- वि.सं २o७८ फाल्गुण ४ बुधबार
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ । २७ माघदेखि सुरु पहिलो कार्यसम्पादन समिति बैठकले निर्वाचन तयारीस्वरूप संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्र तयार गर्ने जिम्मा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिने निर्णय गरेको छ । सभापति देउवाले आवश्यक परामर्श गरी घोषणापत्रका लागि समिति गठन गर्ने, एकमहिने संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने ‘घर–घर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ’ अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । बैठकले संगठन सुदृढीकरण अभियान २० फागुनदेखि एक महिनासम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । अभियान २० चैतसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
तर, बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनका सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय गरेन । प्रवक्ता महतले निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नेबारे कुनै निर्णय नभएको बताए । उनले यसबारे निर्णय गर्ने समय आइनसकेकाले पछि निर्णय हुने बताए । यसबारे समय र आवश्यकताअनुसार निर्णय लिइने उनले जानकारी दिए । कार्यसम्पादन समिति बैठकले एमसिसीबारे कांग्रेसको १२ बुँदे धारणा, भ्रातृ संस्थाका केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गर्नेलगायत निर्णयसमेत गरेको छ ।
बैठकमा नौबुँदे एजेन्डा र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकका निर्णयलाई अब बस्ने कार्यसमिति बैठकले अनुमोदन गर्ने प्रवक्ता महतले जानकारी दिए । उनले एक महिनाभित्र कार्यसमिति बैठक बस्ने जानकारी दिए । बैठकले १० भ्रातृ संस्थाका केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले म्याद सकिएका भ्रातृ संस्थाको केन्द्रीय समिति भंग गरेर ३० फागुनभित्र तदर्थ समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । प्रवक्ता महतले यसको जिम्मेवारी बैठकले सभापति देउवालाई दिएकोे बताए ।
बैठकले नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल महिला संघ र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघका केन्द्रीय समिति भंग गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले नयाँ गठन हुने भ्रातृ संस्थाहरूलाई स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले तीन महिनाभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिने र यस अवधिमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने कार्यसमिति स्वतः विघटन हुने निर्णय गरेको छ ।
