मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १ बुधबार
  • Wednesday, 14 April, 2021
डा. भीम रावल
२०७७ फाल्गुण ७ शुक्रबार १०:०२:००
Read Time : > 7 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

देशले अवसर गुमाएका तीन वर्ष

प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कामलाई रोक्नु जो–कोहीको पनि कर्तव्य हो

Read Time : > 7 मिनेट
डा. भीम रावल
२०७७ फाल्गुण ७ शुक्रबार १०:०२:००

यही फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको तीन वर्ष भएको छ । यो समयावधिमा उहाँले पार्टी, सरकार र समाजमा अन्तरविरोध चर्काउँदै अन्ततः देशलाई संकटर्फ धकेल्नुभएको छ । यस्तो किन भयो ? उहाँसँग पार्टीमा अत्यधिक बहुमत सदस्यहरूले राजनीतिक संघर्ष किन गर्नुपर्‍यो भन्ने चर्चा गर्नु सामयिक हुनेछ ।

यस प्रसंगमा तत्कालीन कोअर्डिनेसन केन्द्रदेखि नेकपा (माले), नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सम्म आइपुग्दा राजनीतिक रूपमा देखिएका र भोगिएका अनेकौँ आरोह–अवरोह, सफलता र असफलता, खुसी र दुःखका क्षणहरू तथा त्यसमा केपी शर्मा ओली प्रवृत्तिका डोबहरूको सविस्तार उल्लेख यो सानो लेखमा गर्न सम्भव छैन, त्यसको स्मरण गर्न आग्रह मात्र गर्न सकिन्छ । यसक्रममा अनेकौँ घटना, परिघटना तथा घात र प्रतिघातका शृंखला पार गर्दै जाँदा सबभन्दा जटिल, कठिन र संवेदनशील विषय नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र हितको संरक्षण नै रहेछ । 

त्यसपछि पार्टीको विधि र प्रणालीअनुरूप घोषित सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमअनुरूप संगठन सञ्चालन गर्ने अर्को चुनौती नेपालको समग्र राजनीतिमा देखियो । राष्ट्रिय स्वार्थ, हित तथा पार्टीको घोषित उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिने कि व्यक्ति वा नेताविशेषका स्वार्थ र हितअनुरूप पार्टी र सरकारलाई डोर्‍याउने भन्ने चुनौती र अन्तरविरोध राजनीतिक संघर्ष र फुटमा प्रकट हुने अर्को गम्भीर पक्ष हो ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि मूलतः तिनै चुनौती, कठिनाइ र समस्या विभिन्न समयमा विभिन्न रूपमा प्रकट भए । जहिले र जहाँ उक्त विषयसँग सम्बन्धित कामको न्यूनतम रूपमै भए पनि व्यवस्थापन भयो, त्यहाँ गम्भीर संकट सिर्जना भएन । जहाँ गर्न सकिएन, रूप र अभिव्यक्ति फरक भए पनि त्यहाँ संकट उत्पन्न भयो । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र उत्पन्न विभाजन, राजनीतिक संघर्ष र संकट पनि त्यस्तै स्थितिको उपज हो । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग हामीले राजनीतिक संघर्ष गर्नुपरेको सन्दर्भ पनि त्यही हो ।

साबिक नेकपा (माले) र नेकपा (एमाले)मा कस्ता प्रकारका अन्तरविरोध उत्पन्न भएका थिए र कस्तो राजनीतिक संघर्ष गर्नुपरेको थियो भन्ने विषय अलि पुरानो पनि भएकोे र अहिले सबैलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र उत्पन्न अन्तरविरोध, विभाजन र संकटबारे चासो भएकाले त्यसैमा सीमित हुनु उचित हुनेछ । 

०७४ सालको आमनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले साझा घोषणाका साथ संयुक्त रूपमा जानुअघि पनि एमालेभित्र अन्तरविरोध थिए । तर, संविधानसभाबाट नेपालको संविधान बनाउनुपर्ने कुरामा सबैको साझा सहमति रहेको र संविधान जारी हुँदा नेपालका विरुद्ध भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा सबैको समान धारणा रहेकाले अन्य अन्तरविरोध गौण बनेका थिए ।

मैले स्वयं पार्टीभित्रको अन्तरविरोध चर्केर नजाओस् भन्ने कुरातर्फ विशेष ध्यान दिई तदनुरूपको भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ । भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध त्यसवेलाका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उभिनुभएकाले उहाँलाई दृढतापूर्वक साथ–समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो । किनकि, त्यहाँ देशको स्वाधीनता र हितको विषय गाँसिएको थियो । हाम्रो त्यही अडान तथा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणको घोषणाका कारण आमनिर्वाचनमा जनताले अत्यन्त ठूलो बहुमतका साथ हामीलाई संघीय सरकार तथा सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार सञ्चालनको ऐतिहासिक जिम्मेवारीमा पु¥याए । 

जनताको यति ठूलो विश्वास र भरोसाको उचित सम्बोधन गर्न नेकपाको नेतृत्वमा सञ्चालित सरकारले साझा निर्वाचन घोषणा तथा पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम एवं घोषित सिद्धान्त, विधि र पद्धतिअनुसार पार्टी संगठनलाई सञ्चालन गर्नुपथ्र्योे । तर, सरकार बन्नु ठीक अघिदेखि आरम्भ भई सरकार गठन भइसकेपछि क्रमशः साझा घोषणा र पार्टीको सैद्धान्तिक र विधिगत मान्यताविपरीतका काम हुँदै जान थाले । सुरुमा राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र पार्टीको उच्च तह गम्भीर देखिएन ।

राष्ट्रियता, समाजवाद र श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर उठाउने तथा प्राकृतिक स्रोतलाई राष्ट्रको सर्वोपरी हितमा सदुपयोग गर्नेतर्फ लाग्नुको साटो प्रधानमन्त्री विपरीत दिशातर्फ उन्मुख हुनुभयो । प्रधानमन्त्रीका यस्ता गलत कामको देश, जनता र पार्टीको हितमा काम गर्ने शपथ लिएका कुनै पनि देशभक्त व्यक्तिले विरोध गर्नैपथ्र्यो, हामीले पनि विरोध गर्‍यौँ ।

विधि र पद्धतिको विषयमा भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले लिखित रूपमै कुरा उठाउनुभएको थियो । स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रियता स्वाधीनता र हितको पक्षपोषण गर्दै आएको नेकपालाई बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको स्थितिमा नेपालको संविधानले समेत असमान सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्रिय हितअनुकूल त्यस्ता सन्धि–सम्झौता गर्ने भनी मार्गनिर्देशन गरेको अवस्थामा यस पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थ वा हितलाई सर्वोपरी राख्दै काम गर्नेछ भन्ने देशभक्त नेपाली जनताको ठूलो अपेक्षा र आशा हुनु स्वाभाविक थियो । 

स्वयं हामीलाई त्यस्तो अपेक्षा र आशा थियो । तर, त्यो दिशातर्फ अग्रसर हुने लक्षण देखिएन । प्रधानमन्त्री हुनुभएको एक सय दिन नपुग्दै ओलीले चीनको बोआओ मञ्चमा सहभागी हुने अवसरसँग भारत भ्रमणको समय जुधाएर नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पुर्‍याउनुभयो ।

यसबारे पार्टीमा कुनै संस्थागत छलफल गरिएन । एसिया प्रशान्त क्षेत्र सम्मेलनको नाममा धार्मिक आवरणमा अनेकौँ गलत क्रियाकलापमा लागेबापत बदनाम दक्षिण कोरियामा प्रधान कार्यालय भएको एउटा संगठनको पछि प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा लाग्नुभयो र सरकारको प्रतीक चिह्न आयोजकको रूपमा दुरुपयोग गरियोे । यस्तो राष्ट्रहित र पार्टीको मान्यताविपरीत कार्य गर्नु उचित भएन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र नेतृत्व तहमा राखियो, तर सुनुवाइ भएन । 

पार्टीका बैठकहरू नियमित नहुँदा सार्वजनिक रूपमा बोल्नुपर्र्ने स्थिति उत्पन्न भयो । स्थायी कमिटीको अत्यधिक बहुमतले गलत भनी औँल्याउँदा पनि त्यस्तो मतको सम्मान गरिएन र बैठक पुस्तिकामा फरक मत लेख्न खोज्दा टालटुल गर्दै समय घक्र्याइएको स्थिति मैले स्वयं व्यहोर्नुपर्‍यो । त्यसपछि नेपालको संविधान बनाउने वेला निकै ठूलो बहस भएको र नेपालको अस्तित्वसँग गाँसिएको नागरिकताको विषयमा संविधानबमोजिम तुरुन्त कानुन ल्याउनुपर्नेमा उल्टो गृह मन्त्रालयले विदेशीका लागि नागरिकता खुला गर्ने राष्ट्रहितविपरीत निर्देशिका जारी गर्‍यो ।

यसबारेमा प्रधानमन्त्रीलगायत नेताहरूको बारम्बर ध्यान आकर्षित गर्दा पनि सुनुवाइ भएन । धेरै जोड गर्दा बालुवाटारमा उच्चस्तरीय छलफल त भयो, तर छलफलको निष्कर्षलाई तुहाइयो । धेरै प्रयासपछि संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई नेपालको हितअनुकूल बनाउने प्रयत्न गरी सोसम्बन्धी विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा नै भंग गरियो ।

शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा नेपालका मन्त्रीको मर्यादाको उल्लंघन गर्दै अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)सँगको सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि पेस गर्नुभयो । देश अस्थिर राजनीतिको भुमरीमा परेको वेला भित्रभित्रै अगाडि बढाइएको उक्त सम्झौता र त्यससँगै गरिएका एक दर्जनभन्दा बढी सम्झौताको कुनै पनि पार्टीमा अध्ययन र जानकारी थिएन ।

संसद्मा सम्झौता अनुमोदनका लागि पेस गरिएपछि हामीले त्यसको अध्ययन गर्न पायौँ । त्यसमा नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीतका धेरै प्रावधान रहेको पाइएपछि यसबारे तत्काल मैले स्वयं संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसँग कुरा गरेको थिएँ । त्यसपछि क्रमशः प्रधानमन्त्री, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताहरू, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्य एवं सांसदहरूसँग कुरा गरेको थिएँ । तथ्यसंगत सन्दर्भसामग्री तयार गरी वितरण गरिएको थियो । देशभक्त नेपालीले देशव्यापी रूपमा विरोध गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले कुरा सुन्नुभएन । 

नेकपा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट वरिष्ठ नेता पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र मसमेत रहेको नेपाल सरकार र एमसिसीका बीच भएको असमान सम्झौताबारे अध्ययन कार्यदल बन्यो । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइयो । तर, त्यसबारे बैठकमा छलफल गर्न ओली तयार हुनुभएन । उहाँले अध्ययन नगरेकाले एमसिसीसँग सम्झौता गलत भएको भन्ने गरेको भन्दै होच्याउने प्रयत्न गर्दै जसरी पनि पारित गर्ने कुरा गर्नुभयो । 

उहाँका प्रिय पात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्को विशेषाधिकारको हनन गर्दै संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस भएको सम्झौताको एउटा प्रावधानलाई संशोधन गरी एमसिसीसँग गोप्य पत्राचार गर्नुभयो । सम्झौताको अनुमोदन नै नभई कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभयो । यससँग सम्बन्धित कागजात माग्दा लुकाउने प्रयास गरियो । अमेरिकासँग अगाडि बढाउन खोजिएको साझेदारी सम्झौताका कागजात संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेर माग्दा पनि सरकारले दिएन ।

रक्षामन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री एक–अर्कालाई देखाएर पन्छिनुभयो । नेपालको कानुन, स्वाधीनता, अखण्डता र हितविपरीतका प्रावधान रहेको सम्झौताबारे देशभक्त नेपालीले संसद् र सडकमा व्यापक रूपमा उठाएको आवाजलाई समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवज्ञा मात्र होइन, अपमान गर्नुभयो । यस्तो राष्ट्रहितविरुद्धको उहाँको व्यवहारका विरुद्ध देशभक्त नागरिकको हैसियतले समेत आवाज उठाउनुपर्ने भयो । मैले पनि आवाज उठाएँ । यसबाट प्रधानमन्त्री अत्यन्त क्रुद्ध हुनुभयो ।

भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई भारतले आफ्नो नक्सामा सामेल गरेपछि त्यसको विरोध गर्दै नेकपा र देशभक्त नेपालीले ती क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न गरेको मागलाई प्रधानमन्त्रीले उपहास गर्नुभयो । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिविपरीत संयुक्त सैनिक अभ्यास नगर्न, विदेशीको दबाबमा खाद्यवस्तुमा विषादी जाँच नरोक्न, आइफाडसँग सरकारले गरेको नेपाली जनताको डेढ अर्ब रकम खर्च गरी विदेशी चलचित्रकर्मीलाई पोस्ने सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न देशभक्त नेपालीहरूसँग मैले पनि आवाज उठाएँ ।

यो प्रधानमन्त्री ओलीलाई पचेन । भारतीय रक्षामन्त्रीले कालापानी क्षेत्रमा सडकको कथित उद्घाटन गरेपछि नेकपाको निर्णय, अन्य पार्टी तथा देशभक्त जनताको सशक्त आवाजपछि प्रधानमन्त्री नक्सा प्रकाशित गर्न बाध्य हुनुभयोे । तर, उहाँले नेपालको मिचिएको क्षेत्र र सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा कूटनीतिबारे शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभयो । 

यसबाट ओलीले आफूले नेपालको नक्सा प्रकाशित गरेको र त्यसो गरेको हुनाले पार्टीमा विरोध भएको भनी गर्नुभएको प्रचार झुटा भएको स्पष्ट हुन्छ । उहाँले नेपालको संविधानको मार्गनिर्देशन तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निरन्तर माग गर्दै आएको असमान सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन र खारेजीको विषयलाई बेवास्ता गर्नुभयो । यो काम यसअघिका बहुमतप्राप्त सरकारले नगरेकाले नेकपालाई झन्डै दुईतिहाइको सरकार गठनको अवसर दिइएपछि सो काम होला भन्ने जनताको आशा र अपेक्षामाथि प्रधानमन्त्रीले तुषारापात गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने संविधानको प्रावधान मिच्दै पदबाट राजीनामा नदिएर न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता पनि राख्नुभएन । त्यसपछि पार्टी विभाजन गर्नुभयो । यसरी ओलीले देश, जनता र पार्टीप्रति विश्वासघात गर्नुभयो । संविधान, कानुन र पद्धति मिच्दै उहाँले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नुभयो ।

प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारतले बुझ्ने स्थितिको सिर्जना गर्न सक्नुभएन । नेपालको भूभाग अतिक्रमण, दशगजा मिचिएका, सीमा क्षेत्र डुबान, व्यापार घाटा आदि जस्ता थुप्रै समस्या यथावत् रहेको स्थितिमा कुनै समस्या नरहेको भनी जनतालाई ढाँट्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो । राष्ट्रियता, समाजवाद र श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर उठाउने तथा प्राकृतिक स्रोतलाई राष्ट्रको सर्वोपरी हितमा सदुपयोग गर्नेतर्फ लाग्नुको साटो प्रधानमन्त्री विपरीत दिशातर्फ उन्मुख हुनुभयो । प्रधानमन्त्रीका यस्ता गलत कामको देश, जनता र पार्टीको हितमा काम गर्ने शपथ लिएका कुनै पनि देशभक्त व्यक्तिले विरोध गर्नैपथ्र्यो । हामीले पनि विरोध गर्‍यौँ । 

देश र जनताको हितमा केन्द्रित भएर काम गर्नुहोला भनी दिइएका सुझाब र आलोचनाप्रति अत्यन्त असहिष्णु हुँदै प्रधानमन्त्रीले गुट परिचालन गरी आलोचना गर्नेप्रति अस्वाभाविक रूपमा प्रहार गर्न थाल्नुभयो । यस्तो प्रहार ममाथि पनि भयो । त्यस्तो प्रहारको प्रतिवाद हुनु स्वाभाविक थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले जनमत र तथ्यप्रति ध्यान दिने लोकतान्त्रिक संस्कारबाट विमुख हुँदै ०७७ साल वैशाखमा जनताको ठूलो विश्वास भएको पार्टीलाई फुटाउन देश कोरोना विषाणुको महामारीबाट बन्द र बन्देजको स्थितिमा रहेको वेला हठात् दल विभाजनसम्बन्धी कानुन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्नुभयो ।

त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि अध्यादेश फिर्ता लिइए पनि उहाँले पुनः संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न गत पुसमा फेरि अध्यादेश जारी गराउनुभयो । आफैँले सहमति दिएको कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा ०७६ साल भदौ २६ गते नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णयको उल्लंघन र अपमान गर्नुका साथै गत पुस ५ गते संविधानको उल्लंघन गर्दै स्वेच्छाचारी किसिमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभयो । 

प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने संविधानको प्रावधान मिच्दै पदबाट राजीनामा नदिएर न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता पनि राख्नुभएन । त्यसपछि पार्टी विभाजन गर्नुभयो । यसरी ओलीले देश, जनता र पार्टीप्रति विश्वासघात गर्नुभयो ।

संविधान, कानुन र पद्धति मिच्दै उहाँले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नुभयो । कामचलाउ रहेको सरकारले गर्न नहुने काम र नियुक्ति गर्नुभयो । कृषि क्षेत्रमा विदेशीको प्रभुत्व कायम गराउन बाह्य लगानी खुला गर्ने निर्णय गराउनुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपालाई फुटाएपछि परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारत पठाएर अतिक्रमित भूभागबारे वार्ता हुने प्रचार गराउनुभयो । तर, उक्त भ्रमणमा त्यस्ता कुरा गरिएन, उल्टै नेपालको स्वाभिमानमा धक्का लाग्ने व्यवहार भए । 

आफैँ अरू कसैले गर्न नसकेका काम धमाधम गरियो भन्ने र आफैँ पार्टीभित्रैबाट काम गर्न नदिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको भन्ने परस्पर विरोधी कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसद् र पार्टीबाट भागेर स्वेच्छाचारी किसिमले गत दुई महिनादेखि सरकार चलाइरहँदा जनता र देशको पक्षमा के उल्लेखनीय काम गर्नुभयो त ?

प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त प्रवृत्ति र व्यवहार अदालत, निर्वाचन आयोगजस्ता निष्पक्ष संवैधानिक अंगलाई धम्क्याउने, अदालतमा बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्तालाई होच्याउनेदेखि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक तथा गलत कामको आलोचना गर्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्य र पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई कथित राज्यद्रोहको मुद्दा लगाई पक्राउ गराउने हदसम्म प्रकट भएको छ । 

प्रधानमन्त्रीका यस्ता असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, राष्ट्रहितविरोधी र गलत कामलाई रोक्न उहाँसँग राजनीतिक संघर्ष गर्नुपरेको हो । कम्युनिस्ट पार्टीको रक्षाका लागि जुझ्नुपरेको हो । यसो गर्नु देश, जनता र पार्टीप्रति इमानदार जो–कोहीको पनि कर्तव्य हो । हामीले पनि त्यही कर्तव्यको निर्वाह गरेका हौँ । यसमा अरू कुनै कारण, आग्रह र स्वार्थ छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झैँ अरू कसैले पनि उक्त प्रकारका देश, जनता, संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रहितविरोधी क्रियाकलाप गरेमा त्यसका विरुद्ध पनि सबै देशभक्त लोकतन्त्रप्रेमीले दृढताका साथ निरन्तर जुझिरहनुपर्छ । मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको निःस्वार्थ सेवा गरिरहनुपर्छ । देश र जनताको पक्षमा अडिग रहनुपर्छ । यस्तै मान्यता मेरो पनि रहँदै आएको छ ।