सिद्धान्त र व्यवहारमा अन्तरविरोध किन ?

सिद्धान्त, घोषणा र नीतिमा ‘शत्रु’ भनिएकासँग समेत सरकारमा भागबन्डा, चुनावी तालमेल र साँठगाँठ गर्न नहिच्किचाउने प्रवृत्ति दलहरूमा छ

विचारको अनौचित्य ! 

राजनीतिक दल निश्चित सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमका आधारमा सञ्चालित हुन्छ । त्यसको उद्देश्य र गन्तव्य हुन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना विधान, घोषणा र कार्यक्रममा सिद्धान्त र विचारबारे उल्लेख गरेका छन् । तर, धेरैजसो व्यवहारमा त्यसको औचित्य पुष्टि गरेकोे देखिन्न । ती सत्ता, कुर्सी, अवसर र निहित स्वार्थसामु निरर्थक साबित हुने गरेका छन् । पद, शक्ति र सत्ताका लागि जुनसुकै वेला, जोसुकैले जोसँग पनि गठजोड गर्नु दलका शीर्ष नेताको चरित्र नै बनेको छ । दलका सिद्धान्त, घोषणा र नीतिमा ‘शत्रु’ र प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी भनिएकासँग समेत सरकारमा भागबन्डा, चुनावी तालमेल र साँठगाँठ गर्न रत्तिभर नहिच्किचाउने प्रवृत्ति सर्वत्र छ । निर्वाचनको कठोर प्रतिस्पर्धामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दासमेत विपरीत विचार र नीति भएकाहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै साँठगाँठको राजनीति गरिएको पनि संसद्को यही कार्यकालमा देखियो ।

राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान र अखण्डताजस्ता विषयमा फरक दृष्टिकोण भएकासँग समेत सहजै साँठगाँठ र सत्ता साझेदारी गर्ने निहित स्वार्थबाट निर्देशित कुरूप राजनीति सायद नेपाली राजनीतिवृत्तको ऐंजेरु नै हो । यही प्रवृत्ति हाल कायम पाँचदलीय गठबन्धन, निर्वाचन समयमा नगराउनेबारे भइरहेको अभ्यास र प्रमुख प्रतिपक्षीको मधेस प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गठबन्धनमा प्रकट भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिका वाहक राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू देखिएका छन् भने त्यसलाई हुर्काउन ओथारो बस्ने ठाउँका रूपमा महाधिवेशन, अधिवेशन र सम्मेलनहरू देखिन थालेका छन् । सिद्धान्त वा विचार केवल जनता र कार्यकर्तालाई अलमल्याएर तिनको साथ र समर्थन पाइरहनका लागि गरिने अभ्यासजस्ता मात्र हुन थालेका छन् । यो लोकतन्त्रका लागि अनिष्टकारी हो । 

विधिभन्दा निजी स्वार्थ

राज्यको संविधान र कानुन तथा आफ्नै दलको विधानको परिपालना गर्नु शीर्ष नेताहरूको परम कर्तव्य हो । नेताहरू नै विधि, विधान र पद्धति आफूले मान्नुपर्ने नभई सामान्य नागरिकका लागि हो भन्ने मानसिकताले ग्रस्त भएको देशमा लोकतन्त्र, सुशासन र वाञ्छित आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन । यस्तै स्थितिबाट नेपाल पीडित हुँदै आएको छ । यस्तो स्थिति अन्त्यको अपेक्षा गर्दै जनताले ७० वर्षको अवधिमा ठूलासाना आन्दोलनका अनेक चरण र शृंखलामा सहभागी भई राजनीतिक दललाई साथ दिए । यस अवधिमा ६ वटा संविधानसमेत बने । सबभन्दा पछिल्लोपटक संविधान निर्माणका लागि ६०१ सदस्य रहेको संविधानसभाका लागि दुईपटक निर्वाचन भयो । आठ वर्ष लामो समय, ठूलो मानव श्रम र रकमका लगानी तथा बाह्य शक्तिको दबाबबीच संविधानसभाको अत्यधिक बहुमतले नेपालको संविधान जारी भयो । राज्य र माओवादीबीचको एक दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वपश्चात् जारी नेपालको संविधानअन्तर्गत भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइ मतसाथ गठित सरकार तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै ढल्यो । सत्तासीन नेकपा विभाजित भयो । राजनीतिक समीकरण फेरियो । प्रदेश सरकारहरू भंग भई पुनर्गठित भए । यसो हुनु देश र जनताका लागि घातक थियो । यो राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको अयोग्यता र निहित स्वार्थप्रेरित राजनीतिको पर्दाफास थियो ।

२०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिका राजनीतिक घटनाक्रमबाट दलका शीर्ष नेताहरूले देश र जनताको हितका लागि के गर्नुुपर्ने र के नगर्नुपर्ने रहेछ भन्ने शिक्षा लिनुपर्ने हो । तर, त्यसतर्फ कुनै तत्परता देखिँदैन । देश, जनता, दल र आफैँले खाएका हन्डर र ठक्करबाट समेत चेत खुलेको देखिन्न । उल्टै पद, प्रतिष्ठा र पैसाका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति भइरहेको छ । जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम संसद् अवरुद्ध छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता तथा जनताको जीविका र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गम्भीर विषयमा संसद्मा छलफल हुन नदिने स्थिति सिर्जना गरिएको छ । न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च अदालत गम्भीर विवाद र संकटबाट आक्रान्त भई सामान्य रूपमा काम गर्ने अवस्थामा छैन । संघीय र प्रदेश सरकारहरू राजनीतिक दलहरूको भागबन्डा र स्वार्थपूर्तिका माध्यमझैँ देखिएका छन् । भ्रष्टाचार बेरोकटोक जारी छ । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर र संकटापन्न छ ।

देशका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीमा विदेशी कब्जा छ । देशका विभिन्न स्थानमा सिमाना र दशगजा मिचिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री र सरकारका सम्बन्धित जिम्मेवारहरू न सम्बन्धित देशसँग वार्ताका लागि ठोस कूटनीतिक पहल गर्छन्, न त राज्यको धारणा नै मुखरित गर्छन् । मानौँ, शक्तिशाली देशको अगाडि सरकार चलाउनेहरू र राजनीतिको नेतृत्व गर्छौं भन्नेहरू कुनै स्वार्थबाट बन्धित र नतमस्तक छन् । अझ राष्ट्रियताको संवदेनशील विषयलाई सत्ताप्राप्तिको दाउपेचका रूपमा दुरुपयोग गर्नसमेत रत्तिभर हिच्किचाउँदैनन् । राष्ट्रिय संस्कृति र मौलिकतामाथि एकपछि अर्को प्रहार भइरहँदा त्यसप्रति राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व उदासीन मात्र होइन, सरकारको माध्यमबाट त्यसलाई प्रश्रय दिइएको छ । उदाहरणका लागि नेपालको संविधानमा कामकाजको भाषा नेपाली हुने भनी किटानी गरिएकोमा सरकार र सरकारी निकायले नै जताततै अनावश्यक रूपमा अंगे्रजी भाषाको प्रयोगलाई बढाइरहेको विषयलाई लिन सकिन्छ ।

देशका युवा जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारी र शिक्षाका नाममा देशबाहिर धकेल्न राज्य उद्यत् छ । भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाले भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिबाट हुन सक्ने जनसांख्यिक असन्तुलनतर्फ संकेत गरेको छ । कुनै सहरी सुविधा नभएका अत्यन्त विकट गाउँलाई नगरपालिकाअन्तर्गत रहेको निहँुमा जनगणनामा सहरी क्षेत्र भन्ने नक्कली तथ्यांक दिइएकोे छ । यो समग्र स्थितिलाई कोरोना विषाणुको दोहोरिँदो संक्रमण तथा त्यसलाई रोक्ने नाममा सरकारबाट पटक–पटक भएका बन्द र बन्देजका निर्देशनले झनै जटिल र कठिन तुल्याइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिप्रति सरकार र राजनीतिक दलका शीर्ष तहमा बसेकाहरूले संवेदनशील भई देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुँदै गम्भीर रूपमा सोच्नु र काम गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसको ठीक उल्टो पद, प्रतिष्ठा र पैसाका लागि तँछाडमछाड गर्दै चरम गुटबन्दी र दल विभाजन गर्ने काम भएका छन् । 

राजनीति र राज्य सञ्चालनमा व्याप्त उपर्युक्त प्रवृत्ति, घात–प्रतिघात र अन्तरविरोध निकट भविष्यमा गरिनुपर्ने निर्वाचनका सन्दर्भमा समेत प्रकट भइरहेको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका कार्यकारीको पदावधि पाँच वर्ष किटान गरेको छ । साथै, पालिकासभालाई पूर्णता दिन पालिकासभाका निर्वाचित सदस्यले आफूमध्येबाट केही सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुँदा कुनै काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना हुने अवस्थामा सो निर्वाचन ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई अहिले दलीय स्वार्थ र अनुकूलताका लागि अपव्याख्या गर्न थालिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सो व्यवस्थाअनुसार नगर्ने र ऐन संशोधन गरी आफूअनुकूलको वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ गठबन्धनमा सामेल दलका नेताहरू लागिपरेका छन् ।

सामन्ती व्यवस्थामा जस्तो आफूलाई संविधान, कानुन र दलको विधि–विधानभन्दा माथि ठान्ने गलत चिन्तन र व्यवहारबाट दलका शीर्ष नेतृत्व मुक्त नभएसम्म राज्यमा विधिको शासन, स्वच्छता र मर्यादा कायम हुन सक्दैन

नेपालको संविधान जारी भएपछि स्वाभाविक रूपमा दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने र आमनिर्वाचनलाई दाउपेचको भुमरीमा पार्ने कार्यविधि शासन र लोकतन्त्रकै उपहास ठहरिन्छ । अझ संविधानले नै निश्चित गरेको भूमिकाबाहिर गएर राष्ट्रपतिले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा संलग्न भएर प्रधानमन्त्रीलाई पत्र नै लेख्नेसम्मको कार्य गर्नु, निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले सरकार र राज्यका सम्बन्धित अंगहरूमा यसबारे गम्भीर छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्नेभन्दा वक्तव्यबाजीमा उत्रिनु तथा राजनीतिक दलहरूले सबै तहको निर्वाचन निर्धारित समयमै गर्ने तत्परता देखाउनुको साटो स्वार्थपरक सुविधाको बाटोतर्फ लाग्नु विडम्बनापूर्ण छ । यस्तै प्रवृत्ति, चरित्र र व्यवहारले २०४७ सालमा जारी संविधान समाप्त भयो, देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो, राजनीतिमा बाह्य स्वार्थले प्रश्रय पायो र अहिले देश पुनः अस्थिर राजनीति, अन्योल र बहुआयामिक समस्याबाट आक्रान्त हुने परिस्थिति सिर्जना हुँदै छ । यसबाट देशभित्र राजनीतिक प्रणालीप्रति जनताको वितृष्णा र अविश्वास सिर्जना हुन्छ भने देशबाहिर राज्यको विश्वसनीयता र गरिमा घट्छ ।

जिम्मेवारीबोध र नैतिकताको खाँचो

संविधान, कानुन र दलका विधान र कार्यक्रम केवल देखाउनका लागि नभई कार्यान्वयनका लागि हुन् भन्ने जिम्मेवारीबोध र नैतिकता राजनीतिक दलका नेताहरूमा हुनुपर्ने हो । निरंकुश सामन्ती व्यवस्थामा जस्तो आफूलाई संविधान, कानुन र दलको विधि–विधानभन्दा माथि ठान्दै विशेष रूपमा प्रस्तुत गर्ने गलत चिन्तन र व्यवहारबाट राजनीतिक दलका शीर्ष तहमा बस्नेहरू मुक्त नभएसम्म राज्यमा विधिको शासन, स्वच्छता र मर्यादा कामय हुन सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवार सोच र कार्य तथा निहित स्वार्थकै कारण आज संसद् र न्यायपालिका बेथितिको सिकार भएका छन् । अन्योलग्रस्त, सिद्धान्तहीन र आदर्शहीन राजनीतिबाट देश र जनता पीडित छन् । राजनीतिक सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र कार्यक्रम भनेको स्वादका लागि जुनसुकै तरकारीमा मसला मिसाएझैँ सत्ता, पद र स्वार्थका लागि जस्तोसुकै दलसँग मिसाउन मिल्ने विषय होइन । तर, नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष स्थानमा बस्नेहरू त्यसरी नै मिसाउन रत्तिभर हच्किँदैनन् । आफैँले गरेका घोषणा र वाचाको उल्लंघन गर्न रत्तिभर नहिच्किचाउने नेतृत्वले निःस्वार्थ भावमा देश र जनताको हितमा अडेर काम गर्न सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न ।

विगतका घटनाक्रमले त्यसको पुष्टि पनि गरिसकेका छन् । पटक–पटक प्रधानमन्त्री र दलका प्रमुख भइसकेकाहरू थप के प्राप्तिका लागि देश र जनताको हित र सेवामा निःस्वार्थ रूपमा कार्य गर्न अग्रसर नभएका होलान् भन्ने प्रश्न ज्वलन्त बनिरहेको छ । उच्च पदमा पुग्ने सबैलाई नेपाली जनताले नै मत र समर्थन दिएर त्यहाँ पु¥याएका हुन् । पदमा पुगिसकेपछि जनताबीच गरेका वाचा बिर्सेझैँ गरी बाह्य शक्तिको कृपा र आशीर्वादका लागि उद्यत् रहनेहरूले थप समस्या सिर्जना गर्ने गरेका छन् । यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा, उपनिवेशकरणतर्फ धकेल्ने एमसिसीसँगको सम्झौताको जनस्तरबाट देशव्यापी विरोध हुँदा पनि त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्रीलगायत नेताहरू लागिपर्नुलाई लिन सकिन्छ । यो वास्तवमा राष्ट्रहितविपरीत हुँदै आएका कृत्यकै जारी रूप हो । शीर्ष नेतृत्वमा रहनेहरू सबैजसोका भनाइ र गराइको विगतमा परीक्षण भइसकेको छ । सबैको पृष्ठभूमि र कर्मबारे जनतालाई धेरथोर र सचेत नागरिकलाई राम्रै जानकारी छ । अतः कुनै बहाना र चटकबाट विगत र वर्तमानका भनाइ र गराइ छोपिन सक्छन् भन्ने भ्रममा पर्नुभन्दा विगतका गल्ती–कमीबाट पाठ सिकेर वर्तमानमा राम्रो काम गरी देश र जनताको भविष्य स्वाधीन, समुन्नत र उज्यालो तुल्याउन योगदान दिनु नै उचित हुन्छ ।