संस्कृत विश्वविद्यालयमा पिएचडी  गर्ने विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएनन्

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढ्नेलाई विभेद गरेको भन्दै निर्णय नसच्याए आन्दोलनमा जाने विद्यार्थीहरूको चेतावनी 

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि (पिएचडी) गर्ने विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छात्रवृत्ति पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नै संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढ्नेलाई विभेद गरेको भन्दै विद्यार्थीहरूले तत्काल नसच्चाए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

आयोगले तयार गरेको मापदण्ड ०७३ अनुसार पिएचडीमा छात्रवृत्ति पाउन सोही विषयमा स्नातकोत्तर वा एमफिल कार्यक्रम पाँच वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संस्कृत विश्वविद्यालयमा पिएचडीका लागि भर्ना भएका विषयमा स्नातकोत्तर तथा एमफिल कार्यक्रम नभएको भन्दै आयोगले छात्रवृत्तिका लागि आवेदनसमेत नलिएको हो । पिएचडीका विद्यार्थी शंकर भण्डारीले आयोगले संस्कृत विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विभेद गरेको बताए । ‘विश्वविद्यालयमा स्नातक र एमफिल कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुनुपर्ने भनेको छ । विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम पनि छन्, तर पिएचडी गर्न लागेको विषयमा हो वा होइन भन्ने स्पष्ट छैन,’ उनले भने ।

विद्यावारिधि उपाधिका लागि न्यूनतम मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७३ को परिच्छेद २ मा विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहिने संस्थागत योग्यता र पूर्वसर्त निर्धारण गरेको छ । परिच्छेदको २.२ मा भनिएको छ, ‘स्नातकोत्तर/एमफिल वा सोसरहको कार्यक्रम कम्तीमा पाँच वर्ष सञ्चालन गरेको शैक्षिक संस्थाले मात्र सो कार्यक्रम निरन्तर राखी विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । तर, कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयमा समायोजन भएको अवस्थामा पूर्ववत् क्याम्पसले सञ्चालन गरेको स्नातकोत्तर/एमफिल वा सोसरहको कार्यक्रमलाई मान्यता दिई अवधि गणना गर्न सकिनेछ । साथै, यस कार्यविधिको मर्म र भावनाविपरीत यदि कुनै कार्यक्रम यसअघि सञ्चालनमा रहेको भएमा त्यसलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा यस कार्यविधिले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।’

पिएचडीमा भर्ना भएका शोधार्थीले ९० जनाको हस्ताक्षरसहित विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले शिक्षामन्त्री, कुलसचिव, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डी दाङका शिक्षाध्यक्ष, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डी दाङका अनुसन्धान केन्द्र निर्देशक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सानोठिमी भक्तपुरका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । अरू ब्याचसहित दुई/तीन सय शोधार्थी रहेको र सबै आन्दोलनमा जाने भण्डारीले बताए । 

विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा विद्वत वृत्तिका लागि आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउन, आयोगद्वारा शोधार्थीलाई प्रदान गरिने विद्वत वृत्ति तथा अन्य छात्रवृत्तिमा विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्न र यसरी प्राप्त गर्ने विद्यावारिधि अन्य विश्वविद्यालयद्वारा प्रदान गरिने विद्यावारिधिसरह मान्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा पहिलेदेखि प्रदान गर्दै आएको विद्वतवृत्ति अनुदान कार्यक्रम हाल हटाइएको र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका आधुनिक विषयका पूर्ववर्ती अध्येताहरूले विद्वतवृत्ति अदालतको आदेशअनुसार न्यायसंगत रूपमा हासिल गरेको परिप्रेक्ष्यमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अन्यायपूर्ण व्यवहारले मर्माहत बनाएको उल्लेख गर्दै पत्रमा पाँच दिनभित्र पूरा नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने र त्यसको जिम्मेवारी आयोग नै हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

गत २३ पुसमा आयोगले उच्च शिक्षाको विकास, विस्तार र समग्र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति तथा अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सोही आधारमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गरिरहेका शोधार्थीहरूले आवेदन पेस गर्न जाँदा आयोगका कर्मचारीहरूद्वारा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर र एमफिलमा पाँच वर्ष अध्ययन नभएकामा विद्वतवृत्ति प्राप्त गर्न नसक्ने बताएको भण्डारीले बताए । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य–सचिव प्रा.शंकर भण्डारी भन्छन्– विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले नै पुनर्मूल्यांकन गर्नुहुन्छ 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य–सचिव प्रा.शंकर भण्डारीले त्यतिवेला सबै विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपतिहरूको समन्वय समितिको निर्णयका आधारमा पाँच वर्ष स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलेको विषयमा छात्रवृत्ति दिने निर्णय तीन वर्ष कार्यान्वयन भएको बताए । ‘अहिले संस्कृत विश्वविद्यालयका पिएचडीमा भर्ना भएकाले आफूले छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ भनेर माग राख्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले फेरि उपकुलपतिहरूको समन्वय समितिको बैठक गर्छौं । समीक्षा गर्नुहुन्छ वा जे गर्नुहुन्छ हामी त्यसैलाई मान्छौँ, आयोगको कुनै अडान छैन ।’ पाँच वर्ष स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाएको शैक्षिक संस्थाबाट पिएचडी गर्दा सुपरभाइजर, गाइड विश्वविद्यालयमै हुन्छन् र गुणस्तर पनि हुन्छ भन्ने विश्वासले त्यस्तो भएको उनले दाबी गरे ।