- वि.सं २o७८ माघ १९ बुधबार
मधेस राजनीतिबाट उदाएर संघीय र प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जसपा र लोसपाको कमजोर कार्यप्रदर्शनले राउतलाई सहयोग गरिरहेको छ
नेपाली राजनीतिमा २०६५ जेठ १५ मा एउटा भूकम्प गएको थियो, परम्पराको जग भत्काइदिने । २०४७ को संविधानले व्यवस्थापन गरेको राजासहितको संसदीय प्रजातन्त्रलाई माओवादी जनयुद्धले हल्लाइदिएपछि एउटा नयाँ संवैधानिक व्यवस्थापनको माग नेपाली राजनीतिको वास्तविकता बनेको थियो । दरबार हत्याकाण्डले त्यसलाई थप नजिक ल्याउन मद्दत गर्यो, नकारात्मक योगदानका रूपमा । ज्ञानेन्द्रको उदय र माओवादी युद्धको विस्तार यस्ता दुई घटना हुन पुगे, जो एक–अर्काका कारण र परिणाम दुवै बनेका थिए । यही इतिहासको मोडलाई एउटा बिसौनीमा पुग्न सहयोग हुने गरी भएका थिए २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र संविधानसभाको निर्वाचन । संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट भएको गणतन्त्र घोषणाले यसलाई पटाक्षेप मात्र गरेको थियो ।
यो नेपाली इतिहासका लागि सामान्य घटना मात्र थिएन, यसले केही परिणाम एकैपटक दिएको थियो । पहिलो, दुई सय वर्षसम्म जरा गाडेको शाही राजतन्त्रसहित नेपालको लिखित तथा अनुमानित सबै इतिहासमा रहेका राजाहरूको शासन समाप्त पारिदिएको थियो । दोस्रो, यसले अर्थराजनीतिक दृष्टिमा सिद्धान्ततः नेपाललाई सामन्तवादी शक्तिहरूको सत्ताबाट मुक्त गरेर पुँजीपति अर्थात् पुँजीवादी शक्तिका हातमा देशको सत्ता निर्णायक रूपमा थमाइदिएको थियो । यसमा ‘फुट नोट’का रूपमा बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ के छ भने न त नेपालमा युरोपली पुँजीवादी क्रान्तिकालमा जस्तो स्वतन्त्र हैसियतको पुँजीपति वर्ग थियो, न यो क्रान्ति पुँजीपति वर्ग एक्लैले गरेको थियो । गणतन्त्रमा जानु, धर्म निरपेक्षता अपनाउनु तथा राज्यलाई जाति, लिंग या समुदाय विशेषको समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहेको संस्थाले चलाउने व्यवस्था संविधानले स्वीकार गर्नु परम्परागत पुँजीवादी क्रान्तिभन्दा निकै अघि बढ्नु हो । तैपनि, शास्त्रीय दृष्टिले यो घटना नेपाली समाजको लोकतान्त्रीकरणको एउटा प्रक्रियाको थालनी मात्र हो । बिस्तारै समाजमा विद्यमान अन्तरविरोधहरू हल गर्दै बुर्जुवा लोकतन्त्रको सीमासम्म यसलाई तन्काउन सकियो भने नेपाली समाजले कोल्टे फेर्ने हो । यस्तो काम केवल राजनीतिक दल र संविधानले परिकल्पना गरेका संवैधानिक संरचनाले मात्र गर्न सक्ने र गर्ने विषय होइन । राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूको मताधारसमेत रहेको समाजको विभिन्न हिस्सा र स्वार्थ समूहले पर्याप्त दबाब दिन सक्दा यस्तो काम संसद्ले पनि गर्न सक्छ । तर, तलबाट पर्याप्त दबाब भएन भने राजनीतिक दल र संवैधानिक अंगहरूसमेत नयाँ यथास्थितिवादमा फस्न जान्छन् । यसले समाजमा नयाँ अन्तरविरोध जन्माउँछ । यस्तो अन्तरविरोधलाई प्रयोग गर्न सक्ने राजनीतिक शक्ति या व्यक्तिले शक्ति आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना पर्याप्त रहन्छ । गतिशील संविधान र प्रगतिशील नेतृत्वसहितका राजनीतिक दल भए भने मात्रै भइरहेका दलहरूले नयाँ चुनौतीको सामना गर्न र नयाँ शक्तिका लागि ‘स्पेस’ नै सिर्जना हुन नदिन सक्छन् ।
नेपाल यसै पनि तीव्र परिवर्तनको वेगमा छ । भित्रभित्र समाजमा आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण जारी छ । यसको प्रभाव मानिसको व्यक्तिगत र सामूहिक चेतना र संगठनमा पनि पर्नु स्वाभाविक हो । वर्गीय खाडल बढ्दै गएको छ । संरचनागत समस्याका कारण कृषिमा आबद्ध बहुसंख्यक मानिसको जीवन समस्याग्रस्त छ । कतिसम्म भने आफूले उत्पादन गरेर मिललाई बिक्री गरेको उखुको मूल्य पाउनसमेत किसानहरू धर्ना बस्नुपर्छ । अर्थात् न त बजारको नियमले काम गरेको छ, न राज्यले किसानको हितका लागि हस्तक्षेपकारी नीति नै लिएको छ । जातीय विभेदले संरचनागत लाभ र हानि भएका खेमाहरू बनाइदिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा र सुविधामा पहुँचका दृष्टिले पनि समाज विभाजित छ । संसारकै सस्तो मूल्यमा आफ्नो श्रम बेच्न महानगरहरूतिर बिदेसिएका युवाहरू छन्, जो समाजको भित्रभित्र आइरहेको परिवर्तनका कारक पनि हुन् र असन्तोषको आगो छातीमा छिपाएर बसेको पंक्ति पनि । सहरी गरिब र नवधनाढ्य वर्गबीचको चर्किंदो खाडलले श्रम गरिखाने मानिसलाई कसरी अँचेटेर राखेको छ भन्ने गत वर्ष भएका लकडाउनहरूको समयमा सडकमा देखिएको लामले उदांगो पारेकै थियो । समाजलाई गति पनि दिने र वेलाबखत विद्रोह र आन्दोलनका लागि ऊर्जा दिने काम यी सबै समस्याले गरिरहेका छन् । हाम्रा राजनीतिक दलले चलाएको सरकार कति निकम्मा छ भन्ने दोहोर्याउनुपर्ने या प्रमाण दिइरहनुपर्ने विषय नै भएन ।
किसानका लागि समयमै मल उपलब्ध गराऊ भन्दै या उखुकिसानलाई भुक्तानी देऊ भन्दै लाठा प्रदर्शन गर्ने जनमत पार्टीमा मान्छेहरूले देखाएको सहभागिता आफैँमा यथास्थितिमा जम्न लागेको राजनीतिको पोखरीमा हानिएको मट्यांग्राजस्तो हो, छाल नभए पनि त्यसले तरंग अवश्य ल्याउँछ
यता यो कालखण्डको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको सदियौँदेखि विभेदको सिकार भएका समाजका विभिन्न हिस्साले राज्यसत्तामा गरेको दाबी र समाजमा त्यस क्रममा भएका आन्दोलनले दिएको धक्का हो । समाजको गतिलाई अघि धकेल्ने यो आठ रेक्टर स्केलको घटनाका परकम्पहरू अहिले पनि विद्यमान छन् । माओवादीमा आएका अनेक विभाजन, मधेसवादी दलहरूको एकता र विग्रहको शृंखला, माओवादी–एमाले एकता र विखण्डन, माधव नेपाल–झलनाथहरूको एमालेबाट भएको बहिर्गमन, संसद्मा देखिएको गतिरोध र ओली सरकारको पतन तथा समाजमा बढ्दो दक्षिणपन्थी हावा सबै यस्तै परकम्प हुन् ।
यद्यपि नागरिक सजग र सचेत छन् । सत्ताधारी दल र त्यसवरपरको बौद्धिक जमात समाजमा विद्यमान समस्या नदेखेझैँ गरेर दलालीमा लागेको भए पनि नागरिक समाजको सक्रियता कम भएको छैन । गोविन्द केसी, सञ्जीव उप्रेती, नारायण वाग्ले, मोहना अन्सारीहरूले सडकमा खाली देखिएको प्रतिरोधको आवाजलाई वाणी दिएका छन् । तिनले राजनीतिक र सामाजिक समस्यामा मुखर भएर हेपिएका र सीमान्तमा परेकाहरूका पक्षमा आवाज उठाएका छन् । यस्तो लाग्थ्यो कि यो पंक्तिले नेपालमा सत्तामा रहेको परम्परागत वामपन्थी (कम्युनिस्ट ?) शक्तिलाई गिज्याइरहेको थियो । जनतालाई परेका मर्कामा साथ दिन उठ्ने आस गरिएको, श्रमिक र सीमान्त वर्गको पक्षधर मानिएको अफिसियल वामपन्थीहरूको शक्ति सत्ताको दैनिक कार्यव्यापारमा मस्त रहेर
आफ्ना कार्यसूची बदलिरहेको समयमा सडकमा देखिने यस्तो आवाजले पनि एउटा आशाको धिपधिपे दियो जगाउँछ ।
यता मधेसमा पछिल्लोपटक यस्तो प्रवृत्ति जनमत पार्टी र त्यसका गतिविधिका रूपमा अभिव्यक्त भएको छ । केही महिनापहिले जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले ज्यादतिपूर्ण ढंगले एकजना सरकारी कर्मचारीमाथि हातपात र अपमान गरे । यसको विरोध मात्र भएन, समर्थनमा पनि प्रतिक्रिया आए । यस्तो समर्थनले समाजमा राज्यप्रतिको असन्तोष र विरोधलाई व्यक्त गथ्र्यो । पछिल्लो समय किसानका लागि समयमै मल उपलब्ध गराऊ भन्दै या उखुकिसानलाई भुक्तानी देऊ भन्दै लाठा प्रदर्शन गर्ने जनमत पार्टीमा मान्छेहरूले देखाएको सहभागिता आफैँमा यथास्थितिमा जम्न लागेको राजनीतिको पोखरीमा हानिएको मट्यांग्राजस्तो हो, छाल नभए पनि त्यसले तरंग अवश्य ल्याउँछ । उनीहरू भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहेका छन् । राज्यले दिनुपर्ने सेवा सहज ढंगले देऊ भनिरहेका छन् । जनमत पार्टीका माग जायज देखिन्छन् । यसको प्रदर्शन भने मागका प्रकृतिका आधारमा हेर्दा पनि उग्र देखिन्छन् । यस्तो उग्रता अरू मधेसवादी दल र अन्य राजनीतिक दलको पनि चरित्र हो, जसलाई अहिले जनमत पार्टीले पछ्याइरहेको छ । सिके राउत र उनको सक्रियताले मधेसी राजनीतिमा सानोतिनो तरंग ल्याइदिएको छ । उनी ‘फ्रेस’ छन् । जो सत्तामा छन्, तिनले ‘डेलिभरी’ दिन सकेका छैनन् । तिनले आमजनताको दैनिकीसँग जोडिएका पेचिला प्रश्न उठाउन छाडेका छन् । यस्तो अवस्थामा मानिसमा राउतले पनि एउटा आशा जगाउन सक्छन् ।
मधेसलाई अलग राज्यका रूपमा स्थापना गरिछाड्ने भन्दै वैचारिक आन्दोलन र शक्ति आर्जनको अभियान गर्दै आएका थिए राउत । त्यो अभियान प्राप्त गर्न अपनाइएको बाटो असफल हुने देखेपछि उनले जनमत संग्रहमार्फत मधेस स्वतन्त्रताको माग गर्ने छद्म कार्यसूचीसहित वर्तमान संविधानअन्तर्गतको राजनीतिको बाटो समाएका हुन् । दुई वर्षपहिले नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सम्झौता गरेर प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा पाइला चालेका राउतले आफ्नो राजनीतिको औचित्य स्थापित गर्न पनि र शक्ति आर्जन भइसकेपछि स्वतन्त्रताको माग उठाउँला भनेर भए पनि अहिले जे–जति गरिरहेका छन्, त्यसमा कतै न कतै मधेसको इतिहास, त्यहाँका नागरिकले अझै अनुभव गरेको विभेद र अविकास सहयोगी भूमिकामा देखिन्छन् । मधेस राजनीतिबाटै उदाएर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका जसपा र लोसपाको कमजोर कार्यप्रदर्शनले पनि राउतलाई नै सहयोग गरेको छ । छिटै चुनाव आउँदै छ र मधेसको राजनीतिलाई अलि–अलि तरंगित गर्न सक्दा शक्ति आर्जन हुन्छ भन्ने आकलनसहित प्रदर्शनमा उत्रेका र हिंसामा जोड दिइरहेका राउत र नेकपा एमालेबीच आगामी निर्वाचनमा तालमेलको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस्तो भयो भने मधेसमा जसपा र लोसपालाई राउतको उपस्थितिले धक्का दिने सम्भावना रहन्छ । अहिले सिराहामा मात्रै एक तहको जनमत रहेको यस पार्टीले अरू जिल्लामा पनि प्रभाव विस्तार गर्न सक्छ ।
जनमत पार्टी पनि नेपालले (२०५२–२०७२ का) दुई दशकमा व्यहोरोको हुन्डरीमय राजनीतिकै सहउत्पादन हो । तर, जनताका दैनिक समस्यासँग राज्य जोडिन छाडेको र सत्तारुढ दलहरूको सम्बन्ध जनतासँग टाढिएको सन्दर्भमा यस्तो सहउत्पादनको पनि मूल्य हुन्छ । राउतले ल्याइरहेको तरंगको अर्थ सायद यतै निहित छ ।
