राखेप सदस्यसचिवको सुनुवाइ सर्‍यो

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सदस्यसचिवको बर्खास्ती र नयाँ नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटको सोमबार पेसी नै नचढी स्थगित भएको छ । अदालतले यो मुद्दाको अर्को पेसी २ फागुनका लागि तोकेको छ ।मन्त्री परिषद्ले गरेको नयाँ सदस्य–सचिव नियुक्ति सम्बन्धमा अदालतले पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनी २९ मंसिरमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो । 

यस अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै राखेपमा लगभग दुई महिनादेखि सदस्य–सचिवविहीन छ । सदस्य–सचिवविहीन हुँदा परिषद्को दैनिक कामकाज, नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद, १९औँ एसियन तथा १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीमा प्रभाव परेको जनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ, राखेपको कर्मचारी संघ तथा ओलम्पिक संघले संयुक्त रूपमा गत बिहीबार शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको थियो । 

राखेपलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्न
नहुने भन्दै खेलकुदका यी तीन मुख्य संघले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । १ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन राखेपका सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई बर्खास्त गरेको थियो । १३ मंसिर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारले टंकलाल घिसिङलाई राखेपका नयाँ सदस्य–सचिव नियुक्त गरेका थियो । सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सिलवाल र घिसिङलाई १२ पुसमा छलफलका लागि डाकेको छ । दुई पक्षसँग छलफल भएको छैन । अदालतमा पटक–पटक पेसी सर्दै आएको छ । अदालतले २४ माघमा पेसी राखेको हो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ का आधारमा भएको राखेप सदस्य–सचिवको बर्खास्तका विषयमा पहिलोपटक सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।