मिति तोकिएको तीन महिना बित्दा पनि भएन एनआरएनएको चुनाव

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को महाधिवेशन तोकिएको मिति तीन महिना बितिसक्दा पनि अझै हुन सकेको छैन । संघका संस्थापक अध्यक्षहरूबीच सहमति हुन नसक्दा महाधिवेशन प्रभावित भएको हो । संघले पहिलोपटक गत अक्टोबर २३ देखि २५ तारिख (कात्तिक ६ देखि ८) सम्म अन्तर्राष्ट्रिय १०औँ  महाधिवेशन तोकेको थियो । तर, संघको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको विषयमा उजुरी परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयसँग छलफल गरी पुनः निर्वाचनको मिति तोकेको थियो । जसअनुसार गत डिसेम्बर १९ र २० तारिख (पुस ४ र ५) मा महाधिवेशन र १५ तारिख (पुस २९) मा निर्वाचन मिति तोकिएको थियो । यद्यपि, दोस्रोपटक तोकेको समयमा पनि निर्वाचन हुन सकेन । 

संघको विवाद अन्त्यका लागि सात सदस्यीय समिति गठन
गैरआवासीय नेपाली संघमा देखिएको विवाद अन्त्यका लागि पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भएको छ । संघको ८१औँ  बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । समितिका सदस्यहरूमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, संरक्षक परिषद्का सदस्य जीवा लामिछाने, संरक्षक परिषद्कै अर्का सदस्य देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा, एनआरएनए आइसिसीका अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन् । 

 २८ फेब्रुअरीमा महाधिवेशन हुन्छ : संस्थापन पक्ष
गैरआवासीय नेपाली संघको २८ फेब्रुअरीमा निर्वाचन हुने तय भएको छ । शेष घलेको नेतृत्वमा बनेको सात सदस्यीय समितिले दिएको निर्णयका आधारमा महाअधिवेशन गरिने भएको हो । यद्यपि, समितिले कुनै निर्णय नदिए पनि संघको विधानअनुसार नै निर्वाचन गरिने संघका वर्तमान महासचिव डा. हेमराज शर्माले बताएका छन् । संघभित्रको विवाद अन्त्य र महाधिवेशन सम्पन्न गराउने शेष घलेको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, सो समितिले विवाद अन्त्य गराउने विषयमा भने संस्थापन पक्ष विश्वस्त हुन सकेको छैन । तसर्थ, समितिले विवाद मिलाउन नसके वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तले महाधिवेशनको निर्णय गर्ने भएका छन् ।   

के हो एनआरएनको विवाद ?
एनआरएनको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महाधिवेशनका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले पठाउने प्रतिनिधिको छनोटको अधिकार पुरानो कार्यसमितिमा हुने वा नयाँ कार्यसमितिमा हुने भन्ने विषय अहिलेको मुख्य विवाद हो । संघको आइसिसी मानार्थ सदस्य नवराज ओली, एनसिसी अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेल र पूर्वआइसिसी सचिव जानकी गुरुङले आइसिसी चुनावमा संघले विधानविपरीत काम गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले आइसिसी प्रतिनिधि छनोट जिम्मा नयाँ कार्यसमितिलाई भएको दाबी गरेका छन् । संघको विधान र यसअघिको अभ्यासअनुसार बहालवाला एनसिसीको कार्यसमितिले नै प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसै विषयलाई लिएर उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिएका हुन् । 

तर, संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले एनआरएनको वर्तमान कार्यसमितिले गत जनवरीमा नै विधान संशोधन गरी प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया र पञ्जीकृत सदस्यताको विषयमा फेरबदल गरेको बताए । सोही विषयमा प्रतिनिधिबीच बुझाइ कम हुँदा यस्तो समस्या सिर्जना भएको उनले बताए । सन् २०२१ को जनवरीमा गरिएको विधान संशोधनअनुसार निवर्तमान कार्यसमितिले नै ६५ प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने उनले बताए ।