- वि.सं २o७८ माघ २३ आइतबार
नेपालको मौजुदा ‘पोलिटिकल क्लास’ असफल भइसकेको हुनाले ऊ समृद्धि नामको एउटा दुःखान्तको ‘रिहर्सल’मा मस्त छ
हामी नेपाली आजसम्म एउटा मिठो सपनाको सौन्दर्यमा बाँचेका छौँ । त्यो हो— समृद्धि सपना । हामीले आफ्नो आँखामा मुलुक धनी भएको हेर्ने तिर्खा दशकौँदेखि साँच्दै आएका छौँ । हामी समृद्धिको तीव्र पर्खाइमा बाँचेका छौँ । हुन त, पछिल्लो केही जोर दशकको नेपालको सोलोडोलो राजनीतिक एजेन्डा पनि ‘आर्थिक समृद्धि’को एकमुस्ट प्याकेज बनिदिएको छ । यस विषयमा माथापच्चिसी गर्दै गरौँला, अहिले नै भने एउटा प्रसंग कोट्याऊँ । न्युयोर्क विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र प्राध्यापन गरेका एडम पेर्जवस्र्कीले एउटा मस्त किताब लेखेका छन्— ‘डेमोक्रेसी एन्ड डेभलपमेन्ट : पोलिटिकल इन्स्टिच्युसन एन्ड वेलविङ इन दि वर्ल्ड’ ।
उनले किताबमा बडो घतलाग्दो तर्क गरेका छन्, ‘राजनीतिक संस्थाको चरम बेइमानीसँगै इमान र उत्तरदायित्वको खडेरी नै आजका कतिपय मुलुकको शासकीय समृद्धिको विध्वंसक चालक बनिदिएको छ ।’ के पेर्जवस्र्कीले यो तर्क हामीलाई नै हेरेर गरे जस्तो लाग्दैन ? राजसंस्थालाई दशकौँदेखि नेपालको विकास चुस्दै आएको अपजसको खर्पन बोकाउँदै आएका राजनीतिक दलले राजसंस्थालाई वनवास लघारेपछि ‘आफ्नै हातले डाडुपन्यु’ समाएको यति लामो जुगसम्म के–के गरे त ? किन हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकले महसुस गर्ने गरी समृद्धिका निम्ति इमानदारीको तहसम्म ओर्लिन खुट्टा कमायो रु शासकीय कौशल र विद्वता : विश्वका कतिपय मुलुकको शासकीय प्रबन्धमा बौद्धिक वर्गले सकारात्मक नीति हस्तक्षेप गरिदिएर त्यस्ता मुलुकको आर्थिक विकासको लयलाई सही दिशा दिएका गतिला पाठ छन् । वित्तीय क्षमताका हिसाबले कमजोर मानिएका कतिपय अफ्रिकी मुलुकलाई नै हेर्यौँ भने पनि त्यहाँ बौद्धिक वर्गको भूमिकालाई शासकीय मानमनितो गरेको पाउँछौँ । चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई नै नजिकबाट हेर्यौँ भने आजको समृद्ध आकार हासिल गर्नेदेखि परिपक्व पूर्वाधार कूटनीति सञ्चालनमा चिनियाँ बौद्धिक वर्गको भूमिका दोहोर्याउन लायक छ । चीनलाई सामरिक तथा आर्थिक हिसाबले शक्ति सम्पन्न मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने बढ्ता जस त्यहाँको ‘शासकीय विद्वता’लाई नै दिने गरिन्छ । तर, नेपालको हकमा राजनीतिक नेतृत्वले शासकीय प्रबन्धमा विद्वतालाई दुत्कार्यो । गतिलो ठाउँ दिन हच्कियो । राजनीतिक कर्तासित जेजति ‘ज्ञान’ छ, त्यही नै अन्तिम र पर्याप्त ठानियो । परिणामतः उनीहरूले बुझेको समृद्धि ‘डोजरे विकास’ अवधारणाभन्दा माथि उठ्नै सकेन ।
नेताको कर्म राजनीति÷नीतिको राज्यकरण गर्ने हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा चाहिँ ठीक उल्टो भइदियो । उनीहरू राजनीति गर्दैनन्, बरु ‘लाज–नीति’ गर्छन् । उनीहरूको खास ध्येय नै जनतालाई बुमराहमा राखेर आफू आत्म–समृद्धिको लिस्नो चढ्नु हो । नेपालमा राजनीति गर्नु भनेको सबैभन्दा आकर्षक र सबैभन्दा कमाउ अड्डाको ९हतपत अवकाशमा जान पनि नपर्ने० जागिर हो । मुलुक त बिर्ता भइहाल्यो १ सँगै, विज्ञताको कुरा गरौँ न । नेताभन्दा विद्वान् अरू को छ नेपालमा रु पछिल्लो डेढ दशकको नेपालको राजनीतिक अभ्यास हेर्ने हो भने नेपालमा सर्वज्ञ भनेका नेता मात्र हुन् । तिनले घाँटी नै फाट्ने गरी फलाक्दै आएको र जनताले कानै टट्टाउने गरी सुन्दै आएको शब्द कुनै छ भने त्यो ‘समृद्धि’ हो । तिनैले जन्माएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नाराले आमनागरिकलाई सार्वजनिक रूपमै गिज्याइरहे जस्तो लाग्छ । कहिलेकाहीँ यस्तो पनि लाग्छ, हाम्रा नेताले छातीमा हात राखेर नेपाली राजनीतिको नाम कहँदा अलिकति इमान दुख्दो हो कि नाइँ रु अलिकति सरमलाग्दो हो कि नाइँ रु केको लागोस् १ राजनीतिक संस्थाको इमानलाई बेसरम र बेइमानीको घुम्टोले जो छोपिदिएको छ । यस संयन्त्रभित्र उत्तरदायित्व प्रणाली खोजी गर्दा पक्कै पनि महामूर्ख भइन्छ किनभने विकासे कर्तालाई नीतिगत तहमा लैजाने र विकास संस्कारमा राजनीतिक सौन्दर्यको गुण विकास गर्ने मूल स्रोत नै बिटुलिइसकेको छ ।
नेपालमा राजनीतिक कर्तासित जेजति ‘ज्ञान’ छ, त्यही नै अन्तिम र पर्याप्त ठानियो । परिणामतः उनीहरूले बुझेको समृद्धि ‘डोजरे विकास’को अवधारणाभन्दा माथि उठ्नै सकेन ।
आजसम्म नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक अनुदान/ऋण र विप्रेषणको भरथेग भएको परतन्त्री अर्थतन्त्र हो, जसलाई भरथेग गर्ने तत्वको निःसृत स्रोतमा कुनै दिगोपन छैन । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र एक अर्थले कुनै थर, ठेगाना र भरविनाको ‘बेवारिसे अर्थतन्त्र’ हो । यस्तो खहरेजस्तो अर्थतन्त्र चलाएर नेपालमा विकासको मूल फुटाउँछु भन्नलाई इच्छाशक्तिका हिसाबले राजनीतिक नेतृत्व पक्कै पनि ‘दबंग’ वा दक्षिण भारतीय सिनेमाका नायकजस्ता हुनुपर्ला १ नेपाल आसेपासे राजनीतिक कर्ताको हालीमुहाली भएको मुलुक हो, जहाँ विकासका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग ‘बाहुबली’ बन्न सक्नुपथ्र्यो । तर, सरकार फेरिँदै जाँदा ऊ पनि बलहीन हुँदै जान्छ । टिठलाग्दो गरी खिन्याउँरिँदै जान्छ । यो संस्था त यति टिठलाग्दो बनिसकेको छ कि यसलाई उप्रान्त ‘पोलिसी थिंक ट्यांक’को संरचनामा ढाल्छु भनेर कसैले फर्मायो भने पनि त्यो बडो घतलाग्दो ठट्टा हुन सक्छ । त्यसो त प्रशासनिक तहको दक्षताको विकास नहुनुको पछाडि राजनीतिक नेतृत्वकै निकम्मापन पुष्टि भइसकेको छ । अब त प्रशासनिक दक्षताको विकास र त्यसलाई सही उपयोग गर्न राजनीतिक शक्तिले खरो आँट गर्ला भनेर हामीले नचिताए पनि हुन्छ ।
बाह्य अभ्यास : पछिल्लो दशक नेपालको समृद्धि बहसमा खासगरी दुइटा मुलुक सिंगापुर र बोत्सवानाको नाम लिने गरिन्छ । त्यसरी ती मुलुकको नाम लिनु स्वाभाविक पनि हो, किनभने ती मुलुकको समृद्धि त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको जब्बर इच्छाशक्तिकै कारण सम्भव भएको हो । सन् १९६५ सम्म मलेसियाको एउटा हेपिएको राज्यका रूपमा आफ्नो पहिचानको जोखिम अड्कलिरहेको सिंगापुर आज विश्वका थोरै समृद्ध मुलुकको सूचीको सिरानतिर पर्छ । तत्कालीन बेलायती उपनिवेशको चंगुलबाट छुट्कारा पाएपछि सिंगापुर मलेसियाबाट अलग्गियो । त्यतिवेला ऊसित राजनीतिक अस्थिरताको विद्रूप चित्र, झुपडपट्टी र चरम गरिबीको चक्र, अशिक्षाका साथै बेरोजगारीको डंगुर थियो । आन्तरिक साधनस्रोत केही थिएन । त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएर आजको समृद्ध सिंगापुर बन्दै गर्दा यसको जस त्यहाँको इमानदार नेतृत्व र राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई नै जान्छ । सन् १९५९ देखि १९९० सम्म सत्ताको बागडोर सम्हालेका सिंगापुरका पहिला प्रधानमन्त्री ली क्वान युले देखेको समृद्धिको सपनाको सौन्दर्यमा आजको सिंगापुर रंगिएको छ । सन् ८० को उत्तराद्र्धतिर आएर सिंगापुरले सूचनाप्रविधिको विकासका निम्ति आफ्नो वार्षिक बजेटको ठूलो अंश खर्चिएको देखिन्छ । सिंगापुरले समृद्धिको लय समात्दै गर्दा उसले आफूसँग मौजुद न्यूनतम स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्ने आँट गर्यो । ‘असल मान्छे, उपयोगी नागरिक’ बनाउने शिक्षा नीतिकै कारण तत्कालीन एउटा सामान्य र कंगाल टापु आजको धनी सिंगापुर बन्न सम्भव भयो ।
त्यसैगरी, सन् ६० को मध्य–दशकमा स्वतन्त्र हुँदा बोत्सवाना जम्मा ७० अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको गरिब क्लबको सदस्य थियो । राष्ट्र संघले कमजोर सामाजिक–आर्थिक सूचक भएका चार दर्जनभन्दा बढी मुलुककलाई अति कम विकसित भनेर सूचीकृत गरेको थियो, त्यही सूचीको पुछारतिर आजको बोत्सवाना थियो । दोस्रो विश्वयुद्धको धङधङीबाट पश्चिमा विश्व ब्यँुझिँदै गर्दा सन् १९५० को पूर्वाद्र्धतिर विश्वको राजनीतिक वातावरणले फरक धार समात्दै गयो । त्यतिन्जेल ‘डिकोलोनाइजेसन’को लहर पनि थालनी भइसकेको थियो । त्यही लहरमा बोत्सवाना पनि उपनिवेशको चंगुलबाट उम्कियो । बेलायतले हात झिक्दा त्यहाँ जम्मा १२ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे सडक खनिएको थियो । सन् १९९४ मा अल्पविकसित मुलुकका रूपमा रहेको बोत्सवाना विकासशील मुलुकको क्लबमा उक्लिने पहिलो मुलुक हो । सन् १९६२ मा ‘बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी’को विधिवत् गठन गरेका सर सेरेस्ते माफिरी खामा सन् १९६५ मा छोटो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री मात्रै बनेनन्, स्वतन्त्र बोत्सवानाका प्रथम राष्ट्रपति पनि बने । उनले बोत्सवानामा स्वाधीनता बहालीका निम्ति पसिना बगाउँदै गर्दा त्यहाँ राष्ट्र निर्माणको खाँबो पनि गाडे ।
यी दुई मुलुकको समृद्धिको इतिहास हामी नेपालीलाई कहावत जस्तो पनि लाग्न सक्छ । जबजब समृद्धिको प्रसंग उठ्छ, हामीलाई हाम्रा नेताप्रति रिस उठ्छ । यस्तो पनि लाग्छ, के हामीले चुनाव जिताएर पठाएका व्यक्ति खासमै नेता बन्ने सके रु के हामीले खासमै नेता चुन्न सक्यौँ रु हाम्रो पछुतो नै त्यही हो । जहाँसम्म लाग्छ, हामीले हाम्रो अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने नासो पनि यही नेता छान्न नसकेको र तिनै कथित नेताका हातमा मुलुकलाई थप कंगाल बनाउने लाइसेन्स थमाएर पठाएको पछुतो नै हुनेछ १ हुन त नेपालको समृद्धिको सपनासँग जोडिएको अर्को पक्ष प्रशासन संयन्त्र पनि हो । यसलाई आर्थिक विकासको खास चालक मानिन्छ । यसैलाई हो, सार्वजनिक व्यस्थापकका रूपमा लिने पनि । हामीले वेला–वेला ‘ग्राहक–निर्देशित सरकार’देखि ‘लक्ष्य–निर्देशित सरकार’ वा ‘व्यावसायिक सरकार’/‘इन्टरप्राइजिङ गभर्नमेन्ट’को वकालत गर्यौँ । र, प्रशासन संयन्त्रलाई ‘प्रतिस्पर्धात्मक सरकार’को चलायमान कडीका रूपमा बुझ्ने कोसिस पनि पर्यौँ । तर, त्यो सब अर्थहीन भयो ।
प्रशासनिक ‘एक्टिभिज्म’को अल्झो : नेपालमा सबैभन्दा ठूलो ‘भुँडी’ भएकोमा कुख्याति कमाएको संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो । ‘भुँडी ठूलो बनाउने काममा’ कहिलेकाहीँ त नेतालाई पनि पछार्न कस्सिन्छ यो संयन्त्र १ यो संयन्त्र यति टाठो र यति स्वप्नद्रष्टा छ कि उसको क्षमताको हतपत अड्कल गर्नै सकिँदैन १ तर, त्यो सबै ऊर्जा मुलुकको भुँडी रित्याएर आफ्नो ‘भुँडी ठूलो बनाउने’ काम अर्थात् भ्रष्टाचार गर्नमा खर्चिन्छ । भ्रष्टाचार गर्न यो संयन्त्रले खर्चिने ऊर्जा र तिकडम यसले नीतिगत हस्तक्षेप र नीति कार्यान्वनमा खर्चिंदो हो भने एकजना उहिलेका ‘क्रान्तिकारी’ मार्काका नेताले भनेजस्तै नेपाल रातारात सिंगापुर बनिसकेको हुने थियो १ यो संयन्त्रको निधारमा लागेको भ्रष्टाचारीको ‘ल्याप्चे’ टाढैबाट जोकोहीले देख्छ १ र त भनिन्छ, नेपालमा समृद्धि नजन्मिँदै बूढो हुनुको पछाडि यही संयन्त्रको ‘प्रशासनिक एक्टिभिज्म’को अल्झो जिम्मेवार छ ।
त्यही भएरै होला, ‘पोलिटिकल क्लास’ नेपालको पछौटेपनको जम्मै अपजस कर्मचारीतन्त्रको थाप्लामा खन्याएर आफूचाहिँ पन्छिँदै आएको छ । क्षमताले गएका कर्मचारी नै निकम्मा र बेइमान भएपछि टीको लगाएर छानिएका नेतालाई धर्म छाड्न दकस र लाज लाग्ने कुरै भएन । नेपालमा सजिलै लाज पचाउन सक्ने कुनै त्यस्तो वर्ग छ भने त्यो राजनीतिक नेतृत्व नै हो । यही वर्गकै कारण नेपालमा प्रशासनिक दक्षताको विकास कल्पनाबाहिरै छ । विकासलाई दिशानिर्देश गरी अपेक्षित कामयाबी हासिल गर्नबाट चुक्नुको पछाडि यही अक्षम राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता जिम्मेवार छ । यो वर्गले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक संरक्षण खोज्ने बिमार बढाइदिएको छ, जसको भ्याक्सिन नेतासित मात्रै छ । त्यही भएर पनि दिनदिन नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र थला पर्दै गरेको हो । अब कोमामा जान मात्रै बाँकी छ । तसर्थ, नेपालको मौजुदा ‘पोलिटिकल क्लास’ असफल भइसकेको छ । सो क्लास समृद्धि नामको एउटा दुःखान्तको ‘रिहर्सल’मा मस्त छ, जनतासित चाहिँ सो दुःखान्त मञ्चनको पर्खाइमा बस्नुको विकल्प छैन ।
