल्यै पनि कल्याण हुनेवाला छैन । हुँदा पनि हुँदैन । कम्तीमा आज हामीसँग त्यो धर्मशाला भएको भए करिब चार सयभन्दा बढी बाबाहरूलाई त्यहाँ राख्न सकिन्थ्यो । वृद्धहरूलाई त्यहाँ राख्न सकिन्थ्यो । तर, त्यो भएन । तर, मलाई लाग्छ छिट्टै नेपाल सरकारको त्यो सम्पत्ति भारत सरकारले गरेको जो सहयोग धर्मशालाको लागि त्यो अवश्य पनि हामी छिटोभन्दा छिटो फिर्ता ल्याउनेछौँ भन्ने म राख्न चाहान्छु,’ उनले भने।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री आलेले यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्व विगतका वर्षहरूमा भन्दा भव्य र सभ्य रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको बताए।