स्थानीय तहको निर्वाचन  मिति तोक्न आयोगको ताकेता

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकारलाई पुनः आग्रह गरेको छ । आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख ०७९ सम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेकोसमेत जानकारी गराएको छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।

आयोगले मंगलबार पुनः निर्वाचनको मिति तोक्न ढिलाइ भएमा निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य जटिल बन्दै जाने जनाएको छ । ‘वर्तमान संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यावहारिक एवं प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ भन्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न नेपाल सरकारसमक्ष निर्वाचन आयोग आग्रह गर्दछ,’ आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानुनतः सामान्यतया एक सय २० दिन आवश्यक पर्ने दोहोर्‍याएको छ । निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा अन्य पूर्वतयारीका कार्य भइरहेको आयोगको भनाइ छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमाथि छलफल गर्न आयोगले गत ३० पुसमा सर्वदलीय बैठकसमेत बोलाएको थियो । बैठकमा आयोगका पदाधिकारी र १६ राजनीतिक दल सहभागी थिए । स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनअनुसार स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल ५ जेठ ०७९ मा सकिने आयोगको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन ०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएकोमा पहिलो चरण ०७४ वैशाख ३१ गतेलाई आधार मानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल आगामी ०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुनेछ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा छ । 

सरकारलाई आयोगले कहिले के भन्यो ? 
८ कात्तिक : निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा भएका संवैधानिक एवं व्यवस्थाबारे जानकारी गराए। 

९ पुस : आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकालबारे जानकारी दिए र एकै चरणमा गरे आगामी १४ वैशाख र दुई चरणमा गरे १४ र २२ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि मिति प्रस्ताव गरे । आयोग पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पाँचवर्षे पदावधि ५ जेठ ०७९ मा समाप्त हुने र निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा त्यसका लागि आयोगलाई कानुनतः एक सय २० दिन आवश्यक पर्ने जानकारी गराए । 

३० पुस : १६ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आयोगमा बोलाएर आयोग पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी गराए । निर्वाचनका लागि आयोगबाट भएका पूर्वतयारीबारे पनि आयोग पदाधिकारीले ब्रिफिङ गरे । आयोग पदाधिकारीले माघ पहिलो साताभित्र मिति नतोकिए प्रस्तावित मितिमा निर्वाचन गर्न आयोगलाई प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवं व्यावहारिक कठिन हुने जानकारी दिए । 

११ माघ : आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति छिटो तोक्न सरकारसँग आग्रह ग¥यो । आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘वर्तमान संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यावहारिक एवं प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ भन्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी’ निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको हो । 

कानुनी जटिलता सुल्झाउने गठबन्धनको गृहकार्य
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने गरी मिति तोक्न निर्वाचन आयोगले बारम्बार ताकेता गरे पनि गठबन्धन भने यसमा देखिएको केही कानुनी जटिलता सुल्झाउने गृहकार्यमा जुटेको छ । आइतबार कानुनविद्हरूसँगको परामर्शपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्ने र संविधानको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गर्ने सहमति बनेको छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बीच अन्तर्विरोध देखा परेको छ । पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । जब कि ऐनले कार्यकाल सकिनुपूर्व दुई महिनाअगाडि निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ । 

संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्काे गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाका सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुने उल्लेख छ । 

कानुनविद्हरूले नेपालको संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरू यसको गृहकार्यमा छन् । संविधानको धारा १ मा संविधान मूल कानुन भएको र यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने उल्लेख छ । 

०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले कुनलाई आधिकारिक मिति मान्ने भन्नेमा आयोग र गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ । ०७४ मा ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोजमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । २ असोजलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने मिति मान्ने र संविधानअनुसार स्थानीय निर्वाचनमा जाने गठबन्धनको तयारी छ । तर, निर्वाचन आयोगले ५ जेठमा स्थानीय तहको पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार सरकारलाई १४ र २२ वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको छ ।