बहुसंख्यकवादलाई उन्मुक्ति दिने अदालतको आदेश 

सबैलाई थाहा छ, गेरुवा वस्त्र लगाउनुको नियत प्रस्ट रूपमा हिजाब पहरिने मुसलमान महिलाको अपमान गर्नु थियो, तर अदालतका महामहिम न्यायाधीशहरूले यस नियतलाई अनदेखा गरे

गत शुक्रबार कर्णाटक उच्च अदालतले हिजाब मामिलामा दिएको अन्तरिम आदेशले कसैलाई अचम्मित नपार्नु हैरानीको विषय हो । अदालतले अन्तिम फैसला नआउन्जेल यदि विद्यालयले पोसाक तय गरेको छ भने धार्मिक लुगा लगाउन नपाइने निर्णय गरेको छ । 

केही वर्षयताको तथ्यांक हेर्ने हो भने अल्पसंख्यक र कमजोर तप्काका मानिसले न्याय पाउनु अधिकार नभई विशेष सुविधा बन्न पुगेको छ । बाबरी मस्जिद भूमिसम्बन्धी फैसला र ‘जम्मु र कस्मिर’लाई राज्यको हैसियतबाट हटाउने निर्णयविरुद्धको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले हेर्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा पनि अल्पसंख्यक एवं उत्पीडितले अदालतको ढोका ढकढक्याउनु असीम संवैधानिक संकल्प र न्यायमा अत्यधिक विश्वास भएको संकेत हो । यस अर्थमा निरन्तरको अपमानका बाबजुद मुसलमान समुदायले अदालतको ढोका ढकढक्याउँछ भने अदालतले यी न्यायकामी मुसलमानप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्ने हो । अदालतले याचिकाकर्ताहरूले माग गरेको अन्तरिम राहतको मागलाई अस्वीकार गर्‍यो र मामिला नसुल्झिउन्जेल राज्यले हिजाब लगाउने अधिकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भनेर आदेश पनि दिएन । अस्थायी नै भए पनि अदालतलाई विद्यार्थीले आफ्नो मौलिक अधिकार त्याग्नुपर्ने किन लाग्यो ? यहाँनेर कारण जनाइराख्न खासै आवश्यक देखिँदैन । 

यो अन्तरिम आदेशले न्यायको अवधारणामाथि विभिन्न तौरतरिकाबाट गम्भीर प्रहार निम्त्याएको छ । हिजाबसम्बन्धी विवादको जरोलाई बेवास्ता गर्दै अदालतको अन्तरिम आदेशले गुन्डागर्दीलाई छुट दिएको छ । आदेशले पुस्तौँदेखि हिजाब लगाउने मुसलमान महिलालाई प्रताडित गर्न हालसालै गेरुवा गम्छा र पगडी लगाउनेबीच त्रुटीगत समानतालाई वैध ठहर्‍याइदिएको छ । आदेशले हिजाब पहरिने मुसलमान महिलाको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वबाट भाजपा सरकारलाई उन्मुक्ति दिएको छ भने शान्तिसुरक्षाको जिम्मा मुसलमानकै काँधमा थोपरीदिएको छ । अर्थात् अदालतको अन्तरिम आदेशले यो प्रमाणित गरेको छ कि समाजको एक तप्काले आफ्नो मौलिक अधिकारलाई त्याग्नुपर्नेछ किनभने राज्यले सो तप्कालाई सम्मान एवं संरक्षण गर्न सकेन । अदालतले शान्तिसुरक्षा खलबल्याउने यी गेरुवाधारी भिडमाथि राज्यले किन नियन्त्रण गर्न सकेन भन्ने प्रश्न गर्नुपथ्र्यो । हामीले हिजाब र गेरुवा गम्छालाई एकै ठाउँमा ल्याउनेहरूलाई चुनौती दिनुपर्ने हो । तर, अदालतले यो त्रुटीगत समानतालाई वैध ठहर्‍याइदिएको छ । 

हामी सबैलाई थाहा छ, गेरुवा वस्त्र लगाउनुको नियत प्रस्ट रूपमा हिजाब पहरिने मुसलमान महिलाको अपमान गर्नु हो, तर अदालतका महामहिम न्यायाधीशहरूले यस नियतलाई अनदेखा गरे । गेरुवा वस्त्रले कुनै धार्मिक प्रयोजनलाई पुष्टि गर्दैनथ्यो र यी वस्त्र पहिराउनुको नियत केवल शान्तिसुरक्षामा खलल पुर्‍याउनु र मुसलमान विद्यार्थीलाई हिजाब लगाउनबाट रोक्नु मात्रै थियो । गेरुवा वस्त्र पहिरनले केवल मुसलमानमाथिको प्रभुत्व मात्रै जमाउँछ । अदालतले हिजाब पहिरिने विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकारलाई ससर्त बनाइदिएको छ । हिजाब लगाउने विद्यार्थीका तर्फबाट बहस गरेका वकिलले भनेझैँ यो आदेश खाना र पानीमा एकथोक छान भनेजस्तै छ । वास्तवमा धार्मिक विविधता भएको भारतमा अदालतले मुसलमानलाई सामाजिक शान्तिका लागि आफ्नो आस्था त्याग्न भनेको छ र यो तथाकथित शान्ति भंग गराउने काम यिनै मुसलमानलाई प्रताडित गर्ने हिंस्रक भिडले गरेको हो ।        

यी चासो र प्रश्नलाई अदालतले अवमूल्यन गर्नुहुन्थेन, तर अदालतले ठीक त्यसै गर्‍यो । अदालतले अधिवक्ता सञ्जय हेगडेको ‘सानो तर्क’को उपायलाई स्वीकार गरेन र यसको साटो ‘अत्यावश्यक अभ्यासहरू’को तर्कमा जान रुचायो अर्थात् आस्थाका लागि चाहिने अत्यावश्यक अभ्यास के हो भन्ने प्रश्न । अत्यावश्यक अभ्यास कसले र कसरी निर्धारण गर्छ ? वास्तवमा यो तर्कले धार्मिक समुदायलाई परम्परागत प्रचलनबाट वञ्चित गराउँछ । 

उदाहरण यदि न्यायिक दृष्टिकोणले मस्जिद इस्लामका लागि अनिवार्य होइन भन्यो भने यो दृष्टिकोणलाई मस्जिदहरू भत्काउन प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, भोलि जालीदार टोपी वा किप्पालाई गैरकानुनी बनाउन सकिन्छ किनभने यी टोपी इस्लाम वा यहुदी धर्मका लागि अत्यावश्यक छैनन् । हिजाबको यस मामिलामा आस्था वास्तविक हो वा होइन भन्ने विषय अदालतले सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । यदि त्यहाँ प्रतिस्पर्धी समूह छन् भने अदालतले मूल समूहको आस्थालाई विवादित बनाउन मात्र यसको दाबी गरिएको हो वा होइन भनेर पनि हेर्नुपर्छ । कर्णाटक विवादमा कुन समूह वास्तविक हो वा होइन भन्ने हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो ।

यो स्पष्ट छ कि प्रतिस्पर्धी समूहले ड्रेस कोडको पालना गर्दा उनीहरूलाई कुनै हानी हुँदैन भने मुसलमान विद्यार्थीलाई ड्रेस कोडको पालना गर्न लगाए त्यसले उनीहरूलाई आफ्नो विश्वासमा सम्झौता गर्न बाध्य बनाउँछ । सन् २००८ मा बेलायतकी सिख विद्यार्थी सारिकाको मामिलामा काडा (सिखहरूले लगाउने धातुको बाक्लो चुराजस्तो आकृति भएको एक गहना) लगाउने अधिकारलाई सदर गरिएको थियो, त्यसैगरी सन् २०१५ मा केन्याको एक अदालतले समान ड्रेस कोडजस्ता नीति नियम झट्ट हेर्दा तटस्थ देखिए पनि वास्तवमा अप्रत्यक्ष रूपमा विभेदकारी हुन सक्ने बताएको थियो । यस व्याख्यालाई पनि अनदेखा गर्न सकिन्न । 

सर्वोच्च अदालतले सत्ता र सत्तासँग जोडिएका स्वायत्त हिंस्रक समूहहरूबाट दैनन्दिनको आक्रमण झेलिरहेको धार्मिक समूहको मौलिक अधिकारको यस किसिमको निर्लज्ज कानुनी दमनलाई चुपचाप हेरेर बस्नुहुँदैन । अदालतबाहिर एकजना न्यायाधीशले बहुसंख्यकवादी समयमा न्यायपालिकाले महत्‍वपूर्ण र असाधारण भूमिका निभाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । के अझै पनि हामी बहुसंख्यकवादी समयमा पुगेका छैनौँ र ?  स्क्रल डट इनबाट