विकासका लागि भूमिको एकीकरण वा सञ्चिति गर्ने हो भने त्यो नेपालको संविधानको मार्गनिर्देशनअनुसार देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ

नेपालमा भूमि प्रणालीको पृष्ठभूमि : भूमिको उपयोग र प्रशासनलाई हामीकहाँ प्रचीनकालदेखि नै संवेदनशील रूपमा लिइएको पाइन्छ । यसको क्रमिक विकासको आफ्नै इतिहास तथा मौलिक प्रणाली छ । मुलुकको समग्र इतिहासजस्तै भूमि व्यवस्थापन र प्रशासनको लामो र अलग्गै इतिहास छ । भूमि व्यवस्था र प्रशासनलाई महिषपाल, किराँत, लिच्छवी, मल्लकाल तथा राजा राम शाहका पालामा समेत गम्भीर रूपमा लिइएको देखिन्छ, भूमि व्यवस्थापन र सुधारका कामहरू गरिएको पाइन्छ । त्यसवेला भूमि प्रशासन भूमिलाई राज्यअधीनस्थ कायम राख्ने मान्यतामा आधारित थियो । जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राख्नका लागि १८७१ सालमा लाल ढड्डा र १८७९ मा मोठ ढड्डाको उपयोग गरिएको थियो । १९१० सालमा मुलुकी ऐन लागू भएपछि भूमिसम्बन्धी लागत र जग्गा नापजाँचको काम सुरु गरियो । तल्सिङ, मोही र कुतको व्यवस्था गरियो । १९३० सालदेखि जग्गा जन्जिर र प्राप्य औजारद्वारा नाप्ने पद्धतिबाट अभिलेख राख्ने काम भएको थियो । यसरी नापिएको जग्गालाई हले, पाटे, कोदाले गरी विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गरिएको थियो ।

१९५३ सालमा माल अड्डाको स्थापना भएपछि भूमि प्रशासन त्यहीँबाट सञ्चालन हुन थाल्यो र १९५९ मा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक व्यवस्थापन गर्ने तहसिल कार्यालय पनि त्यसैमा गाभियो । भूमि प्रशासनलाई स्थानीयस्तरमा प्रभावकारी तुल्याउन तराईमा जमिन्दार र पटवारी तथा पहाडमा जिम्वाल र मुखियालाई जग्गाको लगत तयार गर्ने र तिरो असुल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । चन्द्र शमशेरले १९६० सालमा जग्गाको उत्पादकत्व हेरी अब्बल, दोयम, सिम र चहारमा विभाजन गरेका थिए । यसैका आधारमा १९६४ को सर्पट नापीपछि तिरो निर्धारण गरिएको थियो । १९७८ सालमा पोता रजिस्ट्रेसन अड्डाको स्थापना भएको थियो । १९७९ देखि घरजग्गाको हक हस्तान्तरण रजिस्ट्रेसन पास गरेर हुने प्रणाली आरम्भ भयो । रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत १९८० सालमा नक्सा स्रेस्ता र व्यवस्थापनको काम हेर्ने जिम्मेवारी निश्चित एकाइलाई दिइएबाट भूमि प्रशासनलाई कति संवेदनशील रूपमा लिइएको थियो भन्ने देखिन्छ । सोही सालमा भक्तपुरमा कित्ता नापी सुरु भयो र १९८५ देखि १९९० सम्म जग्गा नापजा“च गरिएको थियो । १९९६ मा काठमाडौंमा नापी गोश्वाराको स्थापना गरी जग्गाको लगत तयार गर्ने काम सुरु भएको थियो ।

००८ सालमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी कानुन र भूमि जाँच कमिसन गठन भएका थिए । ००६ सालमा नै बिर्ता उन्मूलनका लागि बन्दोबस्ती अड्डाको स्थापना भयो । ०१४ सालमा नापी विभागको स्थापना गरी त्यसअन्तर्गत भूमिसम्बन्धी कार्यालयहरू राखिए । ०१५ देखि ०१७ सालसम्म मालपोत र भूमिकर तथा लिखत पारित गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत थियो । सरकारी र वन क्षेत्रको सर्वेक्षण, कृषि र सिँचाइसम्बन्धी काम वन मन्त्रालयको मातहतमा थियो । ०१८ सालमा ७५ जिल्लामा माल अड्डा स्थापना गरियो । ०१७ देखि ०२१ सालसम्म मालपोत र भूमिकर, लिखत पारित, गुठीहरूको सर्वेक्षण र नापी तथा भूमिसुधारसम्बन्धी कार्य अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा थिए । ०२१ सालमा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरिएपछि ०२४ सालसम्म भूमिसुधार मन्त्रालयको मातहत ल्याइयो । ०४२ सालसम्म भूमिसुधार मन्त्रालयले नै भूमि प्रशासनको काम गरेको देखिन्छ ।

भू–उपयोगसम्बन्धी नक्सा र योजना तयार नहुँदै कृषि क्षेत्र बाँझो राखेमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था ल्याइनुबाट श्रमजीवी जनतालाई भूस्वामित्वबाट क्रमशः वञ्चित तुल्याउँदै ठूला पुँजीपतिलाई पोस्ने सुनियोजित बाटो अवलम्बन गर्न खोजिँदै त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।

०४४ सालमा मालपोत विभाग र मालपोत कार्यालयलाई भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइएको थियो । हाल भूमि प्रशासनको कार्य भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ । यस मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा गरेको छ । मन्त्रालयको मातहतमा रहेको भूमि अभिलेख तथा व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत ११० मालपोत कार्यालय, २१ भूमिसुधार कार्यालय, १३१ नापी कार्यालय र पाँच विशेष नापी कार्यालय छन् । ००७ सालपछि भूमिसम्बन्धी कानुन र सुधारको प्रसंगमा ००९ सालमा भूमिसुधार कमिसनको गठन, ०१३ सालमा जग्गा र जग्गा कमाउन खडा गर्ने ऐन, ०१४ सालमा भूमिसुधार ऐन, ०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन ऐन र मालपोत विशेष व्यवस्था ऐन २०१८ उल्लेखनीय छन् । त्यस्तै, ०१९ सालमा जग्गा नापजाँच ऐन र मालपोत (मिन्हा) ऐन, ०२० मा मुलुकी ऐन, ०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२४ सालमा भूमि प्रशासन ऐन, ०३३ सालमा गुठी संस्थान ऐन र ०३४ सालमा मालपोत ऐन लागू भई भूमि प्रशासन, गुठी प्रशासन र नापनक्सासम्बन्धी पद्धति सुदृढ गर्न खोजिएको देखिन्छ । ०४६÷४७ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत ०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू भएपछि स्थानीय तहबाटै घरजग्गाको मालपोत कर उठाउने व्यवस्था भयो । ०४८ सालमा भूमि प्रशासन ऐन, २०२४ मा संशोधन गरियो । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वमा रहेको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेटमा बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको स्थापना सुरु गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने घोषणा ग¥यो । यस प्रयोजनका लागि भूमि बैंकमा सेयर लगानी गर्न ५० करोड रुपैया“ विनियोजन गरियो । बजेटमा ६० मालपोत र नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा अभिलेखसहित हस्तान्तरण गर्ने भनियो । यसका साथै भू–उपयोग नक्सा तयार गरी जग्गाको वर्गीकरण गर्नुका साथै उत्पादनशील जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने नीति ल्याइयो । यद्यपि, यससम्बन्धी व्यवस्था भूमि प्रशासन ऐन, २०२१ मै छ । जग्गाको कित्ता नापी एक वर्षमा सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरियो । सँगसँगै उत्पादनका साधनहरूको सामूहिकीकरण, स्थानीय स्रोतको परिचालन र सामाजिक न्यायका लागि सहकारी क्षेत्रको परिचालन गरिने घोषणा गरियो । तर, सरकारले अघि सारेका यी नीतिमा भूमि बैंकको अवधारणा विरोधाभासपूर्ण छ । यो माथि उल्लेखित भूमि प्रशासन, प्रचलन र संस्कृतिसँग मेल खाँदैन । स्मरणीय छ, भू–उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम नल्याउँदै उत्पादनशील जमिनको खण्डीकरण रोक्ने नीतिबाट सरकार हाल पछि हटेको छ । विकास र निर्माण वा सामूहिक कृषि प्रणालीका लागि भूमि बैंकको अवधारणा अगाडि सारिएको हो भने तदनुरूप यसको विस्तृत धारणा, नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना स्पष्ट हुनुपर्छ ।

भूमि बैंकसम्बन्धी विदेशी अभ्यास ः भूमि बैंकको अवधारणा परित्यक्त, प्रयोगमा नआएको वा विभिन्न विकास गतिविधिका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्ने वा खरिद गर्ने भन्ने नै हो । यसअन्तर्गत निश्चित क्षेत्रमा जग्गा कारोबारमा लगानी गरिन्छ । झन्डै पाँच सय वर्षअगाडि अमेरिकी नागरिक ज्याकोब अस्टरले धनाढ्य बन्ने उद्देश्यका साथ भूमि बैंकको अनुसरण गर्दै न्युयोर्कमा धेरै भूमि लिएका थिए । यसलाई म्यानह्याटन भनिन्छ । यसबाट उनी अमेरिकाको चौथो धनी व्यक्ति भए । बीसौँ शताब्दीको मध्यतिर नचलेका उद्योग, व्यापारिक प्रयोजनका सम्पत्ति तथा खाली भएका आवासीय क्षेत्रहरूको पुनः उपयोग तथा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले अमेरिकामा भूमि बैंकको थालनी भयो । १९६० को दशकमा नयाँ सहरी योजनाअन्तर्गत भूमि बैंकको प्रयोग गरियो । सन् २००७ को वित्तीय र घरजग्गा कारोबारमा आएको संकटबाट पार पाउने उत्तम उपायको रूपमा त्यहाँको आवास तथा सहरी विकास विभागले सन् २००९ मा भूमि बैंकलाई लियो । सन् २०११ मा न्युयोर्क राज्यले भूमि बैंकसम्बन्धी कानुन ल्याई परित्यक्त घरजग्गा प्राप्त गरी त्यसको पुनः उपयोग गर्ने कार्यक्रम ल्यायो ।

भूमि बैंकमार्फत नै बव होप र डोनाल्ड ट्रम्प अर्बपति बने । अमेरिकामा भूमि बैंकअन्तर्गत प्राप्त घरजग्गा व्यक्ति वा कम्पनीको स्वामित्वमा निजी सम्पत्तिको रूपमा रहन्छ । हाल अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा दुई सय भूमि बैंक छन् । औद्योगिक विकास, पूर्वाधार र आवास निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथै अमेरिकामा भूमि बैंकसम्बन्धी कानुन, प्रणाली र विस्तृत व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसअन्तर्गत घरजग्गा प्राप्ति, व्यवस्थापन, खरिद–बिक्री, वित्तीय व्यवस्था, भूमि प्रशासन, नीति र पर्यावरणसमेत पर्छन् । त्यहाँ जग्गा किनबेच र करारमा लेनदेन पनि भूमि बैंकअन्तर्गत गरिएको छ । अमेरिकाको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रहेको ‘पुर्टो रिको’ मा सन् १९६२ मा भूमि प्रशासनको स्थापना भएको थियो । सन् १९६७ मा भूमि बैंकमार्फत सार्वजनिक उद्देश्य र समुदायको हितका लागि जग्गा प्राप्त गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो ।

युरोपमा स्विडेन, बेलायत र नेदरल्यान्ड्सलगायतका देशमा भूमि बैंकको प्रयोग छ । नेदरल्यान्ड्समा जग्गाको उपयोगिता हेरी मूल्य निर्धारण गर्ने तथा जग्गा प्राप्तिका लागि कम ब्याजमा दीर्घकालीन ऋण धितोपत्र जारी गरी रकम संकलन गर्ने कार्य भूमि बैंकअन्तर्गत गरिएको पाइन्छ । बेलायतमा भूस्वामी र जग्गा व्यवसायीको सुरक्षाका लागि विभिन्न कम्पनी स्थापना गरिएको छ । अस्ट्रेलियामा विश्वव्यापी वित्तीय संकटबाट जोगिन सन् २००८ मा विदेशीले घरजग्गा किन्न सक्ने गरी भूमि बैंकसम्बन्धी नीति ल्याइएको थियो । इन्डोनेसियामा भूमि बैंकको अवधारणा सहरी विकासका लागि अवलम्बन गरिएको छ । त्यहाँ सार्वजनिक हितमा भूमि सहज उपलब्ध हुन सक्ने प्रयोजनका लागि भूमि बैंकको उपयोग गरिएको छ । सहकारी भूमि बैंकका माध्यमबाट पुँजीको संकलन समुदायले नै गर्ने तथा विद्यालय, अस्पताल र अन्य सेवा सुविधा तयार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सम्बन्धित समुदायका बासिन्दा स्वतः सहकारी भूमि बैंकको सदस्य हुने, विकास गतिविधिमा स्थानीयको सहभागिता रहने र बाह्य पुँजी आवश्यक नपर्ने किसिमले त्यहाँ भूमि बैंक सञ्चालन गरिने प्रबन्ध गरिएको छ ।

विकास गतिविधिका लागि जग्गा प्राप्ति र एकीकरणको कामलाई सहज तुल्याउन चीनमा १९७० को दशकको पछिल्लो अवधिदेखि बजार अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित हुने क्रममा भूमि सञ्चय कार्य आरम्भ भएको देखिन्छ । चीनको भूमि स्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि सञ्चय केन्द्रहरूको स्थापना गरियो । सन् २००१ मा भूमि स्रोत मन्त्रालयले राज्य अधीनस्थ भूमि स्रोत प्रशासन सुदृढीकरणबारे राज्य परिषद्को सूचना जारी ग-यो । यसको उद्देश्य भूमिको नयाँ रूपमा उपयोग गर्नु रहेको थियो । यसअन्तर्गत सन् २००३ सम्म १४ सय भूमि सञ्चय केन्द्र स्थापित भए । सन् २००७ मा भूमि सञ्चय प्रशासन लागू गरियो र सन् २०१४ देखि भूमि सुदृढीकरण तथा पुनस्र्थापन केन्द्रको स्थापना गरियो । यस विषयमा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय संवादसमेत आरम्भ गरेको छ । हाल चीनमा दुई हजारभन्दा बढी भूमि सञ्चय केन्द्र रहेका छन् । यस्ता केन्द्रले सरकारी जग्गाको उपयोगलाई समाजवादी बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने उद्देश्य राखेको छ ।

अमेरिकाका भूमि बैंक र चीनको भूमि सञ्चय केन्द्र दुवैको उद्देश्य विकास कार्यका लागि भूमिको सहज प्राप्ति गर्नु रहेको एवं केन्द्रीय रूपमा नभई स्थानीय रूपमा कार्यक्रम चलाइएको भए तापनि तिनका बीचमा आधारभूत भिन्नता छ । अमेरिकामा भूमि बैंकअन्तर्गत प्राप्त जग्गा व्यक्ति वा कम्पनीको स्वामित्वमा निजी लाभका लागि उपयोग हुन्छ भने चीनमा भूमि सञ्चय केन्द्रअन्तर्गत प्राप्त जग्गाको स्वामित्व राज्यमा नै रहन्छ र कुनै निजी कम्पनीले त्यस्तो केन्द्रमातहतको जग्गाको उपयोग गर्न चाहेमा सरकारी कम्पनीसँग सम्झौता र साझेदारी गर्नुपर्छ । त्यस्तै, दुई देशको बजार प्रणालीको प्रक्रिया र राजनीतिक एवं कानुनी अधिकारको स्वरूप फरक रहेको छ । विकास निर्माणका लागि भू–उपयोगसम्बन्धी जस्तासुकै प्रणाली र प्रक्रिया अपनाइए पनि भूमि देशको भौगोलिक अखण्डतासँग गाँसिएको हुन्छ । जग्गाको उपयोगको विषयलाई राज्यले अत्यन्त संवेदनशील भई महत्वका साथ लिएको छ । 

वर्तमान राष्ट्रिय सन्दर्भ : संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्घोष छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिद्वारा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राज्यलाई निर्देशित गरेको छ । त्यस्तै, भू–उपयोगको नीति अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र आधुनिकीकरण गर्ने तथा जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति अनुसरण गर्न राज्यलाई निर्देशित गरेको छ । यस्तो संवैधानिक नीति र निर्देशनको दृष्टिबाट नेपाल सरकारले अगाडि सारेको भूमि बैंकको कार्यक्रम कहाँनेर पर्छ भनेर गम्भीर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । संवैधानिक मार्गनिर्देशनको सन्दर्भमा भूमि बैंकअन्तर्गत कति जग्गा, केका लागि, कसको स्वामित्व र हितमा कुन सिद्धान्त, नीति र प्रक्रियाका आधारमा चलाइने हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । कसैको नक्कल गरेर नेपाली मौलिकताअनुरूप भूमि प्रशासन र उपयोगको नीति एवं कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन । त्यसरी नक्कल गरिएको कार्यक्रमले राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन पनि हुन सक्दैन । 

पार्टीमा भूमि बैंकको समग्र पक्षमा गम्भीर रूपमा छलफल गरी नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा संविधान, कानुन, सिद्धान्त, सामाजिक मूल्य, मान्यता र भूस्वामित्वको संवेदनशील स्थितिलाई ध्यानमा राखिनुपर्दछ । 

बजेटमार्फत अगाडि सारिएको भूमि बैंकको कार्यक्रमको विस्तृत कानुनी र नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छैन । भूमि बैंक कुन उद्देश्यले के गर्न र कसका लागि किन ल्याइएको हो भन्ने कहीँ अध्ययन, व्याख्या र विश्लेषण गरिएको छैन । भूमि बैंकको घोषणासँगै धितोपत्रका लागि ५० करोड रुपैयाँ किन छुट्याइएको हो र यसको उपयोग कसरी र कसको हितमा कहिले कुन प्रक्रियाबाट हुन्छ भन्ने पनि कतै उल्लेख छैन । जग्गा प्राप्ति र त्यससम्बन्धी हक हस्तान्तरणको विषय आमजनता र देशको अर्थतन्त्रसँग गहिरोसँग अन्तरसम्बन्धित विषय हो । यस्तो विषयमा आफ्नो विगतको इतिहास, संस्कृति, प्रचलन र व्यवहार तथा वर्तमान कानुन, चुनौती, भूमि प्रशासनमा राज्यको भूमिका, जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया, स्थानीय जनता वा समुदायको भूमिका, मूल्य नीति, विवाद समाधान, निजी, गैरसरकारी, गैरनाफामूलक संस्थाहरूले भूमि बैंकअन्तर्गत जग्गाको उपयोग गर्न सक्ने वा नसक्ने व्यवस्था, बसाइँसराइबाट उत्पन्न समस्याको बारेमा स्पष्ट नीति, कानुन र अवधारणा हुनुपर्छ ।

यसको राज्यका विकास रणनीति र कार्यक्रमसँग कहाँनेर कस्तो तालमेल हुने भन्ने खुलस्त हुनुपर्छ । साथै, संस्थागत संरचना, वित्तीय प्रबन्ध र भू–स्वामित्व प्रणालीसँग तादात्म्य स्पष्ट हुनुपर्छ । प्राप्त हुने भूमिमा राज्य, समुदाय, सहकारी, व्यक्ति, कम्पनी वा बहुराष्ट्रिय निगम कसको नियन्त्रण हुने हो भन्ने कुरा छर्लंग पारिनुपर्छ । यसबारे जनता सुसूचित हुनुपर्छ । अन्यथा, एकातिर भूमि बैंकको कुरा अगाडि सार्ने र अर्कोतिर ४० लाखभनदा बढी नेपाली कामको खोजीमा बिदेसिएका कारण देशमा निकै ठूलो कृषि क्षेत्र बाँझो रहेको यथार्थ हुँदाहुँदै भू–उपयोगसम्बन्धी नक्सा र योजना तयार नहुँदै कृषि क्षेत्र बाँझो राखेमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था ल्याइनुबाट श्रमजीवी जनतालाई भूस्वामित्वबाट क्रमशः वञ्चित तुल्याउँदै ठूला पुँजीपतिलाई पोस्ने सुनियोजित बाटो अवलम्बन गर्न खोजिँदै त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ । कतिपय देशमा बाह्य शक्तिशाली देशको इसारामा यस्तै भएको छ । 

यही भदौ ११ गते मन्त्रालयबाट जारी सार्वजनिक सूचना पंक्तिकारले यो लेख तयार गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयको विद्युतीय अभिलेख हेर्ने सिलसिलामा भदौ २४ गते मात्र थाहा पायो । सूचनामा ‘कुनै व्यक्तिले आफ्नो जग्गा आफैँले आवाद कमोत गर्न नचाहेमा वा नसक्ने भएमा त्यस्तो जग्गा स्थानीय तहमा सञ्चालित भूमि बैंकमा निक्षेपको रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने र भूमि बैंकले यस्तो जग्गा उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति, परिवार, समूह, सहकारी, कम्पनीहरूलाई लगानीको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । यसरी बैंकले जग्गाधनीको जग्गा उपयोगकर्तालाई उपलब्ध गराएबापत निश्चित रकम उपयोगकर्ताबाट लिने र आफ्नो सामान्य सेवाशुल्कबापतको रकम कटाई बाँकी रकम जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराउने गरी भूमि बैंकको प्रारम्भिक अवधारणा तयार गरिएको छ’ भनिएको छ । यस्तो राय सुझाब भूमि बैंकको काम, सञ्चालनसम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था, संगठन संरचना, जनसहभागिता, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको जिम्मेवारी तथा भूमिका, निजी क्षेत्रको सहभागिताका विषयमा माग गरिएको छ । यस्तो व्यापक र गम्भीर विषयमा सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र राय, सुझाब र परामर्श लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।

आश्चर्यको कुरा, पहिले बजेटमा भूमि बैंकको घोषणा गर्ने अनि दुई महिनापछि राय, सुझाब माग्ने तथा धेरै मानिसले थाहा नपाउने गरी सूचना जारी गर्ने र केवल १५ दिनको म्याद मात्र दिने ? यस्तो विषयमा प्रथमतः घोषणा गरिनुअघि नै अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै राय, सुझाब मागिनुपथ्र्यो, त्यसो गर्न नसक्दा कम्तीमा एक महिनाको समय दिएर राजनीतिक दल एवं स्थानीय तहबाट समेत संस्थागत सुझाब मागिनुपर्थ्यो, साथै रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाका माध्यमबाट समेत राय सुझाबका लागि आह्वान गरिनुपर्थ्यो । यसो नगरी राय सुझाब गम्भीर र विस्तृत रूपमा माग गर्ने तर सूचना नै थाहा पाउन कठिन हुने गरी जारी गर्दै राय सुझाब दिने म्याद १५ दिन मात्र तोक्नुबाट सार्वजनिक रूपमा राय सुझाब मागिएको थियो वा औपचारिकता पूरा गर्ने र हतारमा गर्न खोजेको काम फत्ते गर्ने उद्देश्य त रहेको छैन भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ । यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा राय सुझाब माग गरिएको सूचनालाई फराकिलो गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ र राय सुझाब दिने समयावधि कम्तीमा एक महिना हुनुपर्छ । तब मात्र सरकारले खोजेको गहन राय सुझाब प्राप्त हुन सक्छ ।

नेपालको संविधान, भूमि प्रशासनको इतिहास, सामाजिक परिवेश र कानुन सबै दृष्टिबाट भूमिको उपयोग गर्न त्यसको एकीकरण वा सञ्चिति गर्ने हो भने त्यो सहकारी तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता र स्वामित्वको आधारमा मात्र हुनुपर्छ । भूमि बैंकको नाममा ठूला पुँजीपति र बहुराष्ट्रिय निगमहरूलाई त्यसमा घुसाउने कार्य गरियो भने त्यो नेपाल र नेपाली जनताको हितविपरीत हुन्छ । त्यस्तो भयो भने अन्ततः त्यसले नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा नै आँच पुग्न जाने हुन्छ । यस्तो खतरा कुनै पनि बहाना र निहुँमा निम्त्याइनु हुँदैन । विकासका लागि भूमिको एकीकरण वा सञ्चिति गर्ने हो भने त्यो नेपालको संविधानको मार्गनिर्देशनअनुसार देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ । जनताको अधिकार, सहभागिता र स्वामित्व सुनिश्चित हुनुपर्दछ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा भूमि बैंकको समग्र पक्षमा गम्भीर रूपमा छलफल गरी यसबारे नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा संविधान, कानुन, सिद्धान्त, सामाजिक मूल्य, मान्यता र भूस्वामित्वको संवेदनशील स्थितिलाई ध्यानमा राखिनुपर्दछ । 

(नेपालको भूमि प्रशासनसम्बन्धी ऐतिहासिक र कानुनी प्रबन्धसम्बन्धी तथ्य, विवरण नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको विद्युतीय अभिलेखबाट लिइएका हुन्)