प्राथमिक पुँजी नपुग्दा केही बैंक लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा

प्राथमिक पुँजी र तलरता अनुपातमा ह्रास आएसँगै केही वाणिज्य बैंकहरू लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जोखिमका आधारमा प्राथमिक पुँजीको अनुपात (सिसिएआर) नपुगेकै कारण लाभांश वितरणमा रोक लागेको एनआइसी एसियाकै अवस्थामा अन्य बैंकहरू पनि पुग्ने देखिएका छन् । प्रभु, कुमारी, लक्ष्मी, सिद्धार्थ र सानिमालगायतका बैंकहरूको सिसिएआर अनुपात बोर्डर लाइनमा आइपुगेको छ । यस्तो अनुपात न्यूनतम ८ दशमलव ५ प्रतिशत हुनुपर्छ । यो अनुपात नपुग्ने बैंकले लाभांश बाँड्न पाउँदैन । माछापुच्छ्रे बैंकको भने पुसमा आइपुग्दा यो अनुपात हुनुपर्नेभन्दा तल झरिसकेको छ । सोही कारण बैंकले पनि आगामी वर्ष लाभांश वितरण गर्न नपाउने अवस्था देखिन्छ । 

बैंकहरूको यस्तो अनुपात बढाउने माध्यम भनेको प्राथमिक पुँजीमा वृद्धि हो । यही कारण पनि नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा यस्तो अनुपातमा सहजीकरण गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने गरी सदस्यहरूबीच आपसी छलफल गरिरहेको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म अन्य बैंकहरूलाई पनि समस्या पर्न सक्ने देखिएकाले सहजीकरणका लागि छलफल भइरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले बताए । ‘यसरी प्राथमिक पुँजी बढाउने विभिन्न उपाय हुन्छन्, थप ऋणपत्रहरूको गणनाले पनि यो अनुपात पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘चालू आव अन्त्यसम्ममा थप बैंकहरूलाई पनि समस्या पर्न सक्ने देखिएकाले सहजीकरणका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ ।’

प्राथमिक पुँजी बढाउने अर्को माध्यम हकप्रद सेयरको विकल्पमा जान सकिने विषयमा पनि केही बैंकहरूको सुझाब छ । हुन त केही समयअघि मात्रै बैंक सञ्चालकहरूको संस्थाले गरेको अध्ययनमा राष्ट्र बैंकले ०७२ मा चार गुणाले गरेको पुँजी वृद्धिको असरका कारण हाल बैंकहरूमा कर्जायोग्य पुँजी अभाव भइरहेको आक्षेप लगाइएको थियो । तर, अहिले पुनः बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढाउनैपर्ने बाध्यता आएको अध्ययन समिति सदस्य बिएन घर्ती बताउँछन् ।  ‘बैंहकहरू अहिले यस्तो अवस्थामा आइपुगे कि हकप्रद जारी नगरे न त अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ, न त यहाँबाट पछाडि फर्किन सक्छन्,’ घर्तीले भने ।  

बैंकहरूको खुद तरलता अनुपात पनि हुनुपर्नेभन्दा कम देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो अनुपात कम्तीमा कुल निक्षेपको २० प्रतिशतबराबर हुनुपर्छ । यो अनुपात कुसनका रूपमा राखिएको हुन्छ । एक सय रुपैयाँको स्रोतमध्ये ८० प्रतिशत मात्र लगानी गरेर २० प्रतिशत कुसनका रूपमा राख्नुपर्छ । निक्षेप फिर्ता लिन आउने सर्वसाधारणलाई सजिलै फिर्ता दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले खुद तरलता अनुपात कायम गर्न लगाइएको हुन्छ । यसमध्ये पनि केही रकम भने नगदै राष्ट्र बैंकमा समेत लगेर बैंकहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ ।   

तर, अधिक कर्जा लगानीका कारण बैंकहरूको खुद तरलतासमेत घट्दो अवस्थामा छ । यो अनुपात जतिको दरमा घट्छ, बैंकहरूले कुल निक्षेपको त्यति नै प्रतिशत निक्षेपमा जोखिमको भार बढाएर प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ । मानौँ, कुनै बैंकको यस्तो खुद तरलता अनुपात १९ प्रतिशतमा आए बैंकको जोखिम भार कम भएको एक अनुपातबराबर निक्षेपको १ प्रतिशत प्रावधानमा राख्नुपर्छ ।