सांसदहरूबाट हस्ताक्षर संकलन, महाभियोगको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी ओलीलाई

प्रमुख विपक्षी दल एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग स्थानीय निर्वाचन सार्ने, अदालतलाई थप विवादित बनाउने र एमसिसी पास गर्ने गलत नियतका साथ आएको निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यकताअनुसार सडक, सदन र अदालत तीनै ठाउँमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ।

संसदीय दलको सोमबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र परमादेश जारी गर्ने फैसलामा संलग्न चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने विषयमा भने एमालेले तत्कालका लागि पर्ख र हेरको नीति अख्तियार गरेको छ। प्रमुख सचेतक भट्टराईले कानुनी प्रतिवादको जिम्मेवारी उच्च नेतृत्वलाई दिएको जानकारी दिँदै सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर तयारी अवस्थामा राखेको बताए।

‘काउन्टर महाभियोगको जुन चर्चा छ, त्यसमा न हामी हिजो तातेका हौँ, न आज सेलाएका छौँ । सांसदहरूलाई नबोलाउने भन्ने त कुरै होइन। हामीले हस्ताक्षर सबैको गराएर राखेका छौँ, आवश्यक परेको ठाउँमा उच्चस्तरीय नेतृत्वले छलफल गरेर ती चिज अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ,’ भट्टराईले भने ।