कानुन बनाउने र सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने संसदीय समिति क्षेत्राधिकारविपरीत आफैँ बजार अनुगमनमा

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने अधिकार संसदीय समितिलाई दिएको छ, निजी क्षेत्रको अनुगमन गर्न उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू सम्मिलित बजार अनुगमन समिति छन्, तर उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले भने आफैँ उद्योग र व्यवसायको अनुगमन गर्न देश दौडाहा गरेको छ

मुलुकको संविधान, संसदको कानून तथा नियमावलीमै नभएको अभ्यास गर्दै संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति उद्योग–व्यवसायको अनुगमनमा लागेको छ । ऐन–नियमले तोकेको काम, कर्तव्य तथा अधिकारविपरीत समितिले निजी उद्योगमा अस्वाभाविक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने मात्रै होइन, कार्यपालिकाले झैँ सोझै निर्देशन दिने तथा दस्तावेजहरू कब्जा गर्नेसम्मका काम गर्न थालेको छ । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ ले प्रतिनिधिसभाका समितिको कार्यक्षेत्र, काम कर्तव्य र अधिकारसमेत तोेकेको छ । नियमावलीले समितिलाई मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार दिएको छ । तर, निजी क्षेत्रको अनुगमन गर्ने अधिकार संसदीय समितिलाई छैन । तर, उद्योग तथा उपभोक्ता हित समिति भने सरकारभन्दा समिति माथि हो भन्दै उद्योग व्यवसायको अनुगमनमा लागेको हो । जबकि, उपभोक्ता संरक्षण ऐनले संघमा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा बजार अनुगमन समिति रहने र प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि त्यही स्तरका समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । सरकारभन्दा माथि रहेको बताउने समिति भने बढीमा सचिवस्तरले गर्नुपर्ने अनुगमनमा लागेको हो ।

संसदीय समितिले कुनै पनि उद्योग–व्यवसायको विषयमा जानकारी आवश्यक परेमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायबाट लिनुपर्ने हो । उद्योग–व्यवसायमा कुनै सुधार आवश्यक भए त्यो पनि सरकारमार्फत नै गराउन लगाउनुपर्ने हो । तर, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्यहरू भने उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारीझैँ उद्योग–उद्योग अनुगमन गर्दै हिँड्न थालेका छन् ।  संसदीय समितिले कार्यपालिकामार्फत लिनुपर्ने विवरण तथा कागजात पनि सीधै उद्योगसँग माग्न थालेको, गोप्य विवरणसमेत दिन दबाब दिएको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन् । ‘हाम्रा उद्योगको अनुगमन, निरीक्षण गर्ने वा हामीलाई कुनै पनि निर्देशन दिने काम कार्यपालिकाको हो कि व्यवस्थापिकाको हो ?’ प्रश्न गर्दै एक उद्योगीले गुनासो पोखे, ‘सामान्यतः माननीयज्यूहरू उद्योगको निरीक्षण वा कुनै अध्ययनमा आउँदासमेत स्वागत गर्न सकिन्छ, तर निजी उद्योगको सेयर संरचना, लगानीकर्ता, कारोबार, आम्दानी, नाफा, करलगायतका विवरणसमेत माग्न थालेपछि हामी समस्यामा पर्न थालेका छौँ ।’ आफैँ कानुन बनाउने अनि आफैँ कारबाही गर्दै हिँड्ने ? संसदीय समितिको यो अभ्यास उचित नभएको एक अर्का उद्योगीले बताए । ‘कि त प्रधानमन्त्री चाहिएन, सभामुखले सबैथोक गर्छन् भन्नुपर्‍यो, होइन भने यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

सांसदहरूले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागिसमेत अनुगमन तथा कारबाहीको धम्की दिने गरेको एक उद्योगीले बताए । कतिपय उद्योगले अनुगमन गर्न नदिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीमार्फत हप्कीदप्की गराउने गरेको एक उद्योगीले बताए । ‘आज उद्योग समिति गएको छ, भोलि लेखा समिति आउला, अर्थ समिति आउला, अनि हामीले कसलाई–कसलाई विवरण दिने ? कसलाई–कसलाई उद्योगको अनुगमन र निरीक्षण गर्न दिने ? यदि उनीहरूलाई चाहिन्छ भने सरकारसँग मागे भइगयो नि । सरकारसँग सबै विवरण छन् हाम्रा,’ उनले भने ।

संसदीय समितिले मास स्केलमा बजार वा उद्योगमा गएर मनिटर गर्ने काम सर्वथा अनुचित भएको वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले बताए । ‘संसदीय समितिहरूको मुख्य काम भनेका कानून निर्माण गर्ने र सरकारलाई उत्तरदायी तथा जवाफदेहि बनाउने नै हो । तर, आफै उद्योगी व्यावसायीको कान समाउन जाने होइन । समितिले गर्ने भनेको नेपाल सरकारकै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उसैका सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय, कानून् र प्रक्रियालाई प्रयोग गरेर उपभोक्तालाई आश्वस्त गर्न लगाउने हो,’ उनले भने ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले पनि संसदीय समिति आफैँले निजी क्षेत्रको अनुगमन गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई निर्देशन दिने कार्य विधिसम्मत नहुने बताए । ‘समितिहरू सरकारको काम–कारबाहीलाई नियन्त्रण, निर्देशन र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने औजारहरू हुन्,’ उनले भने, ‘राज्यका संयन्त्रभित्र निजी क्षेत्र पनि पर्छन्, तर समितिले सीधै निजी क्षेत्रलाई हेर्ने भन्दा पनि  सम्बन्धित मन्त्री, सचिव वा विभागीय प्रमुखमार्फत गराउने हो ।’

संसदीय अभ्यासअनुसार समितिहरूले कुनै पनि उद्योग–व्यवसायको अनुगमन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संसदीय समितिले अनुगमन गर्नै हुँदैन भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन, तर सम्भव भएसम्म सीधै समितिले हात हाल्न हुँदैन, असहज अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित मन्न्त्रालयलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसदीय समितिले अनुगमन गरेर कैफियत भेट्टायो भने पनि कारबाही त सरकारले नै गर्ने हो, यदि समितिले दिएको निर्देशन निजी क्षेत्रले मानेन भने के गर्ने ?’

समितिका सदस्य तथा अनुगमन उपसमितिका संयोजक सांसद प्रकाश रसाईलीले उजुरीका आधारमा समितिले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रका उद्योगमा अनुगमन गरेको बताए । ‘अहिले खासगरी मजदुरको मृत्युको विषयमा, तोकिएको तलब सुविधा नपाएको, उद्योगको अवस्थालगायत विषयमा अनुगमन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यस सिलसिलामा हालसम्म ४०–४५ ओटा उद्योगको अनुगमन गरेको हौं, त्यो पछि वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत आउने नै छ ।’ 

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सचिवालयका सचिव झलक शर्मा सापकोटाले खाद्य सामाग्री र निर्माण सामग्रीको बजार अनुगमनका क्रममा उद्योगमा समेत अनुगमन गरिएको बताए । दुई चरणमा गरेर भैरहवा, विरगञ्ज, विराटनगरलवगायत क्षेत्रका ५० भन्दा बढी उद्योगको अनुगमन गरेको उनले जानकारी दिए । जनस्तरमा सुधार नदेखिँदा तथा सरकारको कामकारबाहीमा संका लागेमा समितिहरूले अनुगमन गर्ने व्यवस्था र परम्परा रहेको उनको जिकिर रहेको छ । यद्यपी, मन्त्रालय तथा मातहातका कर्मचारीका साथमा अनुगमन गरेको उनले बताए ।

 उपभोक्ता हित र बजार अनुगमनलाई पाँच समिति 
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ता हित र बजार अनुगमन गर्न एक परिषद्सहित पाँच समितिको व्यवस्था छ । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नीति निर्माण तथा ऐनबमोजिम अन्य काम गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता संरक्षण परिषद् रहेको छ । त्यस्तै, ऐनबमोजिम उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धताको अनुगमन वा सुपरिवेक्षणमा संलग्न निकायहरूबीच समन्वय गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षताको केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति रहेको छ । प्रदेशस्तरमा प्रदेश बजार अनुगमन समिति रहेको छ । पालिकास्तरमा स्थानीय बजार अनुगमन समितिसमेत रहेको छ । त्यस्तै, बजार अनुगमन वा निरीक्षणका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ र निरीक्षण अधिकृतसमेत रहेको बजार अनुगमन टोली वा विषयगत अनुगमन टोली वा संयुक्त अनुगमन टोलीको व्यवस्था छ । 

सरकारभन्दा समिति माथि छ, त्यसैले हामीले अनुगमन गर्दा चित्त दुखाउनुपर्दैन

तपाईंहरूले क्षेत्राधिकारमै नभएको निजी क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायमा अनुगमन गरिरहनुभएको छ नि ? 
उद्योग, वाणिज्य, श्रम र उपभोक्तासँग जोडिनु सबै पर्छ, चाहे त्यो सरकारी होस या निजी । मन्त्रालय वा विभागले आफ्नो काम आफैँ गर्छ, त्योभन्दा माथि हामी हेर्छौँ । हाम्रो समितिको दायरा व्यापक छ, यसमा सरकारी मात्रै भन्ने होइन, निजी पनि पर्छ । यातायातको भाउ बढ्दा, चामलको भाउ बढ्दा, तेल अभाव हुँदा यस्ता सबै काम हाम्रै समितिले हेरिदिनुपर्छ । यस सिलसिलामा हामी उद्योगको अनुगमनमा जान्छौँ, आवश्यक निर्देशन दिन्छौँ ।

अनि ती उद्योग–व्यवसायको अनुगमन, निरीक्षणलगायत काम कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रालय वा विभागमार्फत गराउने हो कि सीधै गर्ने हो ?
हामी उजुरी आएपछि मात्रै अनुगमनमा जान्छौँ । पहिला हामी अनुगमन गर्छौँ, फिल्डमै जान्छौँ, अनि कार्यान्वयनका लागि मन्त्री, सचिव, डिजीलाई निर्देशन दिन्छौँ, कार्यान्यवन गर्नेचाहिँ हामी होइनौँ । उजुरी परेपछि समितिले उपसमिति बनाएर अनुगमन गर्छ ।

अहिले खासगरी श्रमिकको विषयमा अनुगमन भएको छ । मधेसतिरका उद्योगहरूमा ८९–९० प्रतिशत भारतीय मजदुर राख्छन्, त्यसको कुनै रेकर्ड हुँदैन । श्रमिकहरू मर्छन्, तर त्यो विषय त्यत्तिकै सेलाउँछ । पीडितलाई कुनै क्षतिपूर्ति दिँदैनन् । यस विषयमा समितिमा धेरै उजुरी पर्‍यो । हामीले सरकारलाई निर्देशन दियौँ, तर सरकारले गरेन । यस विषयमा सबै मन्त्री, सचिवलाई बोलाएर तीन–चारपटक निर्देशन नै दिइसक्यौँ । तर, कसैबाट केही भएन । हुन त श्रमिकले के दिन्छन् र उनीहरूको पक्षमा बोलून, ती मन्त्री, सचिवहरू । त्यसैले हामी अघि सर्नुपरेको हो । 

यही सिलसिलामा हामीले दुई–चारवटा उद्योगको अनुगमन गरेका हौँ । हामीले श्रमिकको विवरण, करको विवरण माग गरेका हौँ । उद्योगीहरूले मन्त्रालयबाटै विवरण खोज्नुपर्ने, सोध्नुपर्ने भन्ने तर्क गरेका छन्, तर मन्त्रालयलाई उनीहरूले दिएका छैनन्, मन्त्रालयसँग कुनै विवरण छैन ।खाने तेलमा तीन गुणा मूल्यवृद्धि भएको छ । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भारत निर्यात गर्छन् र यहाँ अभाव गराएर मूल्य बढाउँछन् । यसको हामीले अनुगमन गर्‍यौँ, बिक्रीको विवरण माग्यौँ । भन्सार कति तिर्नुभयो ? किन मूल्य बढाउनुभयो ? भनेर सोधेका हौँ । यस्ता विवरण माग्दा उहाँ (उद्योगी)लाई चित्त बुझ्दैन ।

मूल्यवृद्धि, श्रमिकलगायत तपाईंहरूले उठाएका मुद्दा जायज नै हो । तर, त्यसको अनुगमन गर्ने तथा निर्देशन दिने काम त मन्त्रालय वा विभागकै हो नि, होइन ?
उद्योग मन्त्रालयले उद्योगको लाइसेन्स दिन्छ, त्यसपछि मन्त्रालय र उद्योगको सम्बन्ध सकियो । वाणिज्यले व्यापारको इजाजत दिन्छ, सकियो । त्यसपछि उत्पादन र व्यापारको विवरणसमेत मन्त्रालय वा विभागलाई दिइँदैन ।  उद्योगमा कति मजदुर छन् भन्ने कुरा श्रम मन्त्रालयमा दिँदैनन् । कुनै उजुरी परेका आधारमा हामीले अनुगमन गरेका हाैँ। सरकारभन्दा हामी माथि हौँ, हामीले विवरण माग्दा किन आपत्ति गर्नु ?

संसदले सरकारलाई छाडेर उद्योगीको कान समाउन जाने होइन 
सांसदहरूले कुनै प्राकृतिक विपति, दूर्घटनालगायतको निरिक्षण तथा अनुगमन गर्न सक्छन् । विपत्ति वा घटनाको प्रकृति, पीडितको अवस्था बुझ्न र जनतालाई हामी साथमा छौं भन्ने प्रत्याभुति दिलाउन त्यहाँ सांसदहरू पुग्छन्, सिद्दान्ततः यो ठीक हो । तर, मास स्केलमा बजार वा उद्योगमा गएर मनिटर गर्छु भन्नु ठीक होइन, संसदले यस्ता कुराका लागि समय छुट्याउनु ठीक होइन । संसदीय समितिहरूको मुख्य काम भनेका कानून निर्माण गर्ने र सरकारलाई उत्तरदायी तथा जवाफदेहि बनाउने नै हो । जनताको तर्फबाट जनप्रतिनिधिको हैसियतले सरकारसँग जवाफ माग्ने हो, जावफदेहिता खोज्ने हो । नेपाल सरकारलाई छाडेर उद्योगी व्यावसायीको कान समाउन जाने होइन ।संसद भनेको कार्यपालिका होइन, व्यवस्थापकीय निकाय हो, आफैले कानून कार्यान्वयन वा प्रशासनिक काम गर्ने होइन, संसदले त सरकारले गरेको कामलाई रिभ्यू गर्ने हो । संसदले सिधै अनुगमन गर्न र निर्देशन दिन थाल्यो भने कार्यपालिकाले के गर्ने ?