आफ्नो हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेर आयस्ता नभएपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले मालपोत कर बुझाएको छैन। दाङको बेलझुन्डीस्थित विश्वविद्यालयले २०७४ सालदेखि मालपोत कर बुझाउन नसकेको विश्वविद्यालय सामान्य प्रशासन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गिरिराज शर्माले बताए।

‘पहिले हामीले नियमित मालपोत कर बुझाउँथ्यौँ,’ शर्माले भने। स्थानीय तह भएपछि मालपोत कर बढेको र जग्गा अतिक्रमणका कारण आयस्रोतसमेत नभएपछि कर बुझाउन नसकेको उनले बताए। ०७४ सालअघि विश्वविद्यालयले वार्षिक  दुई लाखसम्म जग्गाको कर तिर्ने गरेको उनले सुनाए। विश्वविद्यालयलाई स्थानीय तहह?ले मालपोत करमा छुट दिएको विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार माधव अधिकारीले बताए। यद्यपि, विश्वविद्यालयले मालपोत कर तिर्न सकेको छैन।

दाङका चार स्थानीय तहमा संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा  छ। तुलसीपुर  उपमहानगरपालिका,लमही नगरपालिका तथा गढवा र राजपुर गाउँपालिकामा गरी विश्वविद्यालयको जम्मा एक हजार ६६२ विघा जग्गा छ। तीमध्ये लमहीको सतबरियामा १६८ बिघा, राजपुरमा एक हजार १३२ बिघा र गढवाको गोबरडिहामा ३६ बिघा छ। यी सबै जग्गा अतिक्रमणमा परेको रजिस्ट्रार अधिकारीले बताए। त्यस्तै, तुलसीपुरस्थित बेलझुन्डीमा रहेको ३२६ बिघा जग्गामध्ये केही जग्गासमेत अतिक्रमणमा परेको छ।

तुलसीपुर र गढवाले मालपोत नलिने घोषणा गरेको उनको भनाइ छ। तर, नीतिगत निर्णय भने यी दुईवटै स्थानीय तहले गरेका छैनन्। अन्य दुई स्थानीय तहले भने मालपोत लिने–नलिने विषयमा कुनै निर्णय नगरेको उनले  बताए।

०५७ सालभन्दा अघि जग्गाको आयस्ता विश्वविद्यालयले पाउने गरेको थियो। तर, माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेपछि विश्वविद्यालयले कुनै पनि जग्गाको आयस्ता नपाएको महाशाखा प्रमुख शर्माले भने। ‘०५७ भन्दाअघि विश्वविद्यालयले आयस्ता पाउने गरेको थियो,’ प्रमुख शर्माले भने, ‘त्योभन्दा पछि छिटफुट रूपमा केहीले आयस्ता दिए पनि, अधिकांशबाट आउने गरेको छैन।’ पहिले आयस्ता बुझाउने सर्त रहे पनि अहिले कसैले आयस्ता नबुझाएको उनले बताए।

नक्कली मोहीका कारण समस्या
विश्वविद्यालयको जग्गामा मोही रहे पनि समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए। तर, नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या रहेको उनको भनाइ छ। नक्कली मोही बनेर जग्गा दलालीहरू सल्बलाउने गरेको उनले बताए। ‘खासमा मोही भनेको ४०८ बिघा जग्गामा मात्रै हो’, उनले भने, ‘तर, अहिले  राजनीतिक दलहरूको आडमा नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ।’ राजनीतिक दलहरूले समस्या समाधान गर्न चाहेमा यो समस्या तत्काल हल हुन सक्ने भए पनि यसलाई  राजनीति गर्ने मुद्दा बनाइएको उनले बताए।

अहिले विश्वविद्यालयको जग्गामा ३० वटा पक्की घरसमेत बनिसकेका छन्।  विश्वविद्यालयको जग्गामा ६ धुरमा मात्रै जग्गा रहेको, एक व्यक्ति मात्रै सुकुमबासी रहेको र अरू कोही पनि सुकुमबासी नरहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै,  १२ बिघा जग्गामा नागरिक र विश्वविद्यालयको स्वामित्व रहेको भनी दाबी हुने गरेको छ। ‘१२ बिघा जग्गामा तेरो–मेरो भन्ने भएको छ’, उनले भने, ‘हामीसँग लालपुर्जा छ। तर, उनीहरूले मेरो पनि लालपुर्जा छ भनिरहेका छन्, हामीले देखेका छैनौँ।’

तर, यहाँका स्थानीयहरू भने अतिक्रमण भएको भनिएको जमिन आफूहरूकै भएको दाबी गर्छन्। तुलसीपुर–१८ स्थित नबचेतना टोलका अध्यक्ष अमर गिरी २०३५  सालदेखि आफ्ना बाबुबाजेहरू यहाँ बसेको भन्दै त्यो जग्गा आफूहरूले नै पाउनुपर्ने बताउँछन्। नेताहरूले चुनावअघि यो समस्या  समाधान गर्छौं भनेर आश्वासन दिए पनि चुनावपछि भने कुनै चासो नदिने गरेको उनले बताए।

२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपूर्व जग्गा विवाद समाधानका लागि विश्वविद्यालयका तीनजना कर्मचारी खटाइएको थियो। किसानहरूको फाराम भरेर त्यहीँ कार्यालय खोलेर समस्या समाधान गर्न खोजिए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको आचारसंहिता लागेपछि कार्यालय खोल्ने काम रोकिएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि समस्या समाधान भएको छैन। अहिले पनि अतिक्रमण भएको स्थानमा गएर घर नबनाउन आफूहरूले पटकपटक ताकेता गर्ने गरेको रजिस्ट्रार अधिकारीले बताए। अहिले बिचौलियाहरूले जग्गा किनबेचसमेत गरिरहेका छन्।