विश्व शासनले सिर्जिएको राजनीतिक सम्बन्ध सञ्चालनका हरेक वैश्विक आयाममा चीन अनिवार्य ‘फ्याक्टर’ हो । त्यही भएर पनि होला, गत अक्टोबर १६ देखि २२ सम्म चलेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिसिपी)को २०औँ महाधिवेशनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई तेस्रो पाँचवर्षे कार्यकालका लागि अनुमोदन गर्दै गरेको सन्दर्भ विश्वभरि नै चासोको विषय बन्यो ।

त्यतिमात्रै नभएर विश्वशासनलाई नै एक हिसाबले तरंगित तुल्यायो भने पनि हुन्छ । त्यस उप्रान्त ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ले थप संरचनागत परिष्करणको ‘मूल्य’ पनि प्राप्त गरेको छ । यसबाट ‘चिनियाँ सपना’को संस्थाकरणमा अर्को बलियो इँटा थपिएको मात्रै नभई सडकमार्ग, रेलमार्ग, बन्दर्गाह, ऊर्जा प्रसारण लाइनसहितलाई सगोलमा एकाकार गरिएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’प्रतिको चिनियाँ प्रतिबद्धता पनि थप उकासिएको छ । 

त्यसो त सन् २०१३ मा कार्यान्वयन तहमा लगिएको अभियान ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ले चिनियाँ विदेश नीतिको पुनः परिभाषीकरण नै गरिदिएको छ भने पनि हुन्छ, जुन सी जिनपिङको शक्ति आयतन थप तन्किएको र विश्व राजनीतिक व्यवस्थामा उनको नेतृत्वदायी हैसियत निर्माणमा आधिकारिक सामरिक–राजनीतिको ‘रातो रोगन’ पोतिँदै गरेको संकेत पनि हो । झन्डै पाँच ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ले कुल ६५ देशको सरदर ३० प्रतिशत अर्थतन्त्रको आयतन समेट्ने आकलनसमेत गरिएको छ ।

यस अभियानको जस उनै सीलाई जाँदै गर्दा सिंगो चीन भने विश्व महाशक्तिको पगरी गुथ्न तम्तयार अवस्थामा रहेको छ ! चिनियाँ पूर्वाधार कूटनीतिको अन्तर्य चियाउने हो भने आफ्नो पूर्वाधार कूटनीतिको अर्को जब्बर आयामका रूपमा चीनले दक्षिण–पूर्वी एसियाका दश मुलुक आबद्ध आर्थिक संगठन ‘आसियन’अन्तर्गतका सबै मुलुकका व्यापारिक केन्द्रसित आफ्नो कुनमिङ सहरको सम्बन्ध स्थापित गराउन चाहन्छ ।

यसको देखिँदो सन्देश आपसी ‘भौतिक’ दूरी न्यूनीकरण हुन सक्छ । त्यसका लागि पनि ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ रणनीतिको भरपुर उपयोग गर्नमा बेइजिङले कुनै कसर बाँकी पक्कै राख्नेछैन । किनभने, युरोप र एसियामा आफ्नो आर्थिक प्रभाव विस्तार गरेर आर्थिक सम्बन्ध स्थापना गराउने मात्रै नभई उक्त अभियान सामरिक चासो सम्बोधन कार्यमा पनि निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने ठम्याइ चीनको रहेको बुझिन्छ । अर्कातर्फ, चाइना डेभलपमेन्ट बैंक (सिडिपी)ले मस्को–कजान तीव्रगतिको रेल लिक निर्माणका लागि चार प्रतिशत ब्याजदरमा करिब २० वर्षका लागि सात बिलियन अमेरिकी डलर रसियालाई प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था छ । युरेसियाको व्यापारिक मार्ग पुनर्निर्माणका लागि मस्को–बेइजिङ सम्बन्धलाई उचाइ दिने कडीका रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ ।

चीनले उच्च प्राथमिकता दिएको नेपालसितको रेल–कूटनीतिले सतहमा भारतमाथिको आजसम्मको नेपालको पारवहनसम्बन्धी निर्भरता हटाउने बलियो सन्देश त प्रवाह गर्छ नै, त्योभन्दा बढीचाहिँ ‘साउथ ब्लक’को नेपालसितको ‘इन्फेरियर डिप्लोमेसी’को संस्थागत अभ्यासमा ‘कोर्स करेक्सन’को पनि मागदाबी गर्छ
 

पछिल्लो विश्व आर्थिक सन्दर्भमा, चीन रसियाको अर्थतन्त्रलाई राहतसहितका केही आकर्षक प्रस्ताव गर्नु थप अर्थपूर्ण देखिन्छ । किनभने, यसैको बुइ चढेर रसियालाई लपेट्न सकेको खण्डमा उसलाई ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’को एक हिस्सा बनाउने चीनको लक्ष्यमा सरलीकरण हुन जानेछ । त्यसो त, युरेसिया मेगा प्रोजेक्ट (बर्लिन–उरुम्की) तीव्रगतिको रेलमार्ग निर्माणको प्रस्तावउपर चीन–रसियाले सहमति गरिसकेको अवस्था पनि हो ।

सरदर ११८ बिलियन अमेरिकी डलर बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त मार्गअन्तर्गत रसिया खण्डमा मात्रै ६२.५ बिलियन अमेरिकी डलर खर्चिने बोलकबोल गरिएको छ । यसले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’मा रसिया चीनसित एक रणनीतिक हिस्सेदारका रूपमा रहन सहज आधार निर्माण भएको जनाउ दिन्छ । 

पछिल्लो समय यातायातको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा रेल सेवा सबैको छनोटमा पनि पर्दै गरेको र यसमा आमचासोसमेत गाँसिएकाले बेइजिङ उक्त जनचासोलाई आफ्नो रणनीतिक–सामारिक हित अभिवृद्धिको माध्यम बनाउन आतुर रहेको देखिन्छ । यहाँनेर, चीनका लागि दक्षिण एसिया भूराजनीतिक महत्वको उच्च रणनीतिक क्षेत्र हो । यसलाई ‘रेल लिक’को माध्यमबाट सञ्जालीकरण गर्न सकेको खण्डमा ‘रेल लिक’ विस्तारको अनुपातसँगै चिनियाँ प्रभाव क्षेत्र विस्तारको आयतन पनि तन्किनेमा चीन ढुक्कजस्तै देखिन्छ । त्यसो त, आजको भूराजनीतिको भुमरीमा रापिँदै गरेको विश्वशासनमा उसले कार्यान्वयन गर्दै गरेको पूर्वाधार कूटनीति उसको आफ्नो प्रभाव विस्तारको निर्णायक औजार हो ।

चीनको यस ठम्याइ थप रणनीतिक किन देखिन्छ भने यसबाट क्षेत्रीय अर्थतन्त्रसमेत उकास्न सकिनेमा चीन आश्वस्त छ र यसको विशेष फाइदा अन्ततः चीनकै पोल्टामा जाने हो । हुन त दक्षिण एसियामा रेल यातायातको तीव्रतम विस्तारको पाश्र्वमा रेल निर्माण सामग्री निर्यातलाई पनि चीनले रणनीतिक प्राथमिकता दिएको हुन सक्छ । त्यसखाले रणनीतिक हैसियतमा चीन रहेकाले पनि उसले आर्थिक लाभको जोडघटाउ गरेको होला । जुन चीनको आर्थिक र सामरिक दुवै चासोको सम्बोधन एकसाथ हुने एउटा रणनीतिक आयाम भने जरुरी नै हो । 

एकैछिन पछिल्लो सामरिक–राजनीतिक परिदृष्य हेरौँ । भारत र अमेरिकासँग चीनको खटपट थप बढ्दै गरेको अवस्थामा यसैको छिद्रमा खेल्न सकिने ठानेर अमेरिकाले चीनलाई कूटनीतिक च्याँखे थापेर दंग्याउन र उक्साउन नथालेको पनि होइन । तर, ‘छिमेक प्रथम’ नीतिलाई लत्याएर गलत कदम उठाउने दुस्साहस गरिहाल्नुअघि बेइजिङले पटक–पटक सोच्नेछ । किनभने, सतहमा जे देखिए पनि छिमेकीलाई साथै लिएर विश्व व्यवस्थामा आफ्नो स्थानको मजबुतीकरण गर्ने चीनको संस्थागत रणनीतिक प्राथमिकता हो । तर, अर्कातर्फ यदि भारतलाई हेर्ने हो भने, ऊ आफूलाई दक्षिण एसियाको ठालु ठान्छ । उसले पाकिस्तानलाई सार्कको आर्थिक एकीकरणको लाभबाट वञ्चित राख्न चाहनुको पछाडि चीन–पाक घट्दो दूरी निर्णायक कारक देखिन्छ । यस सन्दर्भमा भारतको ‘बडे भैया’ हर्कतमा अंकुश लगाउन पनि चीनको प्राथमिकता नेपाललाई ‘रेल लिक’मार्फत जोड्ने योजनामा परेको टिप्पणी गर्न सकिएला । 

पछिल्लो समय भूराजनीतिको थप कूटनीतिक मूल्य आर्जिँदै गरेको नेपालसितको चिनियाँ ‘इंगेजमेन्ट’ थप अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ । अघिल्लो महिना चिनियाँ ‘रेल्वे सर्भे एन्ड डिजाइन ग्रुप’को विज्ञसहितको टोली नेपाल आएर नेपाल–चीन रेल सञ्जाल विस्तारमा हुन सक्ने सम्भावना र सम्भाव्यता अध्ययनको सुरुवाती काम थालेको छ ।

यसअघि पनि विभिन्न चरणका अध्ययन नभएका त होइनन् । तर, भौगर्भिक जटिलतामाझ निर्माण कार्य पनि जटिलै रहेको बताँउदै अबको चरणमा हुने अध्ययनले भने रेलमार्ग निर्माणका लागि स्पष्ट खाका तयार पार्ने बताइएको छ । सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने विषयसँग सम्बन्धित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि २०२२ को मार्चमा चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा अन्तर्देशीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सहायक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । 

‘बिआरआई’को मर्म साक्षी राखेर उत्तरी किल्ला ‘हिमालयन रेन्ज’मुनिबाट उच्च सुरुङमार्ग हुँदै रेल मात्रै काठमाडौंसम्म आउने नभई उक्त लिकले दिल्लीको नजरमा ‘चीनलाई नै लुम्बिनीसम्म’ पुर्‍याउने हो । लुम्बिनी र बेइजिङबीचको दूरी छोट्टिने हो, अर्थात् भारतीय सीमासँग गाँसिएको बुद्धको जन्मथलो नेपालको तराईमा चीनको ‘अदृश्य उपस्थिति’ हुनु हो । चिनियाँ पर्यटकको उच्च रुचिको पर्यटकीय महत्वको रणनीतिक क्षेत्र पनि भएकाले लुम्बिनीमा भारतको उच्च चासो मात्रै नरहेर उसले सुरक्षा चुनौती पनि महसुस गर्ने ‘स्वाभाविक आधार’ पनि हुनसक्ला । किनभने, दिल्लीले चीनसित आमनेसामने हुनुपर्ने थप अर्को बिन्दु पनि थपिएको उसको बुझाइ हुन सक्छ । 

यहाँनेर, चीनले उच्च प्राथमिकता दिएको नेपालसितको उसको रेल–कूटनीतिले सतहमा भारतमाथिको आजसम्मको नेपालको पारवहनसम्बन्धी निर्भरता हटाउने बलियो सन्देश त प्रवाह गर्छ नै, त्योभन्दा बढीचाहिँ ‘साउथ ब्लक’को नेपालसितको ‘इन्फेरियर डिप्लोमेसी’को संस्थागत अभ्यासमा ‘कोर्स करेक्सन’को पनि मागदाबी गर्छ ।