राष्ट्रिय सहमति केका लागि ?

सहमतिको दिशा :  प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ साउनमा दुईतिहाइ सांसदको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै जनता र देशले केही अपेक्षा गरेका छन् । १७ असार ०८१ को मध्यरात एक व्यवसायीको घरमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवाबीच भएको सातबुँदे सहमतिलगायत संसद्मा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिबारे केही प्रश्न र जिज्ञासा छन् ।

तीन बुँदा केन्द्र र प्रदेशमा सत्ताको भागबन्डासँग सम्बन्धित छन् । संविधान संशोधनसम्बन्धी बुँदामा विषय स्पष्ट छैन । बाँकी बुँदामा सारतः विगतमा भन्ने गरिएका विषय नै छन् । यद्यपि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाइने भनिएकाले त्यसमा कस्ता विषय समावेश हुन्छन्, हेर्न बाँकी नै छ । विपरीत सिद्धान्त भएका र एक–अर्काको विकल्पका रूपमा रहेका दलले मिलेर सरकार बनाउँदा राज्य र सरकारको दिशा र गन्तव्य कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा हुने नै भयोे । सरकारको औचित्य राजनीतिक स्थायित्वको अर्थमा देखाइँदा दुई वर्ष एउटा दलको प्रधानमन्त्री र डेढ वर्ष अर्को दलको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको हेरफेर तथा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको समय भागबन्डामा फेरबदल गर्दा स्थायित्व कसरी हुन्छ, प्रश्न अनुत्तरित छ ।

सरकारको औचित्य राजनीतिक स्थायित्वको अर्थमा देखाइँदा दुई वर्ष एउटा दलको प्रधानमन्त्री र डेढ वर्ष अर्को दलको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको हेरफेर तथा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू भागबन्डामा फेरबदल गर्दा स्थायित्व कसरी हुन्छ, प्रश्न अनुत्तरित छ
 

संघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा कतिपय अपराध कर्ममा मुछिएका र विवादित व्यक्ति मन्त्री बन्नु र पदको भागबन्डामा विवाद देखिनु सुशासन र निःस्वार्थ देशसेवाको लक्षण ठहरिन्न । लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनकै नेताहरूले केन्द्रीय नेतृत्वको ‘अवाञ्छित हस्तक्षेप’प्रति विरोध जनाए । पदको भागबन्डामा दलहरूमा विवाद देखियो । यस्ता कामप्रति धेरैले प्रश्न गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बजेटशून्य अवस्थामा पु¥याउने, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान र बिचौलियाहरूको गिरफ्तारीमा सक्रिय डिआइजीलाई दुई महिना नपुग्दै हटाउनु, उद्योगपतिहरूले विद्युत् महसुल तिर्नेबारे विवादास्पद भनाइ सार्वजनिक हुनुजस्ता विषयले सुशासन र उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रश्न उब्जेको छ । यद्यपि सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम नआउँदासम्म सातबुँदे सहमति, संसद्मा प्रधानमन्त्रीको मन्तव्य एवं दलका नेताका सार्वजनिक अभिव्यक्तिका आधारमा सरकार गठनको संवैधानिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा व्यावहारिक पक्षको चर्चा र विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

नेपालको संविधानले ‘राष्ट्रिय सहमति’को सरकारको परिकल्पना गरेको छैन । राजनीतिक दलले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिअन्तर्गत आफ्नो दर्शन, सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिअनुसार काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केहीले विगत ०४६÷४७, ०५५/५६ र ०६३ देखि ०७२ सालसम्म एमाले र कांग्रेसलगायत दल सरकारमा रहेझैँ अहिले पनि त्यस्तै त हो भन्ने तर्क गरेको देखिन्छ । तर, अहिलेको स्थिति पूरै फरक छ । ०४६/४७ मा दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन र निर्दलीय निरंकुश पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य गर्न आ–आफ्ना सिद्धान्त थाती राखेर राजनीतिक दलहरू (एमाले वाममोर्चामा आबद्ध) जनआन्दोलनमा एक भएका थिए ।

०५५/५६ मा माओवादी र राज्यबीच हिंसात्मक संघर्षको स्थितिमा आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसाथ पाँच महिनाका लागि एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्यो । ०६३ पछि अन्तरीम संविधानमै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिअनुसार राज्य र सरकार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थियो । यसको उद्देश्य संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका जटिल काम सम्पन्न गर्ने थियो । सोहीअनुरूप विभिन्न दल सम्मिलित संयुक्त सरकार बने । ०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि देश संक्रमणकालमा छैन । राजनीतिक दलले संविधानको धारा २६९ को दलसम्बन्धी व्यवस्था तथा कानुन पालना गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थाको कदर गर्नुपर्छ । 

राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रहित र सुरक्षा, आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, राजनीतिक अभ्यासमा देखिएका विकृतिको अन्त्य र जनअपेक्षाअनुरूप स्पष्ट सहमति र कार्यक्रमसहित जनसमक्ष आएमा जनताले सकारात्मक रूपमा सोच्नेछन् । यस सन्दर्भमा शक्तिशाली सरकारबाट निम्नलिखित विषयमा इमानदार प्रयास र ठोस पाइला चाल्ने काम होला त ? जनता प्रतीक्षामा छन् ।

देशहितमा गर्नैपर्ने केही बुँदा :
–राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन । राणा प्रधानमन्त्रीले सत्ता स्वार्थमा भारतसँग १९५० मा गरेको असमान शान्ति तथा मैत्री सन्धि तथा गोर्खा भर्ती सन्धिको पुनरावलोकन र खारेजी तथा संविधानको धारा ५१ (ड) बमोजिम सबै असमान सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन । 

ब्रिटिस गोर्खा र सिंगापुर प्रहरीमा काम गर्ने नेपालीको अधिकार, सेवा र सुविधाको प्राप्ति तथा नेपालको स्वाधीनताविपरीतका सहमति र अभ्यासको खारेजी । नेपाली युवा रुस–युक्रेन युद्धमा भाडाका सिपाही बन्न बाध्य हुने स्थितिको अन्त्य र उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने विषय । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायतका अतिक्रमित भूभागमा नेपालको हकभोग कायम गर्न भारतसँग वार्ता ।

– जलसम्पदाको राष्ट्रिय हितमा सदुपयोग । बुढीगण्डकीलगायत जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा नेपालको पानीमाथिको अधिकारको सुरक्षा । भारतले प्राप्त गर्ने लाभबापत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासअनुसार नेपाललाई शुल्क तिर्ने विषयमा वार्ता । नेपालको हित र सुरक्षाविपरीत कोशी उच्च बाँध र कर्णाली चिसापानी उच्च बाँधजस्ता आयोजनामा सम्झौता अस्वीकार । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र उपयोगमा संविधानको धारा २७९ को कार्यान्वयन । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना १५ वर्षसम्म काम नगरी ओगट्ने भारतीय कम्पनी जिएमआरसँगको सम्झौताको खारेजी र सो आयोजना नेपालद्वारा निर्माण ।

– झन्डै एक करोड नेपाली बिदेसिएको, अर्बौं रकम शिक्षाका नाममा बाहिरिएको तर देशमा जनशक्तिको अभावमा एकतिहाइ जमिन बाँझो भएको, अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयात गर्नुपर्ने स्थितिको समीक्षा गर्दै यस्तो स्थिति अन्त्य गर्न ठोस नीति र कार्ययोजना ल्याउने । वैदेशिक रोजगारीमा विनाधितो ऋण दिँदा युवाशक्तिको तीव्र विदेश पलायन भई राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर पार्ने मौद्रिक नीतिलाई सच्याउने । 

अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना र संस्कृतिमै गम्भीर असर पार्नेे युवा जनशक्तिको पलायन रोकी देश विकासमा संलग्न गराउन रोजगारी तथा व्यवसायका कार्ययोजनाको कार्यान्वयन ।

–  राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास, समृद्धि र समाजवादउन्मुख प्रणालीको दिशामा अघि बढ्ने । 

–  सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नेपालमा आयात हुने तरकारी, माछामासु, फलफूलमा विषादीको परीक्षण । 

–  नेपालमा भारतीय यातायातका साधनले निर्बाध चल्न पाएझैँ नेपालका यातायातका साधन भारतमा चल्न पाउनुपर्ने । असमान र अनुचित सहमति र सम्झौता परिवर्तन गर्ने । 

 – अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अभ्यास र असल छिमेकीको मान्यताअनुरूप भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालको पश्चिम क्षेत्रबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई भारतीय हवाई क्षेत्र भएर अवतरण गर्न भारतसँग वार्ता गर्ने । 

– अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभ्यास, सार्वभौम र स्वाधीन राष्ट्रको मान्यताविपरीत भारतीय दूतावासले नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका योजना वितरण गर्न पाउने निर्णय बदर गर्ने । 

–  नेपालबाट भारतले आगामी १० वर्षमा किन्ने भनिएको १० हजार मेगावाट विद्युत् ऊर्जा जुनसुकै देश वा संस्थाको लगानी भए पनि नेपालको सार्वभौम र आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्न भारतसँग वार्ता गर्ने । संसद्मा प्रस्तुत विद्युत्सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय हितविपरीतका प्रावधान हटाउने । सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा भारतको सहमति लिनुपर्ने र नेपालको विद्युत् प्रसारणमा बाह्य हस्तक्षेप हुने कुरा अस्वीकार गर्ने । 

–  सार्वभौमिकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको भारतीय सुरक्षा जाँच हटाई सरकारले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने । 

–  भारत र चीनसँगको उच्च व्यापार घाटा कम गर्न वार्ता र पारस्परिक लाभको आधारमा आयात–निर्यातको प्रबन्ध गर्ने । वस्तु, संचार र यातायातका साधन तथा पत्रपत्रिका पारस्परिक समानता र लाभको आधारमा एक–अर्कोको देशमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

–  सीमाको दशगजा क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासअनुरूप कायम गर्ने । यसविपरीत बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन वार्ता गर्ने । नदीनालाको प्राकृतिक बहाव कायम गरी तराईलाई डुबान र बाढीबाट जोगाउने । 

–  संविधान र लोकतन्त्रिक मान्यताविपरीत सत्ताको खेलमा जस्तोसुकै गठजोड गर्ने सिद्धान्तहीन, गन्तव्यहीन र आदर्शहीन परिपाटी हटाई देशलाई स्वच्छ राजनीतिक मार्गमा डोर्‍याउने । 

– नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, सहकारीको रकम अपचलन र ठगी, मिटर ब्याजी, उच्च ओहोदावालको दोहोरो नागरिकता र राहदानी, विदेशमा काम गर्नेे अनुमति पत्र, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गरी सुशासन कायम गर्ने । 

– किसानको दुधको बक्यौता भुक्तानी र प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित जनतालाई उचित राहत दिने । 

– राजमार्ग र सडक अस्तव्यस्त पार्ने ठेकेदार र कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने । सडक यातायातलाई स्तरीय, भरपर्दो र सुरक्षित तुल्याउने । हवाई सेवालाई सुरक्षित, नियमित र भरपर्दो बनाउने । युरोपमा नेपालको ध्वजावाहक वायुयानमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन वार्ता गर्ने । 

–   राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरी नेपालको स्वाधीनता, हित र सुरक्षालाई उच्च महत्व दिई सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने । सुरक्षा निकाय तथा राज्य संयन्त्रलाई देशको सर्वोपरी हितमा निर्देशित गर्ने । 

संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रलाई देश र जनताको हितअनुकूल अघि बढाउँदै बाह्य हस्तक्षेप र दबाब रोक्ने । भाषा, संस्कृति, साहित्य र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरी राष्ट्रिय शक्तिलाई बलियो बनाउने । 

–  निजामती र सुरक्षा निकायका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, पदस्थापन तथा वृत्ति विकासमा योग्यता, कार्यक्षमता, अनुभव र इमानदारीलाई प्रश्रय दिई पक्षपात र भ्रष्टाचार हटाउने ।

–   दलीय हस्तक्षेप र भागबन्डा तथा गुट, उपगुटको गलत अभ्यास समाप्त गर्ने । पदीय मर्यादा र महŒवअनुरूपका व्यक्तिको चयन गरी पदको दक्षता र गरिमा कायम गर्ने ।

–  संविधान संशोधनका स्पष्ट बुँदा सार्वजनिक गर्ने । समानुपातिक निर्वाचनको गलत र विकृत अभ्यास तथा राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने स्वरूप खारेज गर्ने । संघीय प्रणालीमा देखिएका हानिकारक प्रवृत्ति र अभ्यासको अध्ययन र पुनरावलोकन गरी सुधार गर्ने । 

–  नेपालीलाई विदेश धकेल्ने र विदेशीलाई नागरिकता खुकुलो गरी देशभित्र हुल्ने कानुन र अभ्यास खारेज गर्ने । श्रम अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्ने ।

–   सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ताहरूको छानबिन आयोगको काम अविलम्ब सम्पन्न गर्ने ।
उल्लिखित बुँदाको कार्यान्वयनमा यो सरकारले अग्रसरता देखायो र सफलता पायो भने यो गठबन्धनको औचित्य साबित हुनेछ, अन्यथा यो गठबन्धन सत्ताप्राप्तिको भुलभुलैयासिवाय केही ठहरिनेछैन । 
(डा. रावल एमाले नेता हुन्)