यही ७ चैतमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नयाँ बानेश्वरको एउटा कार्यक्रममा बैंकको ब्याजविरुद्ध ‘नारा लगाउन खोजेका’ केही युवाको मुख राज्यका बर्दीधारी प्रहरीले थुन्दै गरेका तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए । त्यसको भोलिपल्ट ८ चैतमा सरकारले टेलिफोन, मोबाइल वा अन्य माध्यमबाट नागरिकले गरेका व्यक्तिगत–निजी कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको चर्चा चुलियो ।

यही सन्दर्भमा कतिपय राजनीतिक दलका नेताले सरकारले व्यक्तिगत फोन ‘टेप’ गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो व्यक्तिगत विमति पनि दर्ज गराए । विगतमा केपी ओली सरकारद्वारा प्रस्तावित सोही विधेयक तीव्र विरोधका कारण रोकिएको थियो । पछिल्लो सरकारले फेरि त्यही विवादित विधेयक अगाडि बढाउन लागेपछि ‘सरकारको नियतमाथि प्रश्न’ उब्जिनु स्वाभाविक हो । कतिपयले सो विधेयकमार्फत ‘जनतालाई नतर्साउन’ खबरदारी पनि गरेका छन् । 

यी त संविधानमै लिपिबद्ध नागरिकका मौलिक हकसमेत हनन हुने गरी राज्यले गर्ने र गर्दै आएका लोकतन्त्रविरोधी हर्कतका एकाध (प्रतिनिधि) दृष्टान्त मात्रै हुन् । पछिल्लो समय नेपालमा मात्रै होइन, विश्वकै कार्यकारी नेतृत्वमा असीमित शक्ति आर्जनको भोक यसरी जाग्दै गएको छ कि लोकतन्त्रप्रतिको शासकीय उत्तरदायित्व र नागरिक हितको संरक्षण मुलुकको प्राथमिकताको सूचीबाट हटेको छ । हुन त विश्व शासनको अवधारणाको विकास र आरम्भ भएसँगै ‘नागरिकपीडक’ शासनको पनि अभ्यास हुँदै आएको हो ।

जर्मन चान्सलर एडोल्फ हिटलरले दोस्रो विश्वयुद्धताका जर्मनी प्रशासित युरोपका दुईतिहाइ यहुदीको जातीय सफाया गरे, नरसंहार मच्चाए । रसियन शासक भ्लादिमिर लेनिन, चिलीका शासक अगस्टो पिनोसे र इटलीका बेनिटो मुसोलिनीको शासकीय ‘नार्सिसिज्म’को त कुरै नगरौंँ ! आआफ्नो समयका क्रूर तानाशाहद्वारा शासित त्रासदीपूर्ण शासकीय नजिर विश्व इतिहासमा लिपिबद्ध भएका पनि छन् ।

सन् १९२२ ले विश्व राजनीतिक इतिहासमा सोभियत तानाशाह जोसेफ स्टालिनलाई जन्मायो । कम्बोडियाली शासक पोलपोटलाई पढ्दा मात्रै पनि उनको शासनको त्रास आँखा अघिल्तिर आउँछ । सन् १९७१ मा सैनिक ‘कु’मार्फत सत्ता हडपेका इदी अमिन त शासकीय मुकुन्डो पहिरिएका ‘क्रूरताका उत्पादक’ नै थिए । क्याम्बोडियाका ‘खमेर रुज’ शासक पोलपोट, अल्बानियाका कम्युनिस्ट तानाशाह एनबर होक्सा, जिम्बावेका शासक आयन स्मिथ आदिका निम्ति इतिहासले भिन्नै ‘क्रूरताको अध्याय’ नै लेखेको छ ! 

२१औँ शताब्दीका कतिपय विश्व शासक पनि शासकीय निर्ममताका द्योतक बन्ने गरेका छन् । भ्लादिमिर पुटिन, बेन्जामिन नेतन्याहु, भिक्टोर ओर्बान, डोनाल्ड ट्रम्पदेखि उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ–उनसम्मका ‘शासक’लाई पनि आधुनिक इतिहासले उपयुक्त संज्ञा देला नै । जसले आफ्ना नागरिकउपर क्रूरता अभ्यासका निम्ति ‘स्पातमा पाइन’ चढाए ! जो नागरिकका पीडा र भावनासित धित मरुन्जेल खेले ! शासकीय लोकतन्त्र संस्थागत भएको भनिएको वैश्विक परिदृश्यमा आजका लोकतान्त्रिक शासकका ‘शासकीय’ हर्कत एउटा ‘विसंगत मजाक’ बनिदिएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा मात्रै होइन, विश्वकै कार्यकारी नेतृत्वमा असीमित शक्ति आर्जनको तीव्र भोक जाग्नाले लोकतन्त्रप्रतिको शासकीय उत्तरदायित्व र नागरिक हितको संरक्षण मुलुकको प्राथमिकताको सूचीबाटै हटिसकेको छ 
 

नागरिक आजादीको संरक्षण स्वयं लोकतन्त्रको भीमकाय चुनौती बनेको छ । शासकीय अक्षमताले त राज्य दोहनलाई यतिसम्म बढावा दिएको छ कि लोकतन्त्रको आवरणमा अन्य कुनै ‘तन्त्र’ मौलाउँदै गरेको प्रतीत हुन्छ । राज्यकै संरक्षणमा लोकतन्त्रको ‘दलालीकरण’ भइरहेको छ । त्यसो त, लोकतन्त्रमा शासकीय प्रबन्ध र ‘डेलिभरी’लाई एउटा कलाका रूपमा आत्मसात् गर्ने गरिन्छ । तर, आजका नेताले भने यसलाई शक्ति उन्मादीको रक्षाकवचका रूपमा बुझ्ने गरेका छन् ।

एकजना अमेरिकी पत्रकार बार्बरा डेमिकले आफ्नो किताब ‘नथिङ टु इन्भे अर्डिनरी लाइभ्स् इन नर्थ कोरिया’मा उल्लेख गरेकी छिन्– उत्तर कोरियाली आमनागरिकले कुनै दिन सडक चोकमा ठड्याइएका तानाशाही शासकको निर्जीव सालिकका अघिल्तिर शिर झुकाउन भुले भने उनीहरूले बाँच्न पनि भुल्नुपर्छ, अर्थात् उनीहरूको बाँच्ने अधिकारै शासकद्वारा खोसिन्छ । मर्नुअगावै उनीहरूको हातमा स्थानीय निकायबाट मृत्युदर्ताको प्रमाण पत्र आइपुग्छ । हुन पनि जब ‘शासक’लाई शक्ति उन्मादले गाँज्छ, ऊ आत्मपूजाको पुञ्ज, सनकी÷कायर मालिक र स्वेच्छाचारिताको दास बन्न पुग्छ । 

पछिल्लो वैश्विक आर्थिक स्वास्थ्य थलिँदै जानुमा ‘शक्तिशाली’ करार गरिएका कतिपय मुलुकका शासकको ‘नार्सिसिस्ट’ मनोविज्ञान र तिनको बहुलठ्ठीपन बढी जिम्मेवार देखिन्छ । त्यसैले पनि होला, यतिवेलाको विश्व राजनीतिक रूपले बढ्ता द्वन्द्वोन्मुख भएको छ । यतिखेर मुलुकी व्यवस्था सञ्चालनका औजार ठानिएका विधिलाई कतिपय शासकको सनक र आत्मपूजाले प्रतिस्थापन गरिदिएको छ । फलतः नागरिक शासकले समेत ‘तानाशाही शासक’ बन्ने वा ‘सर्वसत्तावाद अभ्यास’को सपना देख्न पुगेका छन् । यस्तै एउटा उदाहरण हो, ‘विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र’ ठान्ने गरिएको छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देख्ने गरेको सपना पनि । उनी आफू नै सिंगो भारत भएको भ्रममा बाँचिरहेका छन् !

मोदी यस्ता नेता हुन्, जसलाई आधुनिक र अलि परिष्कृत स्वरूपको शासकीय क्रुरता अभ्यास गर्ने दक्षिण एसियाली सनकी र बहुलठ्ठी ‘शासक’का रूपमा लिने गरिन्छ । शासकीय उन्मादले उनी कतिसम्म सिञ्चित छन् भने आफ्नो ‘नार्सिसिस्ट’ गुणको पैरवी गर्न र राजनीतिक प्रपञ्चको ढाकछोप गर्न जस्तोसुकै निम्नस्तरीय हर्कत गर्न पनि उनी अग्रसर हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय त उनमा एकखाले शासकीय बेचैनी र ‘राजनीतिक हतासपन’ पनि देखिन्छ । उनी वेलावेला वाक्–स्वतन्त्रताको खिलाफमा ताण्डव नै मच्चाउँछन्, स्वतन्त्र मिडियामाथि नाङ्गो धाबा बोल्छन् । 

सन् २००२ मा तत्कालीन गुजरातको मुख्यमन्त्रीत्वकालमा घटित हिन्दू–मुस्लिम दंगाका वेला मोदी प्रशासनले अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायमाथि लिएको विभेदपूर्ण नीतिका सन्दर्भमा समालोचनात्मक कभरेजसहित बिबिसीको वृत्तचित्र रिलिजको तुस साँध्न गत १४ फेब्रुअरी भारतस्थित बिबिसीको कार्यालयमा मोदी प्रशासनले छापा मार्‍यो । त्यसबाहेक ‘भारत जोडो यात्रा’मार्फत भारतीयको मन जित्दै र ध्यान खिच्दै गरेका भारतीय कंग्रेस पार्टीका नेता राहुल गान्धीले पछिल्लो बेलायत भ्रमणका क्रममा भारतीय लोकतन्त्रमाथि गरेको टिप्पणीको प्रतिशोध साँध्न ‘मोदी निर्देशित न्यायघर’को आवरणमा राहुल गान्धीको सांसद पद नै खारेज गरेर जेल सजाय सुनाइयो ।

खासगरी, मोदी उनको ‘हिन्दू राष्ट्रवाद’ र ‘भारतीय जनता पार्टी’को संस्थागत वैचारिकीविरुद्ध उभिने जोकोहीलाई पनि सिध्याउन चाहन्छन् । यी एकाध घटना मात्रै पनि मोदीको शक्ति उन्माद र शासकीय मनोदशा दर्साउन पर्याप्त छन् । यस्तै मनोदशाबाट गुज्रिएका थुपै्र शासक मौजुद छन्, वर्तमान विश्व राजनीतिमा । फिलिपिन्सका अघिल्ला राष्ट्रपति रोड्रिगो डुतेर्तेले पनि आफूमाथि नागरिकको ‘गैरन्यायिक हत्या’ आरोपको सार्वजनिक हिसाबकिताब उनले स्वतन्त्र मिडियामाथि हमला गरेर खोजे । उता ब्राज्रिलका अघिल्ला (३८औँ) राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पनि आफ्नो ‘शासकीय खराबी’को ढाकछोप गर्न मिडियामाथि खनिने गरेको नजिर स्थापित नै छ । यसबाट पनि निक्र्योल गर्न सकिन्छ– जब कुनै मुलुकको कार्यकारी पदधारी नेता मिडियामाथि अर्घेल्याइँ गर्न तम्सिन्छ, ऊ कि ‘पोलिटिकल्ली डिसओरियन्टेड’ छ कि त उसमा तानाशाही शासक बन्ने भोक जागेको हुनुपर्छ ! 

नेपालको सन्दर्भमा नागरिकलाई कुनै जादुयी शासक चाहिएको होइन । राजकाज चलाउने शासकीय पात्रमा खोजिएको गुण भनेको ऊ राज्यशक्तिको उन्मादले निर्देशित नहोस् र उसमा न्यूनतम शासकीय इमान भइदियोस् । त्यसो त, हरेकजसो राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् ‘नयाँ’ नेतृत्वको उदय हुने गरेको छ । तर, विडम्बना त के भइदियो भने त्यस्ता ‘ऐतिहासिक’ करार गरिने परिवर्तनले पनि पौराणिक ग्रिसका जलदेवता ‘सेफिसस’को पुत्र ‘नार्सिसस’ जस्ता पात्रलाई शासकीय सत्तामा पुर्‍याइदियो ।

पछिल्लो वैश्विक सन्दर्भले के प्रमाणित गरिदिएको छ भने लोकतान्त्रिक विधिमार्फत निर्वाचित नेतालाई पनि सत्तामा पुगेपछि आफूमा ईश्वरीय सर्वोच्चता रहेको भ्रम पलाउने गरेका छ । र, त्यही भ्रमले उनीहरूको शासकीय अभ्यासलाई निर्देशित गर्छ । यस्तो भ्रमपूर्ण शासकीय प्रवृत्तिगत मनोविज्ञानले नेता वा शासकलाई अत्यन्त शक्ति उन्मादी पनि बनाइदिने गरेको छ । तिनै शासकद्वारा नागरिक शासित भइरहनुपर्ने बाध्यताले आजको समग्र शासकीय राजनीतिलाई नै पूर्णतः ‘एब्सर्ड’ बनाइदिएको छ । त्यसका निदानका निम्ति वेलैमा नागरिक तहबाट शासकीय उन्मादीको ओखती ‘प्रेस्क्राइब’ हुनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने वैश्विक राजकाजले शासकीय विध्वंसको प्रतीक्षा गर्नुसिवाय दोस्रो विकल्प सम्भवतः नरहन सक्छ ।