- वि.सं २o७८ माघ ९ आइतबार
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकेर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएको छ। आयोगले स्थानीय तहको पदावधि सकिँदै गएकाले आगामी जेठ ५ अगावै निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मा सरकारको रहेको बताएको हो।
आइतबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सहसचिव एवं सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले ०७४ जेठ ३० गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दा जेठको ५ गते राति १२ बजेबाट अहिलेको पदावधि सकिने बताए। उनले स्थानीय तहको पदावधि लम्ब्याउने र छोट्याउने प्रावधान कानुनले नदिएको भन्दै संविधानले तोकेको अवधिमा नै निर्वाचन गराउनुपर्ने बताए।
‘स्वभावैले निर्वाचन भनेको राजनीतिक इस्यु र कानुनी इस्युको इभेन्ट हो। त्यसमा दुईमत छैन। दलहरूले वा पोलिटिकल बिल पावरले गर्ने व्याख्या विश्लेषण राजनीतिक ढंगको होला त्यो फरक पाटो भयो। तर, निर्वाचन आयोग, यसको नाम नै इएमबी–इलेक्ट्रल म्यानेजमेन्ट बडी हो। हामीले म्यानेजरियल पाटोबाट हेर्ने हो र त्यसको लागि फङ्सनका लागि हामीलाई पार्लियामेन्टले ऐनहरू दिएको हुन्छ, त्यही ऐनअनुसारको व्याख्या गर्ने र तदनुरूपको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यो जिम्मा हाम्रो हो। संवैधानिक अधिकार र कानुनी दायित्वलाई पूरा गर्ने हो र त्यसरी हेर्दा जुन जसरी, जुन मितिमा चुनाव भएको भए तापनि पहिलोपटक घोषणा भएको निर्वाचन भएको मितिबाट सात दिनपछि निर्वाचित भएको मानिनेछ भन्ने आधारले गर्दा आयोगले बुझेको र हाम्रो तयारी हाम्रो व्याख्या भनेको जेठको ५ गते आधा रातबाट स्थानीय तहको अहिलेको इलेक्टेड अथुरिटीको पदावधि समाप्त हुन्छ। र, जेठको ६ गतेबाट भ्याक्युम हुन्छ। र स्थानीय तहको भ्याक्युम गर्ने, भ्याक्युम राख्ने, शून्यतामा जाने परिकल्पना संविधानले ऐन कानुनले पनि गरेको छैन र व्यवहारमा सम्भव पनि छैन,’ उनले भने।
