- वि.सं २o७८ फाल्गुण १ आइतबार
पीडितले यसरी पाउँछन् क्षतिपूर्ति र राहत
- फौजदारी कसुरपीडित राहत कोष नियमावली, २०७७ ले प्रत्येक जिल्लामा कोष स्थापना गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अपराधपीडित संरक्षण ऐनको दफा २९ ले अन्तरिम क्षतिपूर्तिसमेत दिइन सकिने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार मुद्दाको फैसला नभईकन पनि अदालतले पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन सक्छ । पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनुपर्ने भएमा, क्षतिपूर्ति वा कुनै राहत दिलाउनुपर्ने अवस्थामा मुद्दा किनारा लाग्दासम्म वर्षौँ गुज्रिने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
- कोषको बैठक सर्वोच्चका रजिस्ट्रारको अध्यक्षतामा बस्छ भने सदस्यहरूमा कानुन, गृह र महिला, बालबालिका मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहन्छन् । नियमावलीअनुसार क्षतिपूर्ति भराउन भनी जिल्ला अदालतबाट आदेश भएपछि सरकारी वकिलले सो अदालतमा निवेदन दिन्छन् र अदालतले कोषसमक्ष उक्त रकमका लागि निवेदन दिन्छ । कोषको बैठक बसी रकम सम्बन्धित जिल्ला अदालतका नाममा निकासा गरिन्छ र पीडितले पाउँछन् ।
... ...
पीडित राहत कोषबाट फौजदारी अपराधका पीडित पक्षले राहत पाउन थालेका छन् । विभिन्न अपराधमा पीडित ३१ जनाले हालसम्म कोषबाट राहत पाएका छन् । अपराधका पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले डेढ वर्षअघि कोषको स्थापना भएको थियो । कोषमा हाल २१ करोड रुपैयाँ जम्मा छ । कोषमा रकम भए पनि राहत पाउनेको संख्या भने थोरै छ ।
कोषका सदस्यसचिव तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक वेद उप्रेतीले अन्य थुप्रैले राहत पाए पनि सचिवालयलाई जानकारी गराउन बाँकी रहेका कारण संख्या कम देखिएको बताए । जिल्लामै निवेदन पर्ने भएकाले अद्यावधिक तथ्यांक सचिवालयसँग हाल छैन ।
राहत उपलब्ध गराउने काम अझै केही जिल्लाले भने सुरु गर्न सकेका छैनन् । पछिल्लोपटक २३ पुसमा बसेको बैठकले जिल्ला अदालतहरूलाई खाता खोलेर केही रकम राखिदिने र क्षतिपूर्तिको आदेश भए सोही मौज्दात प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । केही अदालतहरूले भने खाता नखोलेका कारण रकम पठाउन नसकिएको सचिवालयले जनाएको छ । त्यसअघि अदालतहरूको आदेशैपिच्छे बैठक बसी निर्णय गरेर क्षतिपूर्तिबमोजिमको रकम निकासा गर्ने व्यवस्था थियो । गत आर्थिक वर्षमा कोषबाट एक करोड ७५ हजार निकासा भएको सर्वोच्च लेखा शाखाको तथ्यांकले देखाउँछ ।
हालसम्म ३१ वटा मुद्दामा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय कोषको बैठकले गरेको छ, जसमध्ये १६ वटा जबर्जस्ती करणीका छन् । अन्यमा ज्यान मार्ने उद्योग, कर्तव्य ज्यान र तेजाब आक्रमणजस्ता घटनाका पीडित छन् । नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा कोषको अवधारणा सुरु भएको ०७४ पछि मात्र हो । ०७७ असारमा गठन भएको कोषको बैठक अहिलेसम्म आठपटक बसेको छ । अदालतमा पर्ने मुद्दासंख्या आधार मानी एकदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जिल्ला अदालतका खातामा हालिदिने र आदेशबमोजिम राहत दिन पाउने निर्णय भएको छ ।
फौजदारी कसुरपीडित राहत कोष नियमावली, २०७७ ले प्रत्येक जिल्लामा कोष स्थापना गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अपराधपीडित संरक्षण ऐनको दफा २९ ले अन्तरिम क्षतिपूर्तिसमेत दिइन सकिने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार मुद्दाको फैसला नभईकन पनि अदालतले पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन सक्छ । पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनुपर्ने भएमा, क्षतिपूर्ति वा कुनै राहत दिलाउनुपर्ने अवस्थामा मुद्दा किनारा लाग्दासम्म वर्षौँ गुज्रिने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
कोषको बैठक सर्वोच्चका रजिस्ट्रारको अध्यक्षतामा बस्छ भने सदस्यहरूमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, गृह मन्त्रालयका सहसचिव र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहन्छन् । कोषको सदस्यसचिवमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
नियमावलीअनुसार क्षतिपूर्ति भराउन भनी जिल्ला अदालतबाट आदेश भएपछि सरकारी वकिलले सो अदालतमा निवेदन दिन्छन् र अदालतले कोषसमक्ष उक्त रकमका लागि निवेदन दिन्छ । कोषको बैठक बसी रकम सम्बन्धित जिल्ला अदालतका नाममा निकासा गरिन्छ र पीडितले पाउँछन् । ‘यो मागअनुसार दिइन्छ । निवेदन आएर वितरण गर्न बाँकी रहेका छैनन् । केही जिल्लाका कोषका लागि हामीले माग नभए पनि एकदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म निकासा गरिदिएका छौँ,’ सदस्यसचिव उप्रेतीले भने ।
बैतडीकी एक किशोरीको सामूहिक बलात्कारको घटनामा क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएकोमा त्यो कार्यान्वयन भएको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले २ मंसिर ०७६ मा गरेको फैसलामा ‘पीडितको उमेर, शिक्षा र जीविकोपार्जनको अवस्था हेरी निजलाई आत्मनिर्भर हुनका लागि सहज हुने गरी तथा प्रतिवादीहरूको आर्थिक अवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखी पीडितलाई प्रतिवादीहरूबाट जनही दुई लाख ५० हजार साथै नेपाल सरकार पीडित राहत कोष भए सोबाट र सो नभए नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराइदिन’ भनेको थियो ।
गत वर्ष ८ साउनमा ओखलढुंगाकी पवित्रा कार्कीमाथि एसिड प्रहार भएको थियो । उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले कोषबाट क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो । ‘उहाँले उपचारको खर्च एक लाख ३७ हजारको बिल पेस गर्नुभएको थियो । अदालतले दुई लाख रुपैयाँ अन्तरिम राहतस्वरूप दिने आदेश गरेको थियो,’ कार्कीका पक्षबाट अदालतमा पैरवी गरेकी अधिवक्ता राधिका खतिवडाले भनिन् । यसबाहेक अन्य थुप्रै मुद्दामा अदालतहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भएको छ ।
अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिमको कोषमा जम्मा रकम गत वर्षसम्म २१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त ऐनको दफा ४१ मा कैदबापतको क्षतिपूर्ति शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा कसुरदारले क्षतिपूर्तिबापत तिर्नुपर्ने रकम (क) देखि (झ) सम्म छ । यसैगरी उक्त उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘कैद सजाय नभई जरिवाना मात्र हुने ठहरेको कसुरदारले लागेको जरिवानाको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।’
गत आर्थिक वर्षमा यस दफाअनुसार कैद सजायबापतको क्षतिपूर्ति दुई करोड ४० लाख ६९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ भने जरिवानाबापतको क्षतिपूर्ति शुल्क एक करोड ८० लाख ३६ हजारभन्दा बढी रकम संकलन भएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ । जिम्मेवारी सरी आएको रकम भने कैद सजायबापतको १४ करोड ९० लाख २७ हजार र जरिवानाबापतको एक करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५(७) ले यस दफाका उपदफा (३) र (५) बमोजिमको रकम पीडित राहत कोषमा जम्मा हुने उल्लेख गरेको छ । पछिल्लोपटक कोभिड संक्रमणका कारण कैदमा रहेकाहरूलाई छाड्न सर्वोच्चबाट भएको आदेशपछि कानुनले तोकेको रकम लिई छाडिएको थियो । यसबापतको रकम पनि कोषमा जम्मा भएको सदस्यसचिव उप्रेतीले बताए ।
सर्वोच्चले १९ साउन ०७७ मा कोभिड संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कानुनमा उल्लेख भएअनुसारको कैद सजाय भोगिसकेका, तुलनात्मक रूपमा कम गम्भीर अपराध गरेकाजस्ता केही आधारमा कैदीहरूलाई छाड्न आदेश गरेको थियो । जसपछि केही कैदीहरूले भुक्तान गर्न बाँकी कैदमध्ये प्रतिदिन तीन सय रुपैयाँका दरले तिरेर कैदमुक्त भएका थिए । सर्वोच्चले नेपाली कैदीका हकमा प्रतिदिन तीन सय र विदेशीका हकमा पाँच सय हुने गरी कैदबाट मुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । निर्देशनालयका अनुसार यस समयमा सबैभन्दा बढी कैदीहरू जेलबाट रिहा भए । यसरी रिहा हुँदा तिरेको रकमको ५० प्रतिशत पीडित राहत कोषमा सीधै जम्मा हुन्छ । कैदमा रहेका विदेशी नागरिकहरूले तिरेको रकमको ५० प्रतिशत अर्थात् एक लाख ३८ हजार पाँच सय रुपैयाँ पनि कोषमा रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ (३), (५), (७) बमोजिम गत आर्थिक वर्षमा नेपाली कैदीले तिरेकोमध्ये आधा रकम, ९७ लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको जनाइएको छ ।
यसबाहेक हालसम्म पीडकबाट शोधभर्ना भएको रकम यसअघिको एक लाख ६० हजार रुपैयाँ छ भने गत आर्थिक वर्षमा एक लाख तीन हजार एक सय रुपैयाँ जम्मा भएको तथ्यांक छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी मुद्दामा प्रतिवादीको हैसियत हेरी पीडकबाट क्षतिपूर्ति दिन लगाइने बताउँछन् । फौजदारी मुद्दाका पीडितको अवस्था हेरी क्षतिपूर्तिका लागि सरकारी वकिलले अदालतसामु माग गर्छन् ।
‘पीडकको नाममा सम्पत्ति छैन, उसले क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन । उसबाट पीडितलाई भराउन नसक्ने अवस्था छ भने मात्र कोषको रकम प्रयोग हुने हो,’ उनले भने, ‘सरकारी वकिल वा पक्षले पीडकको सम्पत्ति छ भनेर देखाए त्यहीँबाट तिर्ने हो । दोस्रो कुरा, प्रतिवादीले सफाइ पायो, तर अपराध भएकै हो, पीडित वास्तवमै क्षतिपूर्तिको हकदार देखिएमा अदालतले कोषबाट राहत भराउन आदेश दिन्छ ।’
कोषका सदस्यसचिव उप्रेती भन्छन्, ‘सामान्यतः अपराध गर्नेले नै तिर्नुपर्ने हो । तर, त्यो अन्तिम आदेश भएपछि मात्र पीडकबाट भराइने हुँदा त्यतिन्जेललाई आवश्यक बुझेर अदालतले दिने हो । अपराध गर्ने मान्छे गरिब रहेछ भने मात्र राज्यकोषबाट दिइन्छ ।’ निवेदनहरूमाथि जिल्ला तहबाटै पनि दिने निर्णय गर्ने गरिएको उनले बताए ।
सरकारले जम्मा गर्नुपर्ने रकम नियमित छैन कोषमा
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐनको ४८(२) ले ‘...कोषमा अदालतको फैसलाबमोजिम जरिवानाबापत असुलउपर भएको वा अपराध संहिताबमोजिम कैद बस्नुपर्ने कसुरदार कैद नबसी कैदबापत जरिवाना तिरेको रकममध्ये ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गर्नुपर्ने’ भनेको छ ।
‘सरकारले दिनुपर्नेमध्ये कोष गठन हुँदा नै डेढ करोड रुपैयाँ हालिदिएको थियो । तर, त्यो ४८(२) अनुसारको होइन,’ सदस्यसचिव उप्रेती भन्छन्, ‘भर्खर स्थापना भएकाले हालिदिएको हो । हिसाबै गरेरचाहिँ हालेको छैन । आवश्यकता परेको पनि छैन ।’ नगद असुल भएको जरिवानाबाट गत वर्ष एक करोड ४६ लाखभन्दा बढी संकलन भएको अभिलेख छ । पीडित राहत कोषमा गत आर्थिक वर्षमा ६ करोड ६६ लाख ८० हजार चार सय ११ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यसअघिको १७ करोड ७३ लाख ४३ हजार पाँच सय १२ रुपैयाँ जम्मा रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
बैतडीकी सामूहिक बलात्कारपीडितलाई क्षतिपूर्ति, ओखलढुंगाकी एसिडपीडितलाई राहत
बैतडीकी एक किशोरीको सामूहिक बलात्कारको घटनामा क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएकोमा त्यो कार्यान्वयन भएको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले २ मंसिर ०७६ मा गरेको फैसलामा ‘पीडितको उमेर, शिक्षा र जीविकोपार्जनको अवस्था हेरी निजलाई आत्मनिर्भर हुनका लागि सहज हुने गरी तथा प्रतिवादीहरूको आर्थिक अवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखी पीडितलाई प्रतिवादीहरूबाट जनही दुई लाख ५० हजार साथै नेपाल सरकार पीडित राहत कोष भए सोबाट र सो नभए नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराइदिन’ भनेको थियो ।
त्यस्तै, गत वर्ष ८ साउनमा ओखलढुंगाकी पवित्रा कार्कीमाथि एसिड प्रहार भएको थियो । उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले कोषबाट क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो । ‘उहाँले उपचारको खर्च एक लाख ३७ हजारको बिल पेस गर्नुभएको थियो । अदालतले दुई लाख रुपैयाँ अन्तरिम राहतस्वरूप दिने आदेश गरेको थियो,’ कार्कीका पक्षबाट अदालतमा पैरवी गरेकी अधिवक्ता राधिका खतिवडाले भनिन् ।
